रस्ते आराखडा; मतभेदांना तोंड

भूमिगत गटार योजनेचे काम ३0 टक्के पूर्ण झाल्यानंतर रस्ते विकासाचा आराखडा सादर केला जाणार आहे. यात २0११ साली बनविण्यात आलेला आराखड्याचेच नवीन दरानुसार सादरीकरण करताना वस्तीच नसलेल्या भागातील रस्त्यांवरून नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्षांमधील मतभेद उघड झाले.

ठळक मुद्देगदारोळ : अनेक रस्त्यांना नावेच नसल्याने बोंब

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : भूमिगत गटार योजनेचे काम ३0 टक्के पूर्ण झाल्यानंतर रस्ते विकासाचा आराखडा सादर केला जाणार आहे. यात २0११ साली बनविण्यात आलेला आराखड्याचेच नवीन दरानुसार सादरीकरण करताना वस्तीच नसलेल्या भागातील रस्त्यांवरून नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्षांमधील मतभेद उघड झाले.
न.प.च्या सभेनंतर नगराध्यक्ष बाबाराव बांगर, उपनगराध्यक्ष दिलीप चव्हाण, मुख्याधिकारी रामदास पाटील, नगरसेवक नेहालभैय्या, अनिता सूर्यतळ, गणेश बांगर, नाना नायक, माबूद बागवान, आरीफ लाला, अशोक नाईक, राम कदम, जावेद राज, उमेश गुट्टे, राजेश गोटे आदींची यावेळी उपस्थिती होती. हिंगोली शहरात अनेक नव्या वस्त्या अस्तित्वात येत आहेत. अशा वस्त्यांना जोडणारे मोठे रस्ते होणे स्वागतार्हच बाब आहे. काही वस्त्या पूर्ण तर काही अर्धवट वसल्या आहेत. अशा वस्त्यांचे १२, १५ व १८ मीटरचे रस्ते या आराखड्यात नाहीत. त्यांचाही यात समावेश होणे गरजेचे आहे. यावरून नगरसेवकांनी आवाज उठविला. तर भूमिगत गटार योजनेचे काम झाल्यानंतर शहरातील ६ व ९ मीटरच्या रस्त्यांचे बेहाल झाल्यास त्यांची कशी दुरुस्ती करायची, असा प्रश्न नगरसेवकांनी उपस्थित केला. यात ९ मीटरच्या रस्त्यांचा समावेश करण्याची मागणी नगरसेवकांनी लावून धरली. तसे झाल्यास शहरातील बहुतांश रस्त्यांची समस्या सोडविण्यास मदत होणार आहे. शिवाय होणारे सर्वाधिक नुकसान हे याच रस्त्यांचे आहे. त्यामुळे नगरसेवकांनी केलेली मागणी रास्त आहे. शासनाकडे विशेष प्रस्ताव म्हणून ही मागणी करण्यास न.प.पदाधिकाºयांना जोर लावावा लागणार आहे. मात्र पदाधिकारी आहे त्या रस्त्यांवरुनच वादंग उभे करू लागल्याने पेच निर्माण झाला होता. जेथे नुसतीच प्लॉटिंग आहे, एकही घर नाही, तेथे रस्ता नको, अशी रास्त भूमिका नगराध्यक्ष बांगर यांनी मांडली. डेव्हलपर्ससाठी नव्हे, तर लोकांसाठी रस्ते बनले पाहिजेत, यावर ते ठाम होते. मात्र नंतर जे रस्ते डीपी प्लॅनमध्ये आहेत, अशांना या आराखड्यात स्थान देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने हे वादंग शांत झाले.