नऊ इंग्रजी शाळांना कारणे दाखवा नोटिसा

बाबूराव चव्हाण , उस्मानाबाद शुक्रवारी ‘लोकमत’मध्ये वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतर शिक्षण विभागाने लागलीच चार पथकांच्या माध्यमातून ९ शाळांची अचानक तपासणी करण्यात आली.

बाबूराव चव्हाण , उस्मानाबाद
‘शिक्षण विभागाचा खाजगी इंग्रजी शाळांना वरदहस्त’ या मथळ्याखाली शुक्रवारी ‘लोकमत’मध्ये वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतर शिक्षण विभागाने लागलीच चार पथकांच्या माध्यमातून ९ शाळांची अचानक तपासणी करण्यात आली. यामध्ये अनेक गंभीर बाबी आढळून आल्या आहेत. याची दखल घेत, जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने संबंधित शाळांना कारणे दाखवा नोटिसा काढल्या असून, येत्या दोन दिवसांत त्या शाळांना मिळतील, अशी माहिती शिक्षणाधिकारी औदुंबर उकिरडे यांनी दिली.
शिक्षणाचा हक्क (आरटीई) कायद्यानुसार एससी, एसटी आणि वंचित दुर्बल घटकातील २५ टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. तसेच तज्ज्ञ शिक्षक नेमणेही आवश्यक आहे. असे असतानाही यासह अनेक बाबींना शहरातील नामांकित शाळांनी बगल दिल्याच्या तक्रारी शिक्षण विभागाकडे केल्या होत्या. यासंदर्भातील वृत्त ‘लोकमत’ ने गुरुवारी प्रकाशित केले होते. याची दखल घेत शिक्षण विभागाने शुक्रवारी उपशिक्षणाधिकारी एन.आर. जगदाळे, एस.एम. जाधव, गटशिक्षणाधिकारी एस.व्ही. कुंभार, के. आर. शेख यांच्या नेतृत्वाखाली चार पथके गठीत केली होती.
या पथकातील १२ अधिकाऱ्यांनी ग्रीनलँड इंग्लिश स्कूल, श्री श्री रवी शंकर प्रा.विद्यामंदिर, सीटीप्राईड इंग्लिश स्कूल, तेरणा पब्लिक स्कूल, विद्यामाता इंग्लिश स्कूल, क्रिसेंट इंग्लिश स्कूल, अभिनव इंग्लिश स्कूल आणि नूतन प्राथमिक शाळांची तपासणी केली. तपासणी अहवाल शिक्षणाधिकाऱ्यांना सादर केला होता. त्यानुसार अहवालामध्ये विविध प्रकारच्या गंभीर बाबी आढळून आल्या आहेत.
काही शाळांमध्ये मंजुरीपेक्षा जादा तुकड्या सुरु करण्यात आल्या आहेत. २५ टक्के प्रवेशाबाबतचे प्रसिद्धीकरण केले नाही. आरटीईनुसार प्रवेशाबाबतचे रेकॉर्ड ठेवले नाही. उपस्थिती पट अद्यावत केलेले नाही. वाढीव तुकड्यांना शिक्षणाधिकाऱ्यांची मान्यता घेतली नाही. त्याचप्रमाणे भौतिक सुविधांचाही मोठ्या प्रमाणात अभाव असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. त्यानुसार शिक्षण विभागाने संबंधित शाळांना नोटिसा काढल्या आहेत. या नोटिसा येत्या दोन ते तीन दिवसांत संबंधित शाळांना पोहोच होतील. ज्या शाळांचा खुलासा असमाधानकारक आढळून येईल त्यांच्याविरुद्ध योग्य ती कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.