ग्रामपंचायतींवरच जबाबदारी
By Admin | Updated: April 17, 2016 01:33 IST2016-04-17T01:18:16+5:302016-04-17T01:33:15+5:30
औरंगाबाद : गावच्या सर्वांगीण विकासासाठी आता ग्रामपंचायतींनाच पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीबरोबरच ग्रामपंचायतींना

ग्रामपंचायतींवरच जबाबदारी
औरंगाबाद : गावच्या सर्वांगीण विकासासाठी आता ग्रामपंचायतींनाच पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीबरोबरच ग्रामपंचायतींना अन्य स्रोतांपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या दीडपट निधीची विकासकामे वार्षिक विकास आराखड्यात समाविष्ट करून त्यास ग्रामसभेची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. यंदा विकास आराखड्याशिवाय ग्रामपंचायतींना चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी वितरित करण्यात आला असला तरी यापुढे मात्र, वार्षिक विकास आराखड्यानुसारच निधीचे वाटप केले जाणार आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना आता कात टाकावीच लागेल.
यासंदर्भात जि. प. पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळंके यांनी सांगितले की, पंचायतराज संस्थांच्या त्रिस्तरीय रचनेमध्ये आता जिल्हा परिषद स्तरावर धोरणात्मक निर्णय घेतले जातील.
तालुकास्तरावर (पंचायत समिती) पर्यवेक्षकीय भूमिका पार पाडावी लागेल, तर ग्रामस्तरावर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्यानुसार यापुढे गटविकास अधिकाऱ्यांनाच ग्रामपंचायतींच्या कारभारावर लक्ष ठेवावे लागणार आहे. यासंबंधी जिल्ह्यातील सर्व नऊ गटविकास अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन १४ व्या वित्त आयोगाच्या निर्देशानुसार ‘आमचं गाव, आमचा विकास’ या उपक्रमाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या उपक्रमांतर्गत ग्रामपंचायतींना वार्षिक विकास आराखडा तयार करावा लागणार असून, तो करताना स्थानिक शेतकरी, महिला, युवक, अनुसूूचित जाती, जमाती, महिला बचत गट, गावातील अशासकीय स्वयंसेवी संस्था, संघटना, अधिकारी- कर्मचाऱ्यांच्या सूचनांचा विचार करावा लागणार आहे. त्यानंतर ग्रामसभेसमोर विकास आराखड्याचे सादरीकरण करून त्यास मान्यता घ्यावी लागेल. त्यानंतर तो पंचायत समितीतील (गट स्तर) तांत्रिक समिती छाननी करेल. ही गट स्तरीय छाननी समिती तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींचे आराखडे तांत्रिक छाननी करून सर्व आराखडे एकत्रितरीत्या पुढे जि. प. तील जिल्हा समितीकडे सादर
करील.
यासाठी ग्रामपंचायतस्तरावर एक ग्राम संसाधन गट स्थापन करावा लागणार आहे. ग्रामपंचायतीच्या सदस्य संख्येच्या तिप्पट सदस्यांची निवड या गटात करणे बंधनकारक आहे. यामध्ये गावातील जाणकार नागरिक, शेतकरी, अनुसूचित जाती, जमाती, महिला, युवक, अपंग, पोलीस पाटील आदींचा समावेश करण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. या ग्राम संसाधन गटातील सदस्यांना प्रशिक्षण करण्याची तरतूदही या उपक्रमामध्ये आहे. प्रवीण प्रशिक्षक व प्रभारी अधिकारी हे या सदस्यांना प्रशिक्षण देतील. प्रवीण प्रशिक्षक व प्रभारी अधिकाऱ्यांना यशदामार्फत प्रशिक्षित केले जाणार आहे.