अवघ्या चार पोलिसांवर ३९ न्यायालयांची सुरक्षा

By Admin | Updated: July 27, 2014 01:18 IST2014-07-27T01:06:07+5:302014-07-27T01:18:25+5:30

बापू सोळुंके, औरंगाबाद २४ तास अलर्ट असलेल्या औरंगाबाद पोलिसांनी जिल्हा न्यायालयाची सुरक्षा ‘रामभरोसे’ सोडली असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

The safety of 39 courts on only four policemen | अवघ्या चार पोलिसांवर ३९ न्यायालयांची सुरक्षा

अवघ्या चार पोलिसांवर ३९ न्यायालयांची सुरक्षा

बापू सोळुंके, औरंगाबाद
२४ तास अलर्ट असलेल्या औरंगाबाद पोलिसांनी जिल्हा न्यायालयाची सुरक्षा ‘रामभरोसे’ सोडली असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. ३९ न्यायालयांसाठी अवघ्या चार पोलीस कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे.
संवेदनशील औरंगाबादचा सतत सिमीच्या अतिरेक्यांशी संबंध आला आहे. त्यामुळे अ‍ॅन्टी टेरेरिस्ट स्क्वॉड (एटीएस) स्थापन करण्यात आला आहे. पोलीस, बॉम्बशोधक व नाशक पथकाकडून शहरातील महत्त्वाच्या इमारतीची तपासणी करण्यात येते. त्यात जिल्हा न्यायालयाच्या इमारतीचाही समावेश आहे.
इमारतीत १० सत्र न्यायालये आणि तालुका न्यायालयेही तेवढीच आहेत. शिवाय मराठवाड्यातील मोक्काचे विशेष न्यायालय याच इमारतीत सुरू आहे. सर्व प्रकारचे गुन्हेगारी खटले या न्यायालयांमध्ये चालविण्यात येतात. त्यामुळे फिर्यादी आणि गुन्हेगार न्यायालयाच्या तारखेला थेट आमने-सामने येतात.
काही प्रकरणांमध्ये दोन्ही पक्षकारांचे समर्थक मोठ्या संख्येने न्यायालयात येतात. प्रसंगी न्यायालयाच्या आवारातच फ्री स्टाईल सामना रंगतो. अशा कारवायांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी तेथे मोठी कुमक असणे गरजेचे असते. मात्र, याकडे आजपर्यंत पोलीस विभागाचे दुर्लक्ष झाले आहे. न्यायालयाच्या इमारतीची सुरक्षा ‘रामभरोसे’ असल्याची प्रतिक्रिया एका वरिष्ठ पोलिसांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.
ओळखपत्र दाखविल्याशिवाय कोणालाही उच्च न्यायालयात प्रवेश दिला जात नाही. शिवाय त्यांची मेटल डिटेक्टरद्वारे तपासणी करण्यात येते. बॅगही स्कॅनरखालून गेल्याशिवाय आत नेता येत नाही.
जिल्हा न्यायालयाच्या इमारतीमध्ये ३९ न्यायालयांचे नियमित कामकाज चालते. यात १ प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायालय, ३ जिल्हा व सत्र न्यायालये, २ अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालये, १ मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालय. तसेच ९ दिवाणी वरिष्ठ स्तर न्यायालये, ३२ प्रथम वर्ग न्यायालयांचे कामकाजही याच इमारतीत चालते. तसेच जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाचे कामकाजही तेथे नियमितपणे सुरू असते.
सीसीटीव्ही का नाही?
सर्वच शासकीय कार्यालयांत सीसीटीव्ही बसविण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिलेले आहेत. त्यानुसार उच्च न्यायालयातही उच्च प्रतीचे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आलेले आहेत. त्याच धर्तीवर जिल्हा न्यायालयाची इमारत, प्रवेशद्वार आणि परिसर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या निगराणीखाली येणे आवश्यक आहे.
जिल्हा न्यायालयाच्या इमारतीची सुरक्षा करण्यासाठी दोन कर्मचारी आहेत. त्यापैकी एक जण सकाळी ८ ते रात्री ८ या वेळेत, तर दुसरा रात्री ८ ते सकाळी ८ असतो.
न्यायालयाच्या आवारात असलेल्या पोलीस चौकीत दोन कर्मचारी नियुक्त करण्यात आलेले आहेत. तेथे केवळ दोन खुर्च्या, एक टेबल आणि तुटलेला स्टूल असतो.

Web Title: The safety of 39 courts on only four policemen

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.