ग्रामीण भागात ६६ टक्के पिण्याच्या पाण्याचे नमुने दूषित

जालना : ग्रामीण भागात मे व जून २०१४ या या कालावधीत सरासरी ६६ टक्के पिण्याच्या पाण्याचे नमूने दूषित आढळून आल्याने खळबळ उडाली आहे.
ग्रामस्थांना शुद्ध पाणी मिळावे, यासाठी जिल्हा परिषदेच्या वतीने बहुसंख्य गावांमध्ये राष्ट्रीय पेयजल योजनेद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो. गेल्या दहा वर्षात अनेक योजना कार्यान्वित करण्यात आल्या. मात्र शुद्धीकरणाच्या प्रक्रियेबाबत ग्रामपंचायतींची उदासीनता कारणीभूत ठरत असल्याचे दिसून येते. अशुद्ध पाण्यामुळेच ग्रामीण भागात विविध रोग पसरतात.
गेल्या मे- जून २०१४ मध्ये जिल्हा शासकीय प्रयोगशाळेला ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राकडून प्राप्त झालेल्या १०५१ पाण्याच्या नमून्यांपैकी तब्बल ४०७ नमुने दूषित निघाले आहेत. त्यात जालना तालूक्यातील १८० नमून्यापैकी ११९ नमूने दूषित निघाले आहे. म्हणजे सरासरी ६६ टक्याने दूषित पाण्याची वाढ झाली आहे. ही आकडेवारी गेल्या महिन्याच्या तुलनेत १०० ने वाढली आहे.
एप्रिल- मे २०१४ मध्ये १०९५ नमूने तपासणीसाठी आले होते. त्यापैकी ३१० नमूने दूषित निघाले. परंतु या महिन्यात ग्रामीण भागात दूषित पाण्याच्या नमुन्यांची संख्या १०० ने वाढल्याने प्रशासकीय यंत्रणा ग्रामीण भागाच्या पाणीपुरवठ्याकडे गांभीर्याने बघत नसल्याचे दिसून येत आहे.
ग्रामीण भागत जलशुद्धीकरण केंद्र नाही. ग्रामपंचायतमार्फत नियमित ब्लिचिंग पावडर पाण्यात टाकली जात नसल्याने मोठ्या प्रमाणात नागरिकांना प्लोलोराईडयुक्त पाणी पिण्याची वेळ आली आहे. तालुक्यातील जलशुद्धीकरण केंद्र बंद आहेत. (प्रतिनिधी)
ग्रामीण भागातील नागरिकांना शुध्द पाणी मिळावे यासाठी राष्ट्रीय पेयजल योजनेतून २०१३ -१४ साठी केद्र शासनाचे १२ कोटी आणि राज्यसरकारचे १५ कोटी असे २७ कोटी रूपये जालना जिल्ह्याला प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी २१ कोटी रूपये विविध कामांसाठी खर्च झाले. मार्च २०१३ पर्यंत हा निधी खर्च करायचा होता. परंतु अद्यापही ६ कोटींचा निधी पडून आहे. एवढा निधी असून देखील ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्यामध्ये जंतू आढळून येत आहेत.
जिल्ह्यात तालुक्याच्या ठिकाणी पाणी तपासणीसाठी नव्याने अंबड जाफराबाद आणि मंठा येथे प्रयोगशाळा सुरू झाल्या.परंतु अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे पाण्याचे नमूने तपासणीसाठी जालना येथील प्रयोगशाळेत येत आहे.
येथील कनिष्ठ वैज्ञानिक हे पद रिक्त असल्याने ग्रामीण केंद्राचा भार जिल्ह्याच्या प्रयोग शाळेवर पडत आहे. सदर पद रिक्त असल्याने दोनच वैज्ञानिकावर कारभार चालत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातून आलेल्या पाणी नमून्यांची तपासणी वेळेवर होत नाही.