रेल्वे भूसंपादन मावेजा,पीक कर्ज वाटपाचे आव्हान

बीडनवे जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी दोन दिवसांपूर्वी पदभार स्वीकारला.

व्यंकटेश वैष्णव बीड
नवे जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी दोन दिवसांपूर्वी पदभार स्वीकारला. रेल्वे भूसंपादन, पीक कर्जवाटप, जलयुक्त शिवार यासह बीड शहराच्या बायपासचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे.
बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांची औरंगाबाद येथे जिल्हाधिकारी म्हणून बदली झाल्यानंतर चंद्रपूर येथून बीडला जिल्हाधिकारी म्हणून एम. देवेंदर सिंह रुजू झाले. त्यांनी दोन दिवसांपूर्वी बीड जिल्हाधिकारी म्हणून पदभार स्वीकारला आहे. बीड जिल्ह्यातील विविध विभागांचे किचकट प्रश्न सोडविण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. खरीप हंगाम २०१७-१८ या वर्षामध्ये जिल्ह्यातील १० लाखांवर शेतकऱ्यांना २५०० कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. २०१४ पासून ते २०१६ पर्यंत पीक कर्ज वाटपामध्ये जिल्ह्यातील बहुतांश राष्ट्रीयीकृत बँकांचा हलगर्जीपणा समोर आलेला आहे. वेळप्रसंगी बँक प्रशासनाला शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी पीक कर्ज वाटप करण्यास सांगून शेतकऱ्यांना आधार देण्याचे मोठे काम त्यांना करावे लागणार आहे.
जिल्ह्यातील रेल्वे भूसंपादनाचा कारभार सर्वश्रुत आहे. भूसंपादन प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर खरेदी-विक्री व्यवहार झालेले आहेत.
तत्कालीन जिल्हाधिकारी राम यांनी ते झालेले व्यवहार रद्द केलेले आहेत. या प्रकरणात भूसंपादन प्रक्रियेत सुधारणा करावी लागेल. त्याशिवाय रेल्वे भूसंपादन मावेजा वाटपाचे काम मार्गी लागणार नाही. शिवाय, भूसंपादन विभागातील बहुतांश ठिकाणी मनुष्यबळाचा अभाव असल्याने आहे त्या यंत्रणेवरच काम करून घेण्याची अग्निपरीक्षा नवे जिल्हाधिकारी सिंह यांच्यावर येऊन ठेपली आहे.
बीडच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांचे जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामावर आजवर विशेष लक्ष राहिलेले आहे. २०१७-१८ या वर्षासाठी बीड जिल्ह्यात २१४ च्या वर गावे जलयुक्त शिवारसाठी निवडलेली आहेत. आजवरच्या अनुभवानुसार लोकसहभागाशिवाय जलयुक्त शिवार योजना यशस्वी होत नाही. त्यामुळे योजना राबविताना स्थानिकांचा सहभाग मिळविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला प्रयत्न करावे लागणार आहेत.