एमआयएम नगरसेवकांचा अपात्रतेचा ठराव एकट्या महापौरांचा नाही तर बहुमताचा - नंदकुमार घोडेले 

अतिक्रमण हटाव मोहिमेत एमआयएम पक्षाच्या पाच नगरसेवकांनी हस्तक्षेप केल्याच्या आरोपावरून मागील सर्वसाधारण सभेत पाच जणांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. हा ठराव एकट्या महापौरांनी मंजूर केलेला नाही. सभागृहाने हा निर्णय घेतला. एकट्या महापौरांनी हा निर्णय घेतला असता, तर त्यांच्यावर कारवाई करायला हवी, असा टोला नंदकुमार घोडेले यांनी एमआयएमच्या विविध आरोपांवरून दिला.

औरंगाबाद : अतिक्रमण हटाव मोहिमेत एमआयएम पक्षाच्या पाच नगरसेवकांनी हस्तक्षेप केल्याच्या आरोपावरून मागील सर्वसाधारण सभेत पाच जणांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. हा ठराव एकट्या महापौरांनी मंजूर केलेला नाही. सभागृहाने हा निर्णय घेतला. एकट्या महापौरांनी हा निर्णय घेतला असता, तर त्यांच्यावर कारवाई करायला हवी, असा टोला नंदकुमार घोडेले यांनी एमआयएमच्या विविध आरोपांवरून दिला.

आ. इम्तियाज जलील यांनी दोन दिवसांपूर्वीच एका पत्रकार परिषदेत शिवसेना-भाजप युतीवर विविध आरोप केले होते. त्यानंतर मंगळवारी जलील यांनी विभागीय आयुक्तांकडे महापौरांनी नियमबाह्य ठराव मंजूर केले असून, त्यांच्यावरच कारवाई करावी, अशी मागणी केली. यासंदर्भात आपली प्रतिक्रिया देताना घोडेले यांनी नमूद केले की, शनिवार ६ जानेवारी रोजी सर्वसाधारण सभेत घेतलेला निर्णय कायद्याच्या चौकटीत राहूनच घेतला. सभागृहातील बहुमताने हा निर्णय घेतला आहे. विधि सल्लागाराचा निर्णय घेऊनच पाच नगरसेवक अपात्र करण्याचा ठराव मंजूर केला. सभागृहात काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतात. त्यांना या निर्णयाच्या विरोधात कुठेही दाद मागण्याचा अधिकार आहे.

बुधवारी इतिवृत्ताला मंजुरी
६ जानेवारी रोजीच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत एमआयएमचे विरोधीपक्षनेता फेरोज खान, गटनेता नासेर सिद्दीकी, नगरसेवक जमीर कादरी, नगरसेविका सरवत बेगम, साजेदा बेगम यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या विशेष सभेचे इतिवृत्त बुधवारी महापौरांनी मंजूर करून आयुक्तांकडे पाठवून दिले. आता आयुक्त उद्या किंवा परवा शासनाकडे पाच नगरसेवकांना अपात्र करण्याचा ठराव पाठवून देणार आहेत.

अतिक्रमण सिद्ध करून दाखवावे
महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी स्वत: शहरात काही भागात अतिक्रमण केल्याचा आरोप आ. इम्तियाज जलील यांनी केला होता. या आरोपाचे पलटवार करताना घोडेले यांनी नमूद केले की, आमदारांनी हा आरोप फक्त सिद्ध करून दाखवावा. बीड बायपास रोडवर उच्चभ्रू वसाहतींना पाणी दिल्याच्या आरोपातही तथ्य नाही. मागेल त्याला पाणी देण्याचा आम्ही प्रयत्न करतोय. एखाद्या वसाहतीला पाणी देणे म्हणजे गुन्हा नाही. मी माझ्या घरी पाईपलाईन करून पाणी तर नेले नाही, ना...असा प्रश्नही त्यांनी केला.