लातूर जिल्ह्यात रस्ते घोटाळा !

दत्ता थोरे, लातूर
कोंबडी आधी की अंडे ? असा एक गहन प्रश्न काथ्याकूट करणारे सारखा विचारतात. असाच प्रश्न लातूरच्या बांधकाम विभागाला विचारावा वाटतो. तो म्हणजे रस्त्याच्या कामाचा खर्च आधी करायचा की वकॅआॅर्डर आधी द्यायची? कारण लातूर जिल्ह्यातील रस्ते बांधकामात ‘आधी दाम आणि नंतर काम’ असा ‘घोळ’ निघाला आहे. जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष असलेल्या पालकमंत्र्यांच्या आदेशाने मंजुरी मिळालेल्या जिल्ह्यातील अंतर्गत रस्ते बांधणीत कामाच्या वर्कआॅर्डर देण्याच्या आधीच बांधकाम विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या मासिक अहवालात रस्त्यावर निधी खर्च झाल्याचे लेखी दिल्याचे माहिती अधिकारात उघड झाले आहे. ३१ मार्चला खर्च झालेल्या कामाच्या वर्कआॅर्डर एप्रिल महिन्यात कशा निघाल्या ? हा प्रश्न उपस्थित झाला असून बांधकाम विभागाच्या या बनवाबनवीमागे मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
पालकमंत्री बंटी पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली २०१३ साली जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केलेल्या आणि जिल्ह्यातील आमदारांनी आपापल्या मतदारसंघांनी सुचविलेल्या रस्त्याबाबत हा प्रकार घडला आहे. डोक्याला झिण्झिण्या आणणाऱ्या या प्रकारात बांधकाम विभागाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मार्च २०१३ ला जो मासिक अहवाल पाठविला त्यात अनेक रस्त्यांवरील मंजूर निधीपैकी नव्वद टक्के रक्कम खर्च झाल्याचे मुख्य अभियंत्यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. बिपीन शर्मा यांना लेखी दिले आहे. परंतु प्रत्यक्षात त्या कामाच्या वर्कआॅर्डर्स मात्र एप्रिल महिन्यात निघाल्या आहेत. मग काम आधी करुन घेतले आणि नंतर वर्कआॅर्डरी दिल्या की काम झाल्याचे दाखवून नंतर कागदी घोडे रंगवून निधी डांबरात दडपण्यात आला ? असा सवाल आरटीआय कार्यकर्ते राजेंद्र शिंदे यांनी विचारला आहे.
ंलातूर बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या चारही विधानसभा मतदारसंघात हा प्रकारण घडल्याचे वृत्त आहे. यातील आ. अमित देशमुख यांच्या मतदारसंघातील दोन कोटीच्या कामांपैकी काही कामाचे कागदी नमुणे ‘लोकमत’ वाचकांपुढे देत आहे. ही कामे करतानाही बांधकाम विभागाने अनावश्यक पध्दतीने टुकडे पाडल्याचा आरोपही माहिती अधिकारातून माहिती काढणाऱ्या राजेंद्र शिंदे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केला.
बांधकाम विभागाला ‘लोकमत’चे प्रश्न
एखाद्या कामावर आधीच कागदोपत्री निधी खर्च झाला तर नंतर त्या कामाच्या वर्कआॅर्डरी कोणत्या नियमाने काढता येतात ? अथवा वर्कआॅर्डर द्यायच्या आधी कोणत्या नियमाच्या आधारे गुत्तेदाराला खर्च करायची परवानगी बांधकाम खाते देते ?
आरटीआय कार्यकर्ते राजेंद्र शिंदे यांनी माहिती अधिकारातून काढलेली माहिती खरी असेल तर वर्कआॅर्डर द्यायच्या आधीच कोणत्या गुत्तेदाराने ही कामे स्वत:च्या पैशाने केलीत ? त्यामागे त्यांचा दृष्टीकोन काय होता ? आणि अशा कामाला परवानगी देण्यामागे बांधकाम विभागाचा दृष्टीकोन काय आहे ?
गंगापूर ते पाखर सांगवी रस्त्याचे ०/०० ते १/००.किलोमीटरचे मजबुतीकीरण व डांबरीकरण करण्यासाठी किंमत १५ लाख रुपये खर्च दाखविण्यात आला असून ३१ मार्च २०१३ च्या मासिह अहवालाप्रमाणे लाख १४ लाख ५० हजार खर्च तर ५० हजार रुपये उर्वरित दाखविण्यात आले आहे. या कामाची वर्कआॅर्डर नंतर देण्यात आली आहे.
या रस्त्यावर आधी खर्च आणि मग वर्कआॅर्डर...
१) लातूर-निटूर-निलंगा रोड या राज्य मार्ग क्र. १६६ या २ ते ३ किमी रस्त्याच्या मजबुतीकरण व डांबरीकरणासाठी दोन टुकडे पाडण्यात आले. हे काम १५ लाखाचे होते. ७ लाख ४१ हजाराचे दोन टुकडे पाडण्यात आले. ३१ मार्च २०१३ पर्यंत खर्च यावर दोन्ही टुकड्यात १४ लाख ५० हजार खर्च झाल्याचे बांधकाम विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या मासिक अहवाल सांगतो. ५० हजार शिल्लकही दाखविण्यात आली आहे. तर बांधकाम विभागाने दिलेल्या माहिती अधिकारातील कागदांमध्ये याचा कार्यरंभ आदेश आहे २ एप्रिल २०१३.
२) लातूर -निटूर -निलंगा राज्यमार्ग १६६ ते भुसणी बॅरेज हा नवीन रस्ता तयार करणे. यात भाग एक : भाग १. १/६५० ते २/१५० असे दोन भाग प्रत्येकी किंमत ७ लाख ४३ हजार दोन्ही मिळून १५ लाखांपैैकी ३१ मार्च २०१३ पर्यंत १४ लाख ५० हजार खर्च तर ५० हजार उर्वरित दाखविण्यात आले आहेत. याची वर्कआॅर्डर मात्र प्रत्यक्षात २ एप्रिलला निघाली आहे.
३) बाभळगाव ते कातपूर या इतर जिल्हा मार्ग (इजिमा) २२ हा किलोमीटर ००ते १/५०० नविन रस्ता तयार करण्याच्या कामाचे प्रत्यक्ष काम ०/९०० म्हणजे काम ६५० मीटरचे काम झाले आहे. याचे भाग एक व दोन असे दोन ‘टुकडे’ प्रत्येकी ७ लाख ४३ हजार अशी किंमत दाखविण्यात आली आहे. एकूण १५ लाख या कामासाठी आले होते. त्यापैैकी १४ लाख ६५ हजार इतके ३१ मार्च २०१३ ला खर्च दाखवून ३५ हजार उर्वरित दाखविण्यात आले आहेत. या कामाच्या वर्कआॅर्डर २३ एप्रिल २०१३ ला निघाली आहे. विशेष म्हणजे याचे ३ लाख ६७ हजार ९५० रुपयाचे क्रमांक ६९२५९८ चेकने ४/१३ अशा हुशारीने लिहीलेल्या चेकने पेमेंट झाले आहे.
४) बाभळगाव ते सारोळा या राज्य मार्ग १६६ ६८ रस्त्याचे किलोमीटर ०/०० ते ०/८०० पर्यंतचे बीबीएम करणे. बीबीएम म्हणजे दीड इंची खडी अंथरून डांबर टाकून रोलिंग करणे, कारपेट, सिलकोट करणे, अशा कामापैैकी १५ लाख पेमेंट आलेले आहे. ३१ मार्च २०१३ च्या मासिक अहवालावर याचे १४ लाख ५० हजार खर्च झाले आहेत तर ५० हजार उर्वरित आहेत. याच्या वर्क आॅर्डर त्या वर्षात नाही, आत्ता बोला.
टुकडे पाडण्याचा उपद्व्याप कशासाठी ?
आ. अमित देशमुख यांच्या मतदारसंघातील दोन कोटीची दहा कामे झाली आहेत. त्यापैैकी एक एप्रिल २०१३ पर्यंतचा जिल्हाधिकाऱ्यांना आलेल्या मासिक अहवाल आहे त्यामध्ये ७२.६५ लाख खर्च झाल्याचे दाखविण्यात आले आहेत. उल्लेखनिय म्हणजे लातूर-निटूर-निलंगा या रस्त्याच्या कामाची ३० लाख किंमत होत असल्याने प्रत्येकी २५० मीटर प्रमाणे चार ‘टुकडे’ पाडण्यात आले आहेत. ३० लाखाच्या कामाचे ‘टुकडे’ पाडण्यामागे कामाची किंमत ‘कमी’ करणे हा उद्देश आहे. कागदोपत्री काहीही उद्देश दाखविण्यात आला असला तरी किंमत कमी केली की ई टेंडरशिवाय कामे देण्याचा हेतू असल्याचा आरोप आरटीआय कार्यकर्त्यांने केला आहे.