मुंबई/औरंगाबाद : राजमाता जिजाऊ शैक्षणिक गुणवत्ता विकास अभियानांतर्गत मराठवाड्यातील शाळांची पुनर्बांधणी आणि वर्गखोल्यांच्या दुरुस्तीसाठी २०० कोटींच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहे. ( relief ! 200 crore for repair of schools in Marathwada)
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेतील वर्गाची पुनर्बांधणी, दुरुस्तीसाठी राजमाता जिजाऊ शैक्षणिक गुणवत्ता विकास अभियान राबविण्यास तसेच याच्या पहिल्या टप्प्यात मराठवाड्यातील मोडकळीला आलेल्या ७१८ शाळांमधील वर्गखोल्यांची पुनर्बांधणी तसेच १०५० शाळांच्या दुरुस्तीच्या कामासाठी २०० कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या अभियानांतर्गत ८० टक्के रक्कम राज्य सरकार देणार आहे तर दहा टक्के रक्कम संबंधित जिल्हा परिषद आणि उर्वरित दहा टक्के रक्कम संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीकडे लोकवर्गणीतून किंवा सीएसआर फंडातून उभी केली जाणार आहे. या उपक्रमाला नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळेल, अशी आशा मंत्री वर्षा गायकवाड ( Varsha Gaikwada ) यांनी व्यक्त केली आहे. राज्यातील इतर विभागातही ही योजना राबविण्यात येणार असल्याचेही शिक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा - पीक विमा कंपनीला मोठा नफा, शेतकऱ्यांना मिळू शकतात हेक्टरी १० हजार ?
संबंधित जिल्ह्यातील प्रस्तावित शाळांच्या वर्गखोल्यांची पुनर्बांधणी व दुरुस्तीची मोहीम राबविण्याची जबाबदारी तसेच प्राधान्यक्रम ठरविण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील अंमलबजावणी समितीत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित गावचे सरपंच, शाळेचे मुख्याध्यापक, शाळा व्यवस्थापन समितीतील एक सदस्य आणि जिल्हा परिषदेच्या कार्यकारी अभियंत्यांचा समावेश असणार आहे.
विद्यार्थ्यांसाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध असणे ही चांगल्या शाळेची ओळख आहे आणि त्या पुरविण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. स्वराज्यजननी माँसाहेब जिजाऊ यांच्या विचारांतून प्रेरणा घेत ‘राजमाता जिजाऊ शैक्षणिक गुणवत्ता विकास अभियान’ हा उपक्रम आम्ही सुरू करत आहोत, असे गायकवाड यांनी या संदर्भातील टि्वटमध्ये म्हटले आहे.