अनुदानाअभावी ७ हजार शौचालयांची कामे खोळंबली !

बाळासाहेब जाधव, लातूर
स्वच्छ भारत मिशन, जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन अंतर्गत शौचालयाची कामे प्रगतीपथावर सुरू आहेत. २०१५-१६ साठी ४८ हजार ७६२ शौचालयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी २५०१ शौचालयांची कामे पूर्ण झाली असून, त्यांचे अनुदानही संबंधित लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले आहेत. परंतु, उर्वरित ७ हजार शौचालयाची कामे निधीअभावी आॅनलाईन प्रक्रियेच्या प्रतीक्षेत अद्यापही राहिली असल्याचे दिसून येत आहे.
स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत जिल्हाभरातील दारिद्र्यरेषेखालील निवडक कुटुंबांना व दारिद्र्यरेषेखालील इतर कुटुंबांनाही वैयक्तिक कुटुंब शौचालय बांधण्याचे आवाहन जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन अंतर्गत करण्यात आले आहे. यामध्ये २०१५-१६ साठी ४८ हजार ७६२ शौचालय उभारणीचे उद्दिष्ट शासनाने दिले होते. यापैकी अहमदपूर तालुक्यात ५१८, औसा १३४, चाकूर २९४, देवणी ३२९, जळकोट १५४, लातूर १९०, निलंगा ३५१, रेणापूर २४९, शिरूर अनंतपाळ १७५, उदगीर १०७ अशा एकूण २५०१ शौचालयाची उभारणी करण्यात आली आहे. त्या शौचालय लाभार्थ्यांना मिळणारे अनुदानही त्यांच्या खात्यावर जमा झाले असल्याने ही २५०१ शौचालये आॅनलाईन अपडेट असल्याचे दिसून येत आहे.
परंतु, उर्वरित ७ हजार शौचालये मात्र त्यांना मिळणाऱ्या प्रत्येकी १२ हजार रुपये अनुदानाचे वाटप झाले नसल्याने ही शौचालये आॅनलाईनच्या प्रतीक्षेत असल्याचे चित्र जिल्हाभरात दिसून येत आहे. या ७ हजार शौचालयांसाठी केंद्राचा ४१४.९७ लाख व राज्याचे ४.२० लाख असा एकूण ४ कोटी १९ लाख रुपयांचा निधी जिल्हा प्रशासनाकडे आला आहे. तसेच जिल्हा नियोजन समितीकडून १२ कोटींचा अनुदान निधी मंजूर झाला आहे. तोही निधी येत्या १० ते १२ दिवसांमध्ये येणार असल्याचे स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सांगितले जात असले, तरी सध्याच्या परिस्थितीत मात्र ७ हजार शौचालये अनुदानाअभावी आॅनलाईन होण्याच्या प्रतीक्षेत रखडली असल्याचे चित्र आहे.
याबाबत जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शाम पटवारी यांच्याशी संपर्क साधला असता केंद्राचे ४१४.९७ लाख व राज्याचे ४.२० लाख असा एकूण ४ कोटी १९ लाखांचा निधी ट्रेझरीकडे आला आहे. तसेच जिल्हा नियोजन समितीकडूनही १२ कोटी रुपये मंजूर झाले असून, तोही निधी दहा-बारा दिवसांत आमच्या विभागाकडे जमा होणार आहे. त्यानंतर शौचालयाची कामे होतील.
४वैयक्तिक कुटुंबासाठी शौचालय बांधणी करण्यासाठी यापूर्वी साडेचार हजार रुपयांचे अनुदान होते. त्यामध्ये शासनाने वाढ करून हे अनुदान १२ हजार रुपयांवर आणले आहे. यामध्ये दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंब, अल्पभूधारक शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर, शारीरिकदृष्ट्या अपंग, महिला कुटुंब प्रमुख, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती असलेले कुटुंब यांच्यासाठी शासनाने ही वाढीव सोय केली आहे.