मराठवाड्यातील ६५ तालुक्यांत टंचाईची स्थिती
By Admin | Updated: August 20, 2014 00:59 IST2014-08-20T00:34:43+5:302014-08-20T00:59:25+5:30
बिडकीन : मराठवाड्यातील ६५ तालुक्यांत टंचाईसदृश परिस्थिती निर्माण झाली
मराठवाड्यातील ६५ तालुक्यांत टंचाईची स्थिती
बिडकीन : मराठवाड्यातील ६५ तालुक्यांत टंचाईसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून निसर्गाने साथ दिली नसली तरी महाराष्ट्र शासन शेतकऱ्यांच्या बाजूने भक्कमपणे उभे राहील. शेतकऱ्यांनी हादरून जाऊ नये, असा दिलासा गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी बिडकीन व आवडे उंचेगाव येथे झालेल्या जाहीर सभेतून दिला.
बिडकीन येथील १८.७० कोटी रुपयांच्या बिडकीन पाणीपुरवठा योजनेचे भूमिपूजन तसेच ग्रामीण रुग्णालय कर्मचारी वसाहतीचे व बिडकीन पोलीस स्टेशनच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन आर.आर. पाटील यांच्या हस्ते बिडकीन येथे दुपारी १ वाजता करण्यात आले. दुपारी ४ वाजता आवडे उंचेगाव येथील महावितरणच्या ३३ केव्हीए सबस्टेशनचे भूमिपूजन करण्यात आले.
यावेळी आमदार संजय वाघचौरे, कदीर मौलाना, हरिश्चंद्र लघाने पाटील, आप्पासाहेब पाटील, विनोद पाटील, अभिजित देशमुख, अॅड. बद्रीनारायण भुमरे, रवींद्र शिसोदे, रामगोपाल धूत, कैलास धर्मे, अप्पासाहेब गायकवाड, शहराध्यक्ष भाऊसाहेब पिसे, अजय डिघुळे, अनिल घोडके, मनोहर एरंडे, हर्षवर्धन तुपे, विलास शेळके, रंजना कडू पाटील, युसूफ पठाण, मुन्ना मिर्झा, लतीफ कुरेशी आदी मान्यवर उपस्थित होते. कार्यक्रमाची प्रस्तावना करताना आमदार संजय वाघचौरे यांनी बिडकीन येथील शेतकऱ्यांना २३ लाख रुपये एकर भाव मिळवून दिला. बिडकीनच्या पाणीपुरवठ्याचा शब्द दिला होता, तो पाळला. कायमस्वरूपी दुष्काळी भागासाठी २२२ कोटी रुपयांची योजना मार्गी लावली. आज १०० कोटी रुपये या योजनेवर खर्च झालेले आहेत. विविध धर्माच्या व समाजाच्या नागरिकांसाठी ८०० सामाजिक सभागृह बांधले. आमच्या विरोधकांनी २५ वर्षांत काहीच केले नाही, त्यामुळे कार्यकर्त्यांनी विकासकामांचा प्रचार करून विरोधकांचे तोंड बंद करावे, असे आवाहन केले.
यावेळी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी मार्गदर्शन करताना शिवसेना व भाजपाचा आपल्या शैलीत समाचार घेताना दिल्लीतील सरकार हे मोदींचे नसून ते उद्योगपतींचे आहे. देशात महागाई कमी करणार असे आश्वासन देत सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने तीन महिन्यांत १५ टक्के महागाईत वाढ केली. उद्योगपतींच्या मालाची किंमत वाढत आहे, तर शेतकऱ्यांच्या मालाची किंमत वाढू नये म्हणून मोदी सरकार काळजी घेत आहे. पेट्रोल, डिझेल, सिमेंट, खते आदींची भाववाढ झाली. मात्र कांद्याची किंमत वाढताच सरकारने कांदा जीवनावश्यक वस्तू करून कांदा निर्यातीस बंदी केली, त्यामुळे शेतकऱ्यांना भाव मिळाला नाही.