छ. संभाजीनगरच्या बांधकाम विभागात १०० कोटींचा घोटाळा? एकाच्या नावे कोड, दुसऱ्याचे कंत्राट

शासकीय तिजोरीवर 'डिजिटल' दरोडा! बोगस वर्कऑर्डर बनवून कंत्राटदार झाले गब्बर; जिल्हाधिकाऱ्यांनी नेमली चौकशी समिती.

छत्रपती संभाजीनगर : जिल्हा नियोजन समितीतून मंजुरी मिळालेल्या कामांची बांधकाम विभागातून बोगस वर्कऑर्डर तयार करून कोट्यवधी रुपयांच्या कामात गैरव्यवहार केल्याच्या संशयावरून जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी गुरुवारी बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली. या समितीस चौकशी करण्याचे आदेश दिले. गुरुवारी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत क्युआर कोड एका नावाने, वर्कऑर्डर दुसऱ्या नावाने, असा प्रकार सुरू असल्याचे पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी निदर्शनास आणून दिले. या प्रकरणामुळे सरत्या आर्थिक वर्षात डीपीसीतून बाधंकाम विभागाकडे वर्ग झालेल्या निधीतील सुमारे १०० कोटींची कामे संशयास्पद झाल्याची चर्चा आहे. तसेच यापूर्वी देखील असा प्रकार झाल्याची दाट शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

या बोगसगिरीच्या रॅकेटमधून काही कंत्राटदार गब्बर झाले असून बांधकाम विभागातील टेंडर क्लार्क, विभागीय लेखाधिकारी, कार्यकारी अभियंता ही सगळी साखळी देखील यात गुंतलेली असण्याची शक्यता आहे. चौकशीअंतीच घोटाळ्याची पाळेमुळे समोर येणे शक्य आहे. दरम्यान हे प्रकरण समोर आल्यावर काही कंत्राटदार व अधिकारी नॉट रिचेबल झाले आहेत.

गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश...काही बोगस क्युआर कोड वापरून शासनाची फसवणूक झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. डीपीसीतून बांधकाम विभागाने मंजूर केलेली ती कामे आहेत. याप्रकरणात चौकशी करून बोगस ऑर्डर व क्युआर कोड वापरून अपहार करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.---संजय शिरसाट, पालकमंत्री

एक ऑर्डर संशयास्पद आढळली...बांधकाम विभागाने मंजुरी दिल्यावर वर्कऑर्डर तयार होते. वर्कऑर्डर चुकीची असल्याचा मुद्दा डीपीसीच्या बैठकीत समोर आला. ऑर्डरमध्ये डीपीसीतील तरतुदीचा विषय नमूद असतो. क्युआर काेडसह ऑर्डर निघते. ‘ऑर्डरवरील कोड स्कॅन केल्यावर वेगळे नाव आणि ऑर्डर वेगळ्या नावाची’, असा आरोप होता. १० ते १२ ऑर्डर तपासल्यावर एक ऑर्डर संशयास्पद आढळली आहे. त्यामुळे मुख्य अभियंत्यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली आहे.---दिलीप स्वामी, जिल्हाधिकारी

तरतुदीच्या अधिकारावरून संताप....३१ मार्चपूर्वी पालकमंत्री भेटले नाहीत किंवा व्यस्त असतील. तर जिल्हाधिकाऱ्यांना नियोजन समितीचे सदस्य सचिव म्हणून अनुदान तरतुदीसह देण्याचे अधिकार आहेत. पैसे शासनाला परत जाऊ नये, यासाठी ही विशेष तरतूद इतिवृत्तात असते. परंतु पालकमंत्री शिरसाट यांना कुणीतरी यावरून चुकीची माहिती दिली. जिल्हाधिकारी आपल्या अधिकारांवर गदा आणत असल्याचे सांगितले. त्यामुळे पालकमंत्री शिरसाट यांनी डीपीसीमध्ये आगपाखड केली. येथून मागील तीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या काळात ३१ मार्च पर्यंतच्या इतिवृत्तात रिॲप्रोपिएशनच्या तरतुदी पुराव्यासह दाखविल्यानंतर पालकमंत्री शांत झाले. मात्र त्यांनी यापुढे मला विचारल्याशिवाय काही करू नका, अशी तंबी प्रशासनाला दिली.