शैक्षणिक शुल्काचा पालकांना भुर्दंड : शिक्षण विभागात दररोज तक्रारींचा ओघ
---
औरंगाबाद : इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे ऑनलाईन वर्ग सुरू असून, मराठी, सेमी इंग्रजी शाळेचेही वर्ग जिल्ह्यात सुरू होत आहे. १५ जूनपासून शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्याने बहुतांश शाळांत प्रवेशाची लगबग असून, विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीबद्दल अद्याप शासनस्तरावर, तसेच स्थानिक निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे शाळा ऑनलाईन असल्या तरी फी मात्र पूर्ण भरावी लागत आहे. तसेच शाळेकडून ऑनलाईन शिक्षणाची शाळेची लिंक देण्यावरून अडवणूक होत असल्याच्या दोन-चार तक्रारी शिक्षण विभागात दाखल होत आहे.
कोरोनाचा संसर्ग हळूहळू जिल्ह्यात कमी होऊन जिल्हापातळी १ मध्ये आला तरी प्रत्यक्ष शाळातील उपस्थितीबद्दल अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे ऑनलाईन शिक्षणावर सध्या तरी भर दिला जात असल्याने शाळेतील किलबिलाट अद्याप बंदच आहे. प्रवेशाची लगबग सुरू असताना अनेक पालकांना कोरोचा फटका बसल्याने पालक शाळा बदल करण्याच्या विचारात आहे. असे होताना शाळेतून टीसी देण्यासाठी, ऑनलाईन शिक्षणाची लिंक देण्यासाठी, गेल्या वर्षीचा निकाल देण्याकरिता पैशांसाठी अडवणूक करीत असल्याचे प्रकार समोर येत आहे. शिक्षणाधिकारी कार्यालय, विभागीय उपसंचालक कार्यालय परिसरात दररोज वेगवेगळ्या शाळांचे पालक जमून निवेदने देऊन अडचणी सोडविण्याची मागणी करीत आहे. शिक्षण विभागाकडून लेखी आदेश देऊनही त्या शाळा जुमानत नसल्याने सध्या पालक त्रस्त आहेत, तर शाळेत काहीच शुल्क जमा होत नसल्याची तक्रार करीत शाळा चालवायच्या तरी कशा असा सवाल शाळांकडून केला जात आहे.
--
ऑनलाईनमुळे असा वाचतो शाळेचा खर्च
---
-ऑनलाईन शिक्षण सुरू असल्याने शाळेचे वीज बिल, पाणी, साफसफाई खर्च, सुरक्षा, वाहतूक, प्रयोगशाळा, ग्रंथालयाचा वापर होत नसल्याने हा खर्च वाचतो आहे.
-मात्र, तरीही हा खर्च शाळा शुल्कात समाविष्ट करून शाळेची पूर्ण फी भरण्याचा आग्रह शाळांकडून होत आहे.
- शाळांकडून मात्र सर्व प्रकारचे कर, बँकेचे हप्ते, कर्मचाऱ्यांचा खर्च द्यावा लागत असल्याचे सांगण्यात येते.
---
शिक्षण विभागाच्या आदेशाकडे कानाडोळा
--
शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकाऱ्यांनी ऑनलाईन शिक्षण सुरू करण्याचे आदेश दिले आहे. शुल्काअभावी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार निकाल राखून ठेवू शकत नाही. टीसी मागितल्यास फीसाठी पालकांची अडवणूक करू नका, शुल्क विनियमन, तसेच शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घ्या, नाहीतर कारवाईचा अनेक शाळांना तक्रारीनुसार, तर सर्व शाळांनाही आदेल दिला आहे. मात्र, शाळांकडून सोयीस्कर कायद्याच्या पळवाटा शोधून आदेशाकडे कानाडोळा करणे सुरू आहे.
---
ट्युशन फी भरायला पालक तयार आहे; मात्र, ज्या सुविधांचा लाभ पाल्य घेत नाही. त्याचे शुल्क आकारण्यात येऊ नये. ते कसे काय आकारले जाते याचा जाब शिक्षण विभागाने शाळांना विचारला पाहिजे. कोरोना संकटानंतर आता कुठे स्थिरस्थावर होताना पालकांच्या आर्थिक परिस्थितीचा सहानूभुतीने विचार व्हावा. शिक्षण विभागात पाठपुरावा करतोय.
-स्वप्निल चांदिवाल, पालक
---
माझ्या मुलीला ऑनलाईन शिक्षण सुरू करण्यासाठी लिंक मिळणे. कोरोना काळात आकारलेली वाढीव फी कमी करावी. यावर्षीही आफलाईन जोपर्यंत शिक्षण सुरू होत नाही तोपर्यंत शुल्क कमी केले पाहिजे, अशी पालकांची मागणी आहे. आजही शिक्षणाधिकाऱ्यांना निवेदन द्यायला गेलो होतो. उपसंचालकांनाही निवेदन दिले. त्यांनी आदेश देऊनही अद्याप ऑनलाईन शिक्षण सुरू झालेले नाही.
- योगेश काला, पालक
---
कोणतीही शाळा ऑनलाईन शिक्षणात पूर्ण फी आकारत नाही. ज्या सोयी दिल्या जात नाही त्यासाठी कोणतीही शाळा पैसे आकारत नाही. संघटना, पक्षांना सोबत घेऊन काही ठरावीक पदाधिकारी शाळांना त्रास देत आहे. यात पालक शाळांतील संबंध दुरावत आहे. त्याचा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावरही परिणाम होतोय. क्षमता नाही त्यांना शाळा सवलत देईल. मात्र, आर्थिक क्षमता भक्कम असणाऱ्यांनी शुल्क भरले पाहिजे.
- संजय तायडे-पाटील, अध्यक्ष, मेस्टा संघटना
---
शाळेत शाळा शुल्क व्यतिरिक्त जी कारवाई सुरूच झाला नाही त्याची शुल्क आकारणी करणे चुकीचे आहे. शाळांनी असे करू नये. शाळा शुल्क विनियमन कायद्याचे अंमलबजावणी शाळांनी करावी. पालकांची अडवणूक शाळांनी करू नये.
-डाॅ. बी. बी. चव्हाण, माध्यमिक विभाग, शिक्षणाधिकारी, औरंगाबाद
--
जिल्ह्यातील शाळा -४,५५५
जिल्हा परिषदेच्या शाळा - २१३१
अनुदानित शाळा - ९६५
विनाअनुदानित शाळा - १३३९
शासनाच्या शाळा - १३
महानगरपालिकेच्या शाळा - ८८
नगरपालिका, परिषद पंचायतच्या शाळा - १९