छत्रपती संभाजीनगर: संपूर्ण बीड जिल्ह्याचे लक्ष लागून असलेल्या मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख खून खटल्यात मुख्य आरोपी वाल्मीक कराड याला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने मोठा धक्का दिला आहे. न्यायालयाने कराडचा जामीन अर्ज फेटाळून लावत, त्याला तुर्त दिलासा देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. न्यायमूर्ती सुशील घोडेस्वार यांनी बुधवारी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.
या प्रकरणातील सुनावणी गेल्या काही दिवसांपासून अत्यंत चुरशीची ठरली होती. शुक्रवारी ज्येष्ठ विधिज्ञ शिरीष गुप्ते यांनी कराडच्या वतीने तब्बल सहा तास प्रदीर्घ युक्तिवाद केला होता. त्यांनी पोलिसांच्या तपासावर आणि अटकेच्या कायदेशीर प्रक्रियेवर अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. मात्र, मंगळवारी मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे आणि फिर्यादीचे वकील ॲड. नितीन गवारे यांनी सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडली. त्यांनी पुराव्यांच्या आधारे आरोपीचे सर्व दावे खोडून काढले आणि 'मकोका' अंतर्गत झालेली कारवाई योग्य असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
न्यायालयाने जामीन नाकारत दिला 'हा' पर्यायबुधवारच्या सुनावणीत कराडच्या वकिलांनी १९ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या दोष निश्चितीला स्थगिती देण्याची विनंती बीडच्या विशेष न्यायालयाला करावी, अशी मागणी केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण जामीन देण्यायोग्य नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने कराडच्या वकिलांना विचारले की, "तुम्ही जामीन अर्ज मागे घेता की आम्ही आदेश पारित करू?" वकिलांनी आदेश देण्याची विनंती केल्यानंतर, न्यायालयाने वाल्मीक कराडचा जामीन अर्ज फेटाळला. या निकालानंतर आता बीडच्या विशेष न्यायालयात १९ डिसेंबर रोजी या प्रकरणातील दोष निश्चितीची प्रक्रिया पार पडणार असून, वाल्मीक कराडचा कारागृहातील मुक्काम आता लांबला आहे.
Web Summary : The High Court denied bail to Walmik Karad, the main accused in the Santosh Deshmukh murder case. The court rejected Karad's claim of illegal arrest, citing sufficient evidence linking him to the crime, including conspiracy and instigation. The investigation's technical aspects were deemed crucial.
Web Summary : उच्च न्यायालय ने संतोष देशमुख हत्याकांड के मुख्य आरोपी वाल्मीक कराड को जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कराड की अवैध गिरफ्तारी के दावे को खारिज कर दिया, जिसमें साजिश और उकसाने सहित अपराध से जोड़ने वाले पर्याप्त सबूतों का हवाला दिया गया। जांच के तकनीकी पहलुओं को महत्वपूर्ण माना गया।