सात पोलीस ठाण्याचे प्रस्ताव लालफितीत

उस्मानाबाद : जिल्ह्याची वाढती लोकसंख्या आणि कायदा-सुव्यव्यवस्था सुरळीत ठेवण्याताना पोलिस कर्मचाऱ्यांना कसरत करावी लागत आहे़ कायदा-सुव्यवस्था अबाधित रहावी, नागरिकांचे प्रश्न लवकर मार्गी लागावेत यासाठी पोलिस अधीक्षकांनी सन २०११-१२ मध्ये नवीन पोलिस ठाण्याचे जवळपास आठ प्रस्ताव पोलीस महासंचालकांकडे पाठविले आहेत़ यातील उस्मानाबाद शहरातील उत्तर शहर पोलिस ठाण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला असून, उर्वरित प्रस्ताव लालफितीत अडकले आहेत़
‘सद्रक्षणाय, खलनिग्रहणाय’ हे ब्रीद घेवून काम करणाऱ्या जिल्हा पोलिस दलातील अपुऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची संख्या हा प्रश्न कायम आहे़ नुकताच झालेल्या बदली प्रक्रियेत काही ठाणे वगळता इतरत्र वाढीव कर्मचारी मिळाले आहेत़ वाढीव कर्मचारी मिळाले असले तरी जिल्ह्याची लोकसंख्या आणि लागणारे पोलिस दलातील मनुष्यबळ यातील तफावत मोठी आहे़ त्यामुळे चोऱ्यांसह कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न गत काही वर्षापासून गंभीर बनत चालला आहे़ उपलब्ध कर्मचाऱ्यांच्या बळावर जिल्ह्यातील वातावरण शांत ठेवण्यात पोलिसांना यश आले असले तरी एखाद्या प्रसंगी पोलिसांच्या कार्यावरच ताशेरे ओढले जावू लागले आहेत़ कायदा-सुव्यवस्थेचा निर्माण होत असलेला प्रश्न आणि वाढती गुन्हेगारी रोखण्यासाठी गत अनेक वर्षांपासून नवीन ठाण्याचे प्रस्ताव शासनदरबारी गेले आहेत़ जिल्हा पोलीस अधीक्षक सचिन पाटील यांनीही सन २०११ मध्ये तीन व सन २०१२ मध्ये पाच पोलिस ठाण्याचे प्रस्ताव पोलिस महासंचालकांकडे पाठविले होते़ सद्यस्थितीत हे प्रस्ताव औरंगाबाद परिक्षेत्राच्या विशेष पोलिस महानिरीक्षकांकडे आहेत़ या सर्व पोलिस ठाण्यांना मंजुरी मिळाली तर जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होऊन वाढत्या चोऱ्यांसह इतर घटनांना आळा घालण्यासह तपासाची कामेही वेळेत होण्यास मदत होणार आहे़ (प्रतिनिधी)
रिक्त पदांचेही ग्रहण
जिल्ह्यातील १७ पोलिस ठाण्यांतर्गत कार्यरत असलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची संख्या ही तोकडीच आहे़ एका ठाण्यावर जवळपास ३५ ते ४० गावातील कायदा-सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याचे काम आहे़ त्यात कार्यालयीन कामकाज पाहता ठाण्यात तोकडे कर्मचारी राहतात़ त्यातही अनेक जागा रिक्त आहेत़ त्यामुळे रिक्त जागा भरण्यासह या ठाण्यांची निर्मिती होण्याची नितांत गरज आहे़
चोऱ्यांसह अवैध धंद्यांना लगाम
चालू वर्षी जिल्ह्यात चोरट्यांनी अक्षरश: हैदोस घातला आहे़ अपुऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमुळे रात्रीच्या गस्तीसह तपासावरही परिणाम होताना दिसून येत आहे़ तर शहरासह ग्रामीण भागातही अवैध धंद्यांना ऊत आला आहे़ पोलिसांनी कायद्याचा बडगा उगारला तरी हे धंदे सुरूच आहेत़ सात पोलिस ठाण्याच्या निर्मितीनंतर कमी होणारी हद्द आणि वाढणारे अधिकारी, कर्मचारी यामुळे पोलिसांना चोरट्यांच्या मुस्क्या अवळण्यासह अवैध धंद्यांनाही लगाम लावता येणार आहे़
तीन शहरात ग्रामीण ठाणे
पोलीस महासंचालकांना दिलेल्या प्रस्तावात तीन शहरातील ठाण्यांची फोड करून ग्रामीण पोलिस ठाणे निर्मिती करण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे़ यात तुळजापूर, कळंब व उमरगा पोलिस ठाण्याचे विभाजन करण्यात येणार आहे़ शासनाच्या मंजुरीनंतर उस्मानाबाद ग्रामीण प्रमाणेच आता इतर ठिकाणीही ग्रामीण पोलिस ठाण्यांची निर्मिती होणार आहे़
चार ठाण्याचे विभाजन
या प्रस्तावांमध्ये चार पोलिस ठाण्याचे विभाजन करून ग्रामीण भागात ठाण्याची निर्मिती करण्यात येणार आहे़ यात उस्मानाबाद ग्रामीण, येरमाळा आणि ढोकी पोलिस ठाण्याचे विभाजन करून येडशी पोलिस ठाणे, नळदुर्ग, तामलवाडी पोलिस ठाण्याचे विभाजन करून इटकळ पोलिस ठाणे, उमरगा, लोहारा, मुरूम पोलिस ठाण्याचे विभाजन करून येणेगूर पोलिस ठाणे तर परंडा पोलिस ठाण्याचे विभाजन करून जवळा पोलिस ठाण्याची निर्मिती करण्याबाबत प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे़