इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लॅन -२ संदर्भात जनहित याचिका

औरंगाबाद : शहरी आणि ग्रामीण भागास वीजपुरवठा करण्यासाठीच्या ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लॅन-२ ’ या योजनेतील गैरप्रकारासंदर्भात औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेच्या अनुषंगाने न्या. आर. एम. बोर्डे आणि न्या. के. एल. वडणे यांनी प्रतिवादी केंद्र शासन, ऊर्जा सचिव, प्रधान सचिव, मुख्य व्यवस्थापक (इन्फ्रा), मुख्य अभियंता (इन्फ्रा), दक्षता व सुरक्षा संचालक, वरिष्ठ अभियंता व इतरांना नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला आहे. याचिकेची पुढील सुनावणी तीन आठवड्यांनंतर होणार आहे.
केंद्र शासनाचा ८० टक्के निधी आणि राज्य शासनाचा २० टक्के निधीमधून शहरी आणि ग्रामीण भागास वीजपुरवठा करण्यासाठी ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लॅन-२ ’ ही योजना राबविण्यासाठी सुरुवातीस २०१२-१३ ते २०१५-१६ या कालावधीसाठी ५५५६.५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. परंतु ही योजना वेळेत पूर्ण न झाल्यामुळे योजनेचे अंदाजित मूल्य (एस्टीमेटेड कॉस्ट) ८५४० कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले. तरीही वेळेत कामे पूर्ण झाली नाहीत. जेथे कामे झाली ती अतिशय निकृष्ट दर्जाची झाली असल्याचे आढळून आले. म्हणून लातूर येथील अ‍ॅड. भारत साब्दे यांनी अ‍ॅड. रामराव बिरादार यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
सदर योजनेअंतर्गत अनेक ठिकाणी जुने ट्रान्सफॉर्मर आणि जुने अर्थिंग व इतर साहित्य वापरून नवीन साहित्याचे बिल उचलले असल्याचे सुनावणीच्या वेळी याचिकाकर्त्याच्या वतीने खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निवेदने देऊनही केवळ चौकशी चालू असल्याचे उत्तर देण्यात आले. २०१२ पासून अद्याप चौकशी पूर्ण झाली नसल्यामुळे अ‍ॅड. साब्दे यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. या योजनेतील गैरप्रकाराची स्वतंत्रपणे चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्याने केली आहे. याचिकाकर्त्याच्या वतीने अ‍ॅड. रामराव बिरादार काम पाहत आहेत.