वाळूचा बेसुमार उपसा

नांदेड: नदीपात्रात पाणी असतानाही वाळू उपसा करण्याची नामी शक्कल वाळू माफियांनी लढविली आहे़ सक्शन पंपचा उपयोग करुन पात्रालगत वाळूचे अवैध डोंगर रचले जात आहेत़ येथील चित्र पाहता ‘तळे’ ऐवजी थेंबे थेंबे वाळू साचे़़़ म्हणण्याची वेळ सर्वसामान्यांवर आली आहे़
जिल्ह्याची जिवनदायीनी म्हणून गोदावरी नदीकडे पाहिल्या जाते़ पेयजल, सिंचन याबरोबरच वाळूघाट लिलावातून महसूल विभागास मोठे आर्थिक उत्पन्न मिळते़ मांजरा वाळू घाटातूनही महसूल उपलब्ध होतो़ कंत्राट घेताना सर्व नियमांच्या आधीन राहून वाळू उपसा करण्याचे शपथपत्र सबंधित ठेकेदार लिहून देतात़ मात्र हे सर्व नावालाच असून प्रशासनाच्या साक्षीनेच या सर्व नियमांना तिलांजली देत जिल्ह्यातील विविध वाळू घाटावर अनिर्बंध वाळू उपसा सुरु आहे़
वाळू उपशातून कामगारांना रोजगार मिळावा, शिवाय नदीपात्राचा समतोल कायम राखला जावा यासाठी वाळू उपसा करण्यासाठी कुठलीही मशिनरी वापरास बंदी आहे़ मात्र नेमके उलटे चित्र जिल्ह्यातील वाळू घाटावर आहे़ जेसीबी मशीन, सक्शन पंप, बोट असे लाखो रुपयांचे साहित्य वाळू घाटावर चोवीस तास वापरले जात असल्याचे दिसून येते़
खाडी व अपवादात्मक स्थितीत सक्शन पंपचा वापर करण्यास शासनाकडून परवानगी दिली जाते़ त्यासाठी मेरी टाईम बोर्डाची मान्यता लागते़ जिल्ह्यात कोणत्याही वाळू घाटावर सक्शन पंपचा वापर करण्यास परवानगी प्रशासनाने दिलेली नाही़ मात्र गोदापात्रात सात ते आठ ठिकाणी सक्शन पंपद्वारे वाळू उपसा सुरु आहे़ हे उत्खनन अंतर्गत भागात नव्हे तर राज्य रस्त्यालगतच सुरु असल्याचे सहजपणे लक्षात येते़ नांदेड शहराच्या १२ किमी परिसरात अनेक सक्शन पंप सुरु आहेत़ त्यासाठी नदीपात्रात प्लॅटफॉर्म उभारले आहेत़ शिवाय वाळूची वाहतूक करण्यासाठी नदीपात्रातच कच्चे रस्तेही तयार करण्यात आले आहेत़
बिलोली, धर्माबाद, देगलूर, नायगाव, लोहा, नांदेड, मुदखेड तालुक्यात सर्वाधिक वाळू घाट आहेत़ विशेषत: सिमावर्ती भागातील घाटावर वाळूची अवैध वाहतूक जोमात सुरु आहे़ जिल्हाधिकारी धीरजकुमार यांनी बिलोली तालुक्यातील वाळूघाटावर अचानक धाड टाकली होती़
यावेळी जेसीबी व वाळू वाहतूक करणारी वाहने ताब्यात घेतली होती़ दरम्यान, त्यांच्या वाहनांवर वाळू माफियांकडून दगडफेक करण्याचा प्रकारही यावेळी घडला होता़ अशाच स्वरुपाची कार्यवाही तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ़ श्रीकर परदेशी यांनी केली होती़
कार्यवाही झाली तर वरिष्ठस्तरावर होते़ तालुकास्तरावरील प्रशासन मात्र वाळू तस्करावर नाममात्र कार्यवाही केल्याचे दाखवते़ यामागे आर्थिक संधान की वाळू माफियांकडून होणाऱ्या हल्ल्याच्या भीतीने बघ्याची भूमिका घेतात? असा प्रश्न उपस्थित होतो़
सक्शन पंपाची मान्यताच नाही़़ !
जिल्ह्यात एकाही वाळू घाटावर सक्शन पंपाने वाळू उपसा करण्याची परवानगी नाही़ प्रत्यक्षात नांदेड शहर परिसरात गोदावरी नदीतून सक्शन पंपाद्वारे चोवीस तास वाळू उपसा सुरू आहे़ ही बाब महसूल अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास एकदाही आली नसावी हेही आश्चर्यच आहे़ वाळू घाटावर जेसीबीचा वापर करू नये असे नियमात आहे़ मात्र प्रत्यक्षात एकही वाळूघाट हा जेसीबीच्या वापराशिवाय सुरू नाही़
जिल्ह्यात निम्मे वाळू घाट लिलावाविनाच
जिल्ह्यात ६५ वाळूघाटांवर वाळू उपसा करण्यास मंजुरी मिळाली होती़ लिलावाच्या चार फेऱ्यानंतरही केवळ ३१ वाळू घाटांचा लिलाव झाला़ त्यातून जिल्हा प्रशासनाला यावर्षी ५३ कोटी ५७ लाख २५ हजार रूपये महसूल प्राप्त झाला आहे़ यात सर्वाधिक बोलीचा घाट हा बिलोली तालुक्यातील येसगीचा ठरला होता़ या घाटासाठी ३ कोटी १० लाख रूपये प्राप्त झाले होते़ त्याखालोखाल सगरोळी घाट २ कोटी ८३ लाख, गंजगाव घाटासाठी २ कोटी ३२ लाख रूपये लिलावातून प्राप्त झाले़
पोलिस-महसूलची पथके कागदावरच
वाळूचोरी रोखण्यासाठी आणि वाळूची अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी जिल्ह्यात पोलिस आणि महसूल विभागाची संयुक्त पथके जूनच्या प्रारंभी स्थापन करण्यात आली होती़ या पथकांची कारवाई अद्याप कागदावरच दिसत आहे़ प्रत्यक्षात अशी कोणतीही मोठी मोहिम वाळू चोरांविरूध्द हाती घेण्यात आली नाही़ प्रत्येक तालुक्यात तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांची पथके वाळूचोरी रोखण्यासाठी स्थापन केली आहेत़ प्रत्यक्षात कारवाई मात्र कुठेही होत नाही़ जिल्ह्यात अनेक ट्रकमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त प्रमाणात वाळूची वाहतूक होते़ १६ चाकी, १० चाकी वाहनातून वाळू वाहतूक होते़ तरीही त्या वाहनांवर कारवाईचा बडगा प्रादेशिक परिवहन विभागाने उगारला नाही़ अशी वाहतूक जिल्ह्यात सर्वच मार्गावरून दिवसरात्र होत आहे़