शेंद्रा-करमाडचे सातारा-देवळाई होण्याचा धोका?

औरंगाबाद : शेंद्रा पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत आणि डीएमआयसीच्या येण्यामुळे औरंगाबाद आणि पैठण तालुक्यातील शेकडो हेक्टर जमिनीवर नागरी वसाहती उभ्या राहणार आहेत. सुनियोजित विकास व्हावा म्हणून या परिसरातील नऊ गावांसाठी झोन प्लॅन जिल्हाधिकाऱ्यांनी काही महिन्यांपूर्वी जाहीर केला आहे. सुमारे साडेपाच हजार हेक्टर क्षेत्राचे नियोजन या प्लॅनअंतर्गत होणार आहे. यानुसार या नवनगराच्या नियोजन आणि अंमलबजावणीची जबाबदारी ही जिल्हाधिकारी आणि महसूल विभागाकडे असणार आहे. साताऱ्याच्या नियोजनाचे अधिकारही महसूल यंत्रणेकडेच होते.
औरंगाबाद तालुुक्यातील करमाडसह शेंद्रा जहांगीर, गंगापूर जहांगीर, शेंद्रा बन, वरुड काजी, कुंभेफळ, लाडगाव, हिवरा, टोणगाव या नऊ गावांसाठी नवनगरचे नियोजन आहे. शेंद्रा बिडकीन मेगा इंडस्ट्रियल पार्क विकसित होत आहे. या औद्योगिक क्षेत्राचा विकास करून लगतच्या क्षेत्राचे नियोजन होणे आवश्यक असल्याने या नवनगरची घोषणा करण्यात आली. या नऊ गावांमध्ये आवश्यक त्या रुंदीचे रस्ते आणि सोयीसुविधांचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. या सर्व गावांमध्ये सध्या ग्रामपंचायती असून जिल्हा परिषदेमार्फत पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. २०२१ साली या नवनगरची लोकसंख्या दोन लाख ८० हजार इतकी असेल, असे गृहीत धरण्यात आले असून त्या दृष्टीने नियोजन करण्याचे उद्दिष्ट आहे. सातारा-देवळाई परिसरात एन-४४ आणि इतर बांधकाम परवानग्या जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फतच देण्यात येत होत्या. नंतर २००८ साली झालर क्षेत्राची घोषणा झाली. या परिसराचे नियोजन सिडकोकडे गेले; मात्र या दरम्यानच्या काळात सातारा आणि देवळाई परिसराचे नियोजनच बिघडून गेले. एन-४४ प्रकरणांमध्येच रस असलेली महसुली यंत्रणा किंवा शासनाचा नगररचना विभाग कागदावर उत्तम नियोजन करतो; मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्यात त्यांना फारसा रस नसतो.
नवनगर परिसराचे कागदी नियोजन जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाहीर केले असले तरी या भागाच्या नियोजनबद्ध विकासाला तडा जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. सद्य:स्थितीत करमाड आणि कुंभेफळ परिसरात प्लॉटिंगचा व्यवसाय सुरू आहे. बांधकामेही सुरू आहेत. येत्या काही दिवसांत बांधकामांचा हा रेटा वाढणार आहे. त्यामुळे बेकायदा बांधकामे होणार नाही, याची काळजी महसूल विभाग कितपत घेतो याबाबत शंकाच आहे. (क्रमश:)