स्मार्ट सिटीत वाटा टाकण्यासाठी अर्थसंकल्पात ५० कोटींची तरतूद

पाच वर्षांपूर्वी औरंगाबाद शहराची स्मार्ट सिटीत निवड झाली. त्याचवेळी महापालिकेने स्मार्ट सिटीतून करावयाच्या कामांचा आराखडा सादर केला होता. त्यानुसार केंद्र, राज्य आणि महापालिका अशा तिन्ही घटकांकडून स्मार्ट सिटीला एक हजार कोटींचा निधी मिळणार आहे. यात केंद्र सरकारचे ५०० कोटी, तर राज्य आणि महापालिकेचे प्रत्येकी २५० कोटी असा हिस्सा असणार आहे. आतापर्यंत केंद्र आणि राज्य सरकारने स्मार्ट सिटीला ५०० कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. त्यातून सिटी बस सेवा, एमएसआय, सफारी पार्क यासह इतरही अनेक प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. मात्र, आतापर्यंत महापालिकेने स्वत:चा एक रुपयाचाही निधी टाकलेला नाही. महापालिकेने स्वत:च्या हिस्सा टाकल्याशिवाय स्मार्ट सिटीचा पुढील टप्प्यातील निधी देण्यात येणार नाही, असे काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय अधिकाऱ्यांनी सुनावले होते. पुढे महापालिका प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांनी दिल्लीत जाऊन केंद्रीय सहसचिव कुणालकुमार यांची भेट घेतली. त्यात त्यांनी मनपाची परिस्थिती ठीक नसल्याचे सांगितले होते. स्वत:चा वाटा टाकण्यास मनपाला पुढील वर्षापर्यंतची मुदत द्यावी, अशी विनंती केली. तसेच तोपर्यंत केंद्र शासनाने स्मार्ट सिटीचा पुढील टप्प्यातील निधी वितरित करावा, अशी गळही घातली. आता मनपा प्रशासकांनी २०२१-२२ च्या बजेटमध्ये स्मार्ट सिटीत टाकण्यासाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.