आरटीई जागा गरिबांसाठी, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे प्रवेश मात्र श्रीमंतांच्या मुलांना

आरटीईनुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शालेय प्रवेशासाठी २५ टक्के आरक्षण आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सर्व खाजगी आस्थापनांच्या शाळांमध्ये २५ टक्के जागा रिक्त ठेवण्यात येतात. या जागांवर आर्थिक दुर्बल घटकांसह अनुसूचित जाती, जमातीच्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन लॉटरी पद्धतीने प्रवेश देण्यात येतो. ही प्रवेश प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. पाचव्या फेरीतील प्रवेश पूर्ण होत आले आहेत. मात्र, या प्रक्रियेविषयी प्रचंड तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार गरिबांसाठी असलेल्या जागांवर श्रीमंतांच्या मुलांना सर्रासपणे प्रवेश मिळालेला आहे. त्यासाठी कागदपत्रांसह इतर प्रकारच्या अनियमितता करण्यात आल्याचा आरोप विविध संघटनांनी केला आहे. मात्र, त्याविरोधात काहीच कारवाई झालेली नसल्याचेही समोर आले.

आरटीईनुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शालेय प्रवेशासाठी २५ टक्के आरक्षण आहे. याअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात सध्या आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबिवली जाते. यात खोटा उत्पन्नाचा दाखला आणि शाळेजवळील बनावट रहिवासी प्रमाणपत्र दाखल करून प्रवेश मिळविला जात आहे. त्यामुळे गरिबांच्या ठिकाणी श्रीमंत मुलांनाच प्रवेश मिळण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

आरटीईअंतर्गत किती शाळांसाठी किती अर्ज आले?
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील ५६२ शाळांमधील ४ हजार ३४९ जागा आरटीईअंतर्गत रिक्त आहेत. या जागांवरील प्रवेशासाठी १६ हजार ८१९ विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले होते. त्यामुळे एका जागेसाठी चारपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले होते.

किती विद्यार्थ्यांची निवड झाली?
सध्या आरटीई प्रवेशाची पाचवी फेरी सुरू आहे. त्यात आतापर्यंत ३ हजार ७२४ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतलेला आहे. त्याशिवाय प्रवेशासाठी निवड झालेल्या २ हजार ७३४ विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी प्रवेशासाठी उत्सुकताच दाखवलेली नसल्याचे समोर आले आहे.

किती जागा रिक्त?
आरटीई प्रवेशाच्या चार फेऱ्यानंतरही ६२५ पेक्षा अधिक जागा रिक्त असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. त्याशिवाय प्रवेशासाठी मेसेज आलेल्या २ हजार ७३४ पालकांनीही त्याकडे पाठ फिरवली असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.

प्रवेशाबाबत जिल्ह्यात किती तक्रारी?
आरटीई प्रवेशामध्ये अनेक गैरप्रकार झाल्याच्या तक्रारी पालकांसह आरटीई पालक संघाकडून शिक्षण विभागासह जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केल्या होत्या. मात्र, या तक्रारींची दखल शासकीय यंत्रणांनी घेतलेली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

नेमक्या तक्रारी काय?
पालकांनी अनेक शाळांमध्ये प्रवेशाचा मेसेज आल्यानंतर त्याठिकाणी सहकार्य करण्यात येत नसल्याच्या तक्रारी केलेल्या आहेत. या तक्रारींवर प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी संबंधित शाळा प्रशासनाशी संपर्क करीत तक्रारदारांची मदत केली. मात्र, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शेकडो श्रीमंतांच्या मुलांना आरटीईअंतर्गत प्रवेश मिळालेले आहेत. त्याविषयी कोणतीही दखल शासकीय यंत्रणांनी घेतलेली नाही.

तक्रारी सोडविण्यास प्राधान्य
आरटीई प्रवेशासंदर्भात प्राप्त झालेल्या तक्रारींचा निपटारा करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यात तक्रारी सोडविण्यास प्राधान्य दिले. स्थानिक पातळीवरील तक्रारी प्राधान्याने निकाली काढल्या आहेत.
-जयश्री चव्हाण, शिक्षणाधिकारी