स्मार्टसाठी १७३० कोटींचा प्रस्ताव

 

 

औरंगाबाद : केंद्र शासनाच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अशा स्मार्ट सिटी योजनेत ऐतिहासिक औरंगाबाद शहराचा समावेश व्हावा यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. मागील वर्षी औरंगाबादचा योजनेत समावेश न झाल्यामुळे पूर्ण ताकदीने स्पर्धेत उतरण्याचा निर्णय मनपाने घेतला आहे. स्मार्ट सिटी योजनेसाठी १७३० कोटी रुपयांचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला असून, ३० जून रोजी प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर करण्यात येईल. यंदा औरंगाबादचा सहभाग हमखास होईल यादृष्टीने संपूर्ण तयारी करण्यात आल्याचा दावा मनपाने केला आहे. स्मार्ट सिटी स्पर्धेत दुसऱ्या वर्षीही किमान २० शहरांची निवड करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय पातळीवर होणाऱ्या स्पर्धेत औरंगाबाद शहराचा मागील वर्षी निभाव लागला नव्हता. इतर शहरांच्या तुलनेत औरंगाबादला अत्यंत कमी गुण देण्यात आले होते. मागील वर्षी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव सादर करताना ज्या उणिवा राहिल्या होत्या, त्या यंदा दूर करण्यात आल्या आहेत. यंदा अधिक चांगला आणि प्रभावशाली प्रस्ताव तयार करण्यात आला असल्याची माहिती मनपा आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी दिली. ३० जून रोजी स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर तो प्रस्ताव केंद्राकडे जाईल. मागील वर्षीप्रमाणे यंदाही पीएमसी म्हणून फोट्रेस कंपनीच काम पाहत आहे. शनिवारी सकाळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्र येथे स्मार्ट सिटीवर एका सादरीकरणाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी फोट्रेस कंपनीचे अजयकुमार यांनी सादरीकरण केले. कार्यक्रमास महापौर त्र्यंबक तुपे, उपमहापौर प्रमोद राठोड, स्थायी समिती सभापती मोहन मेघावाले, सभागृह नेते राजेंद्र जंजाळ आदींची उपस्थिती होती. अतिरिक्त आयुक्त रमेश पवार, शहर अभियंता एस.डी. पानझडे, कार्यकारी अभियंता सिकंदर अली, अफसर सिद्दीकी यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मागील वर्षी स्मार्ट सिटी योजनेत मनपाने शहरातील १ लाख ३५ हजार नागरिकांकडून फॉर्म भरून घेतले होते. यामध्ये ६७ टक्के नागरिकांनी शहरात घनकचऱ्याची समस्या अधिक गंभीर असल्याने नमूद केले होते. त्यापाठोपाठ ६१ टक्के नागरिकांनी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक मजबूत असावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. या सर्वेक्षणाचा आधार घेऊन मनपाने यंदाच्या प्रस्तावात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्यावर अधिक भर दिला आहे. या सेवेसोबत शहरातील रस्तेही अधिक दर्जेदार होतील. शहरात शंभर बसस्थानके अत्याधुनिक स्वरूपाचे असतील. या स्थानकावर कोणती बस किती वाजता येईल. वाहतूक कोंडी कुठे आहे आदी इत्थंभूत माहिती मिळेल. वायफाय सेवा, रेल्वे, बससेवेचे तिकीटही या शहर बसस्थानकावर मिळेल. रोजगाराला संधी औरंगाबाद शहरातील विविध एमआयडीसींमध्ये तरुणांना यापुढे रोजगाराची फार संधी नाही. डीएमआयसीमुळे तरुणांना अधिक संधी आहे. जागतिकस्तरावरील सोयी- सुविधा देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. ग्रीन फिल्डमध्ये आयटी कंपन्या व इतर उद्योगांना सामावून घेता येईल. दारिद्र्यरेषेखालील नागरिक, मध्यमवर्गीय नागरिकांना डोळ्यासमोर ठेवून घरे देण्यात येतील. ५०० एकर जागेवर व्यावसायिक प्लॉट विक्रीही करण्यात येईल. स्टेडियमची उभारणी आदी अनेक सोयी- सुविधांवर भर देण्यात आला आहे. गुळगुळीत रस्ते, पाणी, ड्रेनेज, टेलिफोन केबल अंडरग्राऊंड करण्यात येईल. एक आयडियल शहर कसे राहू शकते याचे उत्तम उदाहरण देता येईल. पर्यटनाला वाव राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पर्यटक औरंगाबादेत ये-जा करीत असतात. पर्यटकांना अधिक चांगल्या सोयी- सुविधा उपलब्ध करून देणे. रात्रीही एखाद्या पर्यटनस्थळावर पर्यटक गेल्यास त्यांना दर्जेदार वाहतूक व्यवस्था मिळाली पाहिजे. प्रत्येक पर्यटनस्थळावर चांगली प्रकाश व्यवस्था करण्यात येईल. ही सर्व कामे मनपाला येणाऱ्या काही महिन्यांमध्ये सुरू करता येऊ शकतील. असल्याची माहिती मनपा आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी दिली. ३० जून रोजी स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर तो प्रस्ताव केंद्राकडे जाईल. मागील वर्षीप्रमाणे यंदाही पीएमसी म्हणून फोट्रेस कंपनीच काम पाहत आहे. शनिवारी सकाळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्र येथे स्मार्ट सिटीवर एका सादरीकरणाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी फोट्रेस कंपनीचे अजयकुमार यांनी सादरीकरण केले. कार्यक्रमास महापौर त्र्यंबक तुपे, उपमहापौर प्रमोद राठोड, स्थायी समिती सभापती मोहन मेघावाले, सभागृह नेते राजेंद्र जंजाळ आदींची उपस्थिती होती. अतिरिक्त आयुक्त रमेश पवार, शहर अभियंता एस.डी. पानझडे, कार्यकारी अभियंता सिकंदर अली, अफसर सिद्दीकी यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. मागील वर्षी स्मार्ट सिटी योजनेत मनपाने शहरातील १ लाख ३५ हजार नागरिकांकडून फॉर्म भरून घेतले होते. यामध्ये ६७ टक्के नागरिकांनी शहरात घनकचऱ्याची समस्या अधिक गंभीर असल्याने नमूद केले होते. त्यापाठोपाठ ६१ टक्के नागरिकांनी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक मजबूत असावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. या सर्वेक्षणाचा आधार घेऊन मनपाने यंदाच्या प्रस्तावात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्यावर अधिक भर दिला आहे. या सेवेसोबत शहरातील रस्तेही अधिक दर्जेदार होतील. शहरात शंभर बसस्थानके अत्याधुनिक स्वरूपाचे असतील.