औरंगाबाद : महानगरपालिकेने मागील दोन महिन्यांत शहरात जागोजागी केलेली कचऱ्याची विल्हेवाट ही अशास्त्रीय पद्धतीने केली आहे. एवढेच नव्हे तर जकात नाका व आकाशवाणी चौक व अन्य परिसरात कचरा जाळून टाकणे हेसुद्धा शहराच्या आरोग्याच्या दृष्टीने घातक आहे, असे शपथपत्र महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने दाखल केले आणि न्यायालयात मनपाचे पितळ उघडे पडले.
बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी झाली. न्या. एस.एस. शिंदे व न्या. एस.एम. गव्हाणे यांच्या समोर याचिकाकर्ते, मनपा व राज्य, केंद्र शासनाच्या वकिलांनी आपली बाजू प्रभावीपणे मांडण्याचा प्रयत्न केला. महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने शपथपत्र दाखल केले. त्यात त्यांनी महानगरपालिकेचे सर्व दावे फेटाळून लावले.
शहरात अद्यापही काही ठिकाणीच ६० ते ७० टक्के कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जाते. ३० ते ४० टक्के ठिकाणी अजूनही ओला व सुका कचरा वेगळा केला जात नाही. मनपाने जागोजागी खड्डे करून कचरा पुरला आहे. त्याचे सेंद्रिय खत तयार करणार असे सांगितले जात आहे; पण प्रत्यक्षात सर्वकाही अशास्त्रीय पद्धतीने केले जात असल्याचे मंडळाने म्हटले आहे. एवढेच नव्हे तर कचरा गोळा करण्याची पद्धत, ओला-सुका वर्गीकरण करण्याची पद्धत व साठविलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची पद्धत सर्व नियमबाह्य असल्याचा दावाही मंडळाने केला. मूळ याचिकाकर्ता राहुल कुलकर्णी यांच्या वतीने अॅड. देवदत्त पालोदकर यांनी तर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वतीने अॅड. उत्तम बोदर तर मनपातर्फे अॅड. राजेंद्र देशमुख, केंद्र शासनातर्फे अॅड. संजीव देशमुख, अन्य याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. व्ही.डी. सपकाळ, अॅड. प्रज्ञा तळेकर व अॅड. चंद्रकांत थोरात यांनी काम पाहिले. आज सुनावणी पावणेदोन तास चालली.
चिकलठाण्यातच कचऱ्यावर होणार प्रक्रिया -मनपामुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर आज मनपाच्या वतीने सांगण्यात आले की, चिकलठाणा येथील गट २३१ मधील दुग्धनगरीतील ३ एकर जागेत ओला कचरा व २ एकर जागेत सुक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाणार आहे. यासंदर्भात सुस्पष्ट शपथपत्र सादर करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले. यावेळी १० एप्रिल रोजी शपथपत्र दाखल करण्यासाठी अॅड. राजेंद्र देशमुख यांनी वेळ मागवून घेतला.
मनपावर प्रशासक, पुढील सुनावणी १० रोजी महानगरपालिका शहरात मूलभूत सुविधा पुरविण्यात अपयशी ठरली आहे. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल झाली होती. न्या. एस.एस. शिंदे आणि न्या. एस.एम. गव्हाणे यांच्यासमोर आज सुनावणी झाली. मनपाच्या वतीने अॅड. जयंत शहा यांनी युक्तिवाद केला. मनपाच्या कारभारावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. प्रशासक नेमण्यासाठी अॅड. शहा यांनी शपथपत्र सादर करण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागून घेतला. कचरा प्रश्न व चिकलठाणा येथे कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारणी व मनपावर प्रशासक नेमण्यासंदर्भातील एकत्रित सुनावणी १० एप्रिल रोजी होणार आहे.