‘एआरडीए’ स्थापनेचा शासनाला प्रस्ताव

औरंगाबाद : औरंगाबाद प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाची ‘एआरडीए’ स्थापना करण्यात यावी, असा प्रस्ताव विभागीय पातळीवर शासनाच्या नगरविकास खात्याकडे पाठविण्यात आला

औरंगाबाद : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) धर्तीवर औरंगाबाद प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाची ‘एआरडीए’ स्थापना करण्यात यावी, असा प्रस्ताव विभागीय पातळीवर शासनाच्या नगरविकास खात्याकडे पाठविण्यात आला आहे. २५ डिसेंबर रोजी केंद्रीय दळणवळणमंत्री नितीन गडकरी शहरात असून, त्यादिवशी ‘एआरडीए’ स्थापनेची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. त्या दिवशी घोषणा नाही झाली, तर मार्चअखेरीस ‘एआरडीए’ ची स्थापना होईल, असा दावा विश्वसनीय सूत्रांनी केला.
आगामी ५ वर्षांत औरंगाबाद शहर व परिसरात होणारी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांची गुंतवणूक २५ हजार कोटींचा पल्ला गाठणार आहे. इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी (एकात्मिक विकास प्राधिकरण) म्हणून ‘एआरडीए’ ची स्थापना झाल्यास महापालिकेला समांतर पर्याय देखील उपलब्ध होईल, तसेच ५० कि़ मी.च्या अंतरात येणाऱ्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर नियंत्रक म्हणून ते प्राधिकरण काम करील, असा अंदाज विभागीय आयुक्तालयातील सूत्रांनी वर्तविला.
राज्यात सध्या एमएमआरडीए (मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजन डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी), पीआरडीए (पुणे रिजनल डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी), एनआयटी (नागपूर इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्ट) या संस्था शासनाचा उपक्रम म्हणून पायाभूत सुविधा क्षेत्रांत काम करीत आहेत. त्याच अनुषंगाने औरंगाबाद शहरासाठी ‘एआरडीए’ ची स्थापना होण्याचा निर्णय होणार आहे.
सूत्रांनी सांगितले, एकात्मिक विकास प्राधिकरणाची स्थापना करावी, याबाबत शासनाने विभागीय प्रशासनाकडून सूचनात्मक प्रस्ताव मागविला होता. तो प्रस्ताव तयार करून पाठविण्यात आला आहे. औरंगाबाद शहर व त्या लगतचा ५० कि़ मी. पर्यंतचा परिसर त्या प्राधिकरणाच्या अंतर्गत विकसित होईल. औरंगाबाद मेट्रोसिटीच्या प्रवाहात येण्यासाठी पावले उचलली गेली आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील वाहतूक विकसित करण्यासाठी प्राधिकरण असणे गरजेचे आहे. जालना, पैठण आणि वेरूळपर्यंतचा परिसर या प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत जाऊ शकतो. वाळूज, शेंद्रा, चिकलठाणा या औद्योगिक वसाहतींसह डीएमआयसीपर्यंत प्राधिकरणाची यंत्रणा काम करू शकेल.
प्राधिकरणावर असेल ही जबाबदारी
२५ डिसेंबर रोजी एआरडीएची घोषणा होण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तविली. निधी नियंत्रण व गुणवत्तेसह व्यवस्थापनाची जबाबदारी एआरडीएवर असेल. महानगर आयुक्त हे पद त्यासाठी असेल. सचिव दर्जाचा अधिकारी व त्यासाठी लागणारी स्वतंत्र यंत्रणा त्या प्राधिकरणाला देण्यात येईल. राजकारणमुक्त यंत्रणा असल्यामुळे विकासाला गती मिळू शकेल, असा दावा सूत्रांनी केला. विकास योजनांचे आराखडे, आर्थिक नियोजन, स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी पायाभूत सुविधा प्रकल्प, केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांसाठी समन्वयक म्हणून काम करणे, वाहतूक, गृहनिर्माण, पाणीपुरवठा, पर्यावरण विकासासाठी काम करण्याची जबाबदारी प्राधिकरणावर असेल.
मनपाचे काम कमी होणार
औरंगाबाद प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाची स्थापना झाल्यास पालिकेला समांतर पर्याय निर्माण होईल. मनपाकडे पाणीपट्टी, मालमत्ता कर वसुली, पथदिवे व पायाभूत सुविधांची देखभाल करण्यापुरतेच काम राहील. प्राधिकरणालाच पूर्ण आर्थिक अधिकार असतील.
मनपाकडे सध्या समांतर जलवाहिनीच्या ७९२ कोटी आणि भुयारी गटार योजनेच्या ४६४ कोटी रुपयांचे काम सुरू आहे. पालिका ‘क’ वर्गात येऊन दोन वर्षे झाली आहेत. या दोन योजनांमध्ये पालिकेला जगणे मुश्कील झाले आहे. त्यामुळे यापुढे येणाऱ्या स्मार्ट सिटी व पायाभूत सुविधा विकासाच्या योजना प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येतील.
मेट्रो ट्रेन आणावी लागेल
औरंगाबाद ते जालना आणि औरंगाबाद ते पैठण आणि औरंगाबाद ते शिर्डी हे मार्ग औद्योगिक पट्ट्यात येणार आहेत. यातील औरंगाबाद ते जालना रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंची जमीन उद्योग व प्लॉटिंगमध्ये पूर्णपणे गुंतलेली आहे.
भविष्यात मुंबई-ठाण्याप्रमाणे औरंगाबाद-जालना ही जुळी शहरे म्हणून उदयास येणार आहेत. तसेच पैठणपर्यंतच्या रस्त्याचा देखील असाच विकास होईल. वेरूळ आणि माळीवाडा, तीसगाव, वाळूज परिसरापर्यंतचा विकास याच धर्तीवर होण्याची शक्यता आहे.
हा सगळा ५० कि़मी.पर्यंतचा परिसर विकासाच्या रेट्याखाली आला तर सार्वजनिक वाहतूक विकासासाठी मेट्रो ट्रेनशिवाय पर्याय राहणार नाही. सध्या हा विषय विचाराधीन असला तरी भविष्यात मात्र मेट्रो ट्रेनचे नियोजन प्राधिकरण करून ठेवेल.