कर्मचाऱ्यांच्या हिताचीच भूमिका

औरंगाबाद : मुख्य कार्यकारी अधिकारी हटाव, हा मुद्दा काही दुखावलेल्या कर्मचाऱ्यांनीच उपस्थित केला आहे. आपण आजपर्यंत नियमानुसारच कामे केलेली आहेत. सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठीच मी इथे बसलो आहे. यापुढेही सर्वांना न्याय देण्याचा माझा प्रयत्न असेल. कर्मचाऱ्यांना जाणीवपूर्वक त्रास देण्याचा माझा हेतू नाही आणि पुढेही असणार नाही, अशी ग्वाही जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी दिली.
‘सीईओ’ हटाव हा मुद्दा योग्य आहे का’ या वाक्यापासूनच मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. चौधरी यांनी चर्चेला सुरुवात केली. ते आज दुपारी पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले की, नियमबाह्य कामे मी करीत नाही. त्यामुळे काही जण दुखावले असतील. त्यांनीच हा मुद्दा कळीचा करून कर्मचारी व शिक्षक संघटना वेठीस धरल्या आहेत. खरोखरच जिल्हा परिषदेत अनेक कर्मचारी तसेच शिक्षक चांगले आहेत. त्यांच्या संघटनाही चांगल्या आहेत. जाणीवपूर्वक कर्मचाऱ्याला त्रास देण्याचा माझा हेतू नाही.
एखाद्या कर्मचाऱ्याने गंभीर स्वरुपाच्या चुका केल्या असतील, तर त्याच्यावर कारवाई करावीच लागेल. कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांच्या वेळी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना सूट दिली नाही. संघटनेला शासन मान्यता असेल, तर तसे पत्र दाखवावे आणि बदलीमध्ये सवलत घ्यावी, असे आपण सर्वांना सांगितले होते. एकाही संघटनेच्या पदाधिकाऱ्याने संघटना शासन मान्य असल्याचे पत्र दिले नाही.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे स्वीय सहायक श्याम भाले हे सांगतील, त्याच फायली निकाली काढल्या जातात, हा आरोप कर्मचारी- शिक्षक संघटनांनी केला आहे, याकडेही त्यांचे लक्ष वेधले असता, डॉ. चौधरी म्हणाले की, माझे स्वीय सहायक फक्त फायली ‘पूटअप’ करतात. त्यावर निर्णय मी घेत असतो.
बालिशपणाचे आरोप करून त्यांना काय साध्य करायचे आहे हेच कळत नाही. मग, त्या संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार का, या प्रश्नावर सीईओ म्हणाले की, नाही. कारवाई केल्याने हे प्रश्न सुटणार आहेत का? काही दिवसानंतर त्यांना सद्बुद्धी येईल.
आज शिक्षकांच्या समायोजनाची प्रक्रिया सुरू झाली. समायोजनानंतर बदल्या होतील. त्यानंतर पदोन्नतीची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. शासन मान्य संघटना असल्याचे पत्र दाखविल्याशिवाय शिक्षक पदाधिकाऱ्यांनादेखील बदल्यांमध्ये सूट नाही. संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना बदलीमध्ये सूट देण्याबाबत २०१४ चा शासन निर्णय आहे. उच्च न्यायालयामध्येसुद्धा यासंबंधीची याचिका दाखल आहे. त्यामुळे शासनाची मान्यता नसेल, तर बदलीमध्ये सूट नाही. नाही तर उच्च न्यायालयाचाही अवमान होईल, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. चौधरी म्हणाले. शिक्षक सेनेने ग्रामविकास विभागाचे एक पत्र आणले आहे, याकडे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले की, त्यांनी शासन निर्णय आणला नाही, पत्र आणले आहे. त्यात शासन निर्णयाच्या अधीन राहून सर्व संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना समान न्याय देण्याचे नमूद केले आहे.