दोषींकडून दोन कोटींची वसुली करा

मुजीब देवणीकर, औरंगाबाद
महापालिकेतील संपूर्ण कारभार संगणकावरच व्हावा हा उदात्त हेतू डोळ्यासमोर ठेवून सहा वर्षांपूर्वी तब्बल दोन कोटी रुपयांचे ‘ईआरपी’ सॉफ्टवेअर खरेदी केले होते. मागील अनेक वर्षांपासून कोट्यवधी रुपयांची ही यंत्रणा धूळ खात पडली आहे. ही यंत्रणा खरेदी करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांकडून दोन कोटी रुपयांची वसुली करण्याचे आदेश राज्य शासनाने नुकतेच मनपाला दिले आहेत.
राज्य शासनाच्या या आदेशामुळे मनपातील अधिकाऱ्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. मनपाचे प्रभारी आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्यासाठी दोषी अधिकाऱ्यांकडून दोन कोटी रुपयांची वसुली करणे हे सुद्धा मोठे आव्हान ठरणार आहे. ‘ईआरपी’यंत्रणा मागील अनेक वर्षांपासून धूळ खात पडली आहे. मनपातील अधिकाऱ्यांच्या एका विशिष्ट लॉबीने ही यंत्रणा कशी हाणून पाडली यावर ‘लोकमत’ने वारंवार प्रकाश टाकला आहे. मागील वर्षी ‘लोकमत’च्या वृत्तावर ईआरपीसंदर्भात विधानसभेत तारांकित प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला होता. त्यानंतर राज्य शासनाने ईआरपी प्रकरण बरेच गांभीर्याने घेतले होते. २३ नोव्हेंबर २०१५ रोजी ईआरपी प्रणाली हाणून पाडणारी ‘लॉबी’या मथळ्याखाली सविस्तर वृत्त प्रकाशित केले होते. अलीकडेच राज्य शासनाने एक पत्र पाठवून ईआरपी प्रकरणात दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी. त्यांच्याकडून संबंधित दोन कोटींची रक्कम वसूल करण्यात यावी, असे आदेश दिले आहेत.
अशी होती यंत्रणा
ईआरपी सॉफ्टवेअरअंतर्गत पहिल्या
टप्प्यात आस्थापना, लेखा विभाग, मालमत्ता आणि तांत्रिक विभागांना एकमेकांशी जोडण्यात येईल. या विभागातील अधिकारी व कर्मचारी शंभर टक्केसंगणकावरच काम करतील. संगणकीय प्रक्रिया राबविण्यासाठी सॅप आणि सीएमसी या दोन मोठ्या कंपन्यांना काम देण्यात आले. चार कोटी रुपयांच्या या उपक्रमात तब्बल दोन कोटींचे सॉफ्टवेअर खरेदीसुद्धा करण्यात आले व कंपन्यांनी कामही सुरू केले.सॅप कंपनी सॉफ्टवेअर डेव्हलप करण्याचे तर सीएमसी मनपाच्या गरजा पाहून सॉफ्टवेअरला आकार देण्याचे काम देण्यात आले होते.