औरंगाबाद : औरंगाबाद विभागातून नवीन रेल्वे सुरू करण्यासाठी ‘पिटलाईन’ची (रेल्वेच्या देखभाल आणि दुरुस्तीसाठीचा ट्रॅक) मंजुरी मिळण्याकरिता दाखल याचिकेच्या अनुषंगाने उत्तर दाखल करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ देण्याची विनंती रेल्वे प्रशासनाच्या वतीने अॅड. मनीष नावंदर यांनी शुक्रवारी (दि.१९ आॅक्टोबर) केली. त्यावरून औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. प्रसन्ना बी. वराळे आणि न्या. मनीष पितळे यांनी त्यांची विनंती मंजूर केली. या जनहित याचिकेची पुढील सुनावणी दिवाळीच्या सुटीनंतर होण्याची शक्यता आहे.
येथील विभागीय रेल्वे उपभोक्ता सल्लागार समितीने अनेक बैठकांमध्ये औरंगाबाद विभागातून नवीन रेल्वे सुरू करण्यासाठी औरंगाबाद, नगरसोल, चिकलठाणा आणि करमाड या चारपैकी एका रेल्वेस्थानकालगत ‘पिटलाईन’ मंजूर करण्याचा प्रस्ताव रेल्वे बोर्डाला दिला होता. त्याचप्रमाणे रेल्वे प्रवासी संघटना, मराठवाडा रेल्वेविकास समिती, मराठवाडा रेल्वे प्रवासी सेना आदी संघटनांनीही वरीलप्रमाणे प्रस्ताव रेल्वे बोर्डाला पाठविले होते.
त्यावरून नांदेड येथील विभागीय रेल्वे व्यवस्थापकांनी तज्ज्ञांची समिती नेमून वरील स्थळांची पाहणी करून आर्थिक आणि वास्तव अहवाल तयार करून चिकलठाणा येथे ‘पिटलाईन’ प्रस्तावित केली होती. रेल्वेच्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी तयार केलेला प्रस्ताव २८ सप्टेंबर २०१७ ला रेल्वे बोर्डाकडे पाठविला होता; परंतु रेल्वेमंत्र्यांनी अशी पिटलाईन टाकणे व्यवहार्य नसल्याचे स्थानिक खासदारांना कळविले होते. पुढे तो प्रस्ताव गुंडाळला गेला.म्हणून विभागीय रेल्वे उपभोक्ता सल्लागार समितीचे माजी सदस्य मंगेश कपोते यांनी अॅड. अजित कडेठाणकर यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.
औरंगाबाद विभागातून अधिकच्या रेल्वे सुरू झाल्यास रेल्वेचा महसूल वाढेल, येथील दिल्ली, मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर (डीएमआयसी), वाढते औद्योगिक क्षेत्र, राज्याची पर्यटन राजधानी, शेंद्रा पंचतारांकित औद्योगिक क्षेत्र, उच्च न्यायालय आदींचा विचार करता औरंगाबाद विभागातून अधिकच्या रेल्वे सुरू होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ‘पिटलाईन’ची मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. औरंगाबादची गरज पाहता मुंबईसाठी मनमाडला १२ तास उभ्या असणाऱ्या पंचवटी आणि राज्य राणी एक्स्प्रेस औरंगाबादपर्यंत आणल्यास औरंगाबादहून मुंबईसाठी दोन अतिरिक्त रेल्वे मिळतील.
देशातील इतर भागांत जाण्यासाठी नांदेड येथून २४ ची मान्यता असताना १८ बोगींसह धावणाऱ्या श्रीगंगानगर, पटणा, संत्रागच्छी या रेल्वे औरंगाबादपर्यंत वाढविता येऊ शकतात. रेल्वे मंत्रालयाने कुठलेही संयुक्तिक कारण न देता २०१७ साली फेटाळलेल्या पिटलाईनच्या प्रस्तावाचा सकारात्मक फेरविचार करून चिकलठाणा येथे पिटलाईनला मंजुरी द्यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्याने केली आहे.