लाभार्थ्यांकडून अधिकच्या लोकवाट्याची वसुली !
By Admin | Updated: November 26, 2014 01:08 IST2014-11-26T00:43:44+5:302014-11-26T01:08:50+5:30
नळदुर्ग : तब्बल सात वर्षापासून रखडलेल्या घरकूल योजनेतील लाभार्थ्यांकडून पालिकेचे कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या तोंडी आदेशावरून अधिकचा लोकवाटा वसूल करीत आहेत़

लाभार्थ्यांकडून अधिकच्या लोकवाट्याची वसुली !
नळदुर्ग : तब्बल सात वर्षापासून रखडलेल्या घरकूल योजनेतील लाभार्थ्यांकडून पालिकेचे कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या तोंडी आदेशावरून अधिकचा लोकवाटा वसूल करीत आहेत़ विशेष म्हणजे शासनाकडून अधिकचा लोकवाटा घेण्याबाबत कोणतेही परिपत्रक नाही़ शिवाय घरकुल कामाचा दर्जा खालावला असून, बांधलेल्या घरांचीही काही वर्षातच दूरवस्था झाली आहे़
केंद्र शासनाच्या एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रमांतर्गत शहरातील आर्थिक दृष्ट्या कमकूवत असलेल्या १२०६ लाभार्थ्यांसाठी घरकूल मंजूर झाले होते़ ८० हजार रूपये किंमत असलेल्या घरकुलासाठी केंद्र शासनाकडून ८० टक्के तर केंद्र व लाभार्थ्यांकडून प्रत्येकी १० टक्के वाटा घेण्यात येणार होता़ सन २००७-०८ मध्ये या योजनेच्या कामास सुरूवात करण्यात आली़ मात्र, आज घडीला केवळ ३०२ घरकुलांची कामे पूर्ण असून, ४० कामे प्रगतीपथावर तर ३६ कामे अर्धवट असल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे़ त्यातच चालू बाजार दराने एक लाख पाच हजार रूपये दराने घरकूल देण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे़ त्यामुळे आता लाभार्थ्यांना १० टक्केनुसार जवळपास १० हजार ९० रूपये लोकवाटा द्यावा लागतो़ असे असताना पालिकेचे कर्मचारी लाभार्थ्यांकडून २९ हजार ३५१ रूपये घेत आहे़ विशेष म्हणजे अशी वाढीव रक्कम घेण्यासाठी शासनाचे कोणतेही आदेश नसले तरी अधिकाऱ्यांचे तोंडी आदेश असल्याचे कर्मचारी सांगतात़ लोकवाटा आणि घरकुलाची वाढीव किंमत यातही तफावत असल्याने लाभार्थ्यांची आर्थिक लूट होत असल्याने संताप व्यक्त होत आहे़
केंद्र शासनाच्या योजनेत १२०६ घरकूल मंजूर असताना पालिकेकडून १८८९ नागरिकांकडून लोकवाटा भरून घेण्यात आला होता़ त्यापोटी पालिकेला ८३ लाख रूपये मिळाले होते़ ही योजना पूर्णत्वास येवू शकत नसल्याचे जाणवू लागल्यानंतर सुमारे ३०० लोकांनी १२ लाख रूपयांचा लोकवाटा परत घेतला आहे़ पूर्ण असलेल्या ३०२ घरांपैकी २६५ घरांची दारे, खिडक्या मोडल्या आहेत़ ही घरे वाटपास पालिकेला मुहूर्त मिळाला नसला तरी काहींनी त्यात वास्तव्य सुरू केले आहे़ एकीकडे रखडलेली कामे, बांधकामचा घसरलेला दर्जा याकडे दूर्लक्ष करणाऱ्या पालिका प्रशासनाने आता केवळ तोंडी आदेशावर नियम ढाब्यावर बसवून जवळपास २७़९५ टक्के लोकवाटा वसूल करण्यास सुरूवात केली आहे़ (वार्ताहर)