अध्यक्षांना ‘अडसर’ ठरणाºया दुलारी कुरेशींना हेरिटेज कमिटीतून केले कमी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 28, 2017 00:49 IST2017-08-28T00:49:34+5:302017-08-28T00:49:34+5:30

शहरातील ऐतिहासिक वारसा स्थळे पाडण्याच्या महापालिकेच्या मोहिमेला वेळोवेळी विरोध करणाºया इतिहास अभ्यासक डॉ. दुलारी कुरेशी यांना बुधवारी (दि.२३) मनपाच्या ‘हेरिटेज कॉन्झर्व्हेशन कमिटी’तून कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 Qureshi, who had been 'obstructed' by the president, made it difficult for the Heritage Committee to do so | अध्यक्षांना ‘अडसर’ ठरणाºया दुलारी कुरेशींना हेरिटेज कमिटीतून केले कमी

अध्यक्षांना ‘अडसर’ ठरणाºया दुलारी कुरेशींना हेरिटेज कमिटीतून केले कमी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : शहरातील ऐतिहासिक वारसा स्थळे पाडण्याच्या महापालिकेच्या मोहिमेला वेळोवेळी विरोध करणाºया इतिहास अभ्यासक डॉ. दुलारी कुरेशी यांना बुधवारी (दि.२३) मनपाच्या ‘हेरिटेज कॉन्झर्व्हेशन कमिटी’तून कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. समितीचे अध्यक्ष जयंत देशपांडे यांच्या धोरणाला अडसर ठरत असल्यामुळेच डॉ. कुरेशी यांच्यासारख्या खºया इतिहासप्रेमींना कमिटीतून वगळण्यात आल्याची चर्चा आहे.
विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी गेल्या महिन्यात औरंगाबाद जिल्ह्यातील हेरिटेज वास्तंूच्या संवर्धनासाठी ‘औरंगाबाद वारसा संवर्धन समिती’ गठीत केली होती. या समितीमध्ये दुलारी कुरेशी सदस्य आहेत. एकाच वेळी दोन समित्यांमध्ये सदस्य राहता येत नसल्याचा तथाकथित नियम सांगून कुरेशी यांना मनपाच्या हेरिटेज कमिटीमधून काढण्यात आले.
दुलारी कुरेशी विभागीय पातळीवरील मोठ्या समितीमध्ये सदस्या असल्याने त्यांना मनपाच्या निम्न स्तरावरील समितीमधून मुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दोन्ही समित्यांचा उद्देश एकच असल्याने त्या आम्हाला वरिष्ठ पातळीवरून मार्गदर्शन करतील, असे जयंत देशपांडे यांनी सांगितले.
एप्रिल महिन्यात रातोरात खास गेट पाडल्यानंतर दुलारी कुरेशीसह शहरातील तमाम इतिहासप्रेमींनी कँडल मार्च काढून मनपा व हेरिटेज कमिटीच्या निष्क्रियतेवर बोट ठेवले होते. तेव्हापासून देशपांडे यांना कुरेशी नको होत्या. दमडी महल पाडणे, हेरिटेज कमिटीच्या बैठका न होणे, सदस्यांना निर्णयांमध्ये सहभागी करून न घेणे, अशा मनमानी कारभारावर कुरेशी यांनी नेहमीच टीका केली होती.

Web Title:  Qureshi, who had been 'obstructed' by the president, made it difficult for the Heritage Committee to do so