तीन वर्षांपासून रखडलेल्या ‘त्या’ ८० कामांना मिळाली संजीवनी

जालना : जिल्ह्यात गेल्या तीन वर्षांपासून रखडलेल्या व जिल्हा परिषद प्रशासनाने रद्द केलेल्या राष्ट्रीय पेयजल योजनेच्या ८० कामांच्या निर्णयास राज्य सरकारने स्थगिती दिल्याने या कामांना आता संजीवनी मिळाली आहे.
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाअंतर्गत राष्ट्रीय पेयजल या कार्यक्रमासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून ग्रामीण भागात कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा योजनेसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो.२०१२-१३, २०१३-१४ आणि २०१४-१५ या तीन वर्षांच्या काळात राष्ट्रीय पेयजलअंतर्गत विविध कामे मंजुर करण्यात आलेली आहेत. ग्रामीण भागात कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा योजना राबवाव्यात, अशी शासनाची भूमिका आहे. जे निकष ठरवून देण्यात आले, त्यांची पूर्तता न झाल्याने वरील ८० कामे रखडलेली आहेत. शासनाने जुलै २०१४ मध्ये लोकवाटा भरण्याची अट शिथिल केली आहे. पेयजलच्या कामांसाठी गावात समिती स्थापन करणे महत्वाचे आहे. परंतु यापैकी बहुतांश कामांसाठी समित्याच स्थापन झालेल्या नाहीत.काही ठिकाणी गाव पातळीवरील अंतर्गत राजकारणही त्यास कारणीभूत होते. योजना रखडल्याने त्यावर निर्णय घेण्यासाठी जि.प. अध्यक्ष तुकाराम जाधव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांनी ९ मार्च रोजी संबंधित कर्मचारी, पदाधिकारी यांची तालुकानिहाय सुनावणी घेण्यात आली. उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागात टंचाईची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा स्थितीत शासनाने निधी उपलब्ध करूनही या योजना रखडल्याने प्रशासनासमोर पेच निर्माण झाला होता. त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांनी ८० कामे रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने ही कामे होणार नाहीत, अशी स्थिती निर्माण झाली. जि.प. अध्यक्ष तुकाराम जाधव यांनी ही कामे व्हावीत, यासाठी खा. रावसाहेब दानवे यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. खा. दानवे यांनीही जि.प. प्रशासनाच्या निर्णयाबद्दल नाराजी व्यक्त करून ही कामे होणारच, अशी भूमिका घेतली होती. (प्रतिनिधी)
या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी शनिवारी जिल्हा परिषदेच्या आदर्श ग्रामसेवक पुरस्कार वितरण सोहळ्यात राष्ट्रीय पेयजल योजनेची ८० कामे रद्द करण्याच्या निर्णयास पाणीपुरवठा मंत्री या नात्याने आपण स्थगिती दिली असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे ही कामे आता मार्गी लागतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
४याबाबत जि.प. अध्यक्ष तुकाराम जाधव म्हणाले की, सदरील ८० कामांना तीन वर्षांपासून निधी मंजूर आहे. लोकवाट्याची अट शासनाने रद्द केली. परंतु गावात समित्या नसल्याने ही कामे सुरू नव्हती. ही कामे रद्द करण्याच्या प्रशासनाच्या निर्णयास पालकमंत्री लोणीकर यांनी स्थगिती दिली आहे.