मुख्याध्यापकांना पदोन्नती पडणार महागात

शांतीलाल गायकवाड, औरंगाबाद
हमरस्त्यावरील सोयीच्या जागा पटकावण्याच्या मोहापायी मुख्याध्यापकपद स्वेच्छेने सोडून पदवीधर पदोन्नती स्वीकारणाऱ्या माजी मुख्याध्यापकांकडून आता लाखो रुपयांची वसुली होऊ शकते. किंबहुना १०० रुपयांच्या बाँडपेपरवर ‘निघणारी वसुलीची रक्कम एकरकमी परत करेन’ असे शपथपत्र दिल्याशिवाय पदवीधर पदोन्नतीच्या पदस्थापनेचे आदेश दिले गेलेले नाहीत, हे सर्वश्रुत आहेच.
आरटीई कायद्यानुसार पदनिर्धारणात मुख्याध्यापकांची १३२ पदे अतिरिक्त झाली होती. अतिरिक्त मुख्याध्यापक कोण, याची यादी प्रसिद्ध न करताच पदनिर्धारणात निर्माण झालेल्या १२७० पदवीधर पदांवर सहशिक्षकांना पदोन्नती देण्याची प्रक्रिया नुकतीच प्रशासनाने पूर्ण केली. वास्तविकता या मुख्याध्यापकांना प्रचलित नियमानुसार पदावनत केल्यानंतर ही प्रक्रिया होणे अपेक्षित होते.
प्रत्यक्षात पदवीधर पदोन्नतीसाठी तयार करण्यात आलेल्या पात्रता यादी बाहेर असलेल्या या मुख्याध्यापकांना पदवीधर पदोन्नतीचे आमिष दाखविण्यात आले. त्यामुळे मुख्याध्यापकांनी प्रथम त्यांच्या सोयीने आवडीच्या जागा पादाक्रांत करून अडवून टाकल्या.
सूत्रांनी सांगितले की, मुख्याध्यापकांनी पदवीधर पदोन्नती स्वीकारल्याने त्यांना मुख्याध्यापकपद सोडावे लागले. हे पद सोडल्यामुळे त्यांच्यावर आता लाखो रुपयांची वसुली घाटत आहे. दि. ५ मे २०१० च्या शासन निर्णयानुसार ‘शिक्षकांनी अतिरिक्त जबाबदारी स्वीकारल्यास त्यांना एक वेतनवाढ देऊन त्यांची वेतननिश्चिती करण्यात आली आहे.’ आता शिक्षकांनी मुख्याध्यापकांची अतिरिक्त जबाबदारी स्वखुशीने सोडल्यामुळे त्यांनी आतापर्यंत उचललेली एक वेतनवाढ एकरकमी परत करावी लागणार आहे. शिवाय पुढील दरमहा वेतनातून ही वेतनवाढ वजा होईल. त्याचा फटका निवृत्तीवेतनातही बसणार आहे.
अशी होऊ शकते वसुली
एक वेतनवाढ साधारणत: ६०० रुपयांची असते. त्यात सध्या १०० टक्के महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता व इतर भत्तेही मिळतात. त्यामुळे ही रक्कम १५०० रुपयांपर्यंत जाते. प्रतिमाह १५०० रुपयांप्रमाणे मुख्याध्यापक म्हणून जेवढे वर्षे सेवा केली तेवढ्या रकमेची वसुली त्यांच्याकडून निघू शकते. उदाहरणार्थ ५ वर्षे मुख्याध्यापक म्हणून सेवा बजावणाऱ्या शिक्षकांकडून प्रतिमाह १५०० प्रमाणे ६० महिन्यांचे ९० हजार रुपये वसूल केले जाऊ शकतात. ही सेवा १० वर्षे असेल तर ती रक्कम १ लाख ८० हजार रुपये होईल, अशी माहिती जाणकारांनी दिली. याशिवाय भविष्यात त्यांचे वेतन दरमहा १५०० रुपयांनी कमी होईल.
आरक्षणाचा प्रश्न...
अतिरिक्त ठरलेल्या मुख्याध्यापकांची शिक्षण विभागाने फक्त संख्या सांगितली. सेवा ज्येष्ठतेनुसार या मुख्याध्यापकांची यादी अद्याप कुणीही पाहिली नाही. त्यामुळे अतिरिक्त नेमके कोण ठरले, याची काहीच शहानिशा कुणी केली नाही. अतिरिक्त शिक्षकांची यादी समोर असती तर आरक्षणाच्या प्रवर्गनिहाय अतिरिक्त शिक्षक ठरले असते. परंतु तसे काहीही झाल्याचे दिसत नाही. आरक्षित जागेवर प्रवर्गनिहाय मुख्याध्यापकांची भरती झाली असली तरी पदवीधर करताना कोणत्या प्रवर्गातून किती कमी करावेत, याची काहीही आकडेमोड झालेली नाही. त्यामुळे आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे शिक्षकांनी सांगितले.
ज्येष्ठ गेले, कनिष्ठ राहिले
1पदावनत होऊन दूर गावी कुठेतरी जाण्यापेक्षा पदवीधर पदोन्नती घेऊन जवळची गावे मिळविण्याची मुख्याध्यापकांत स्पर्धा लागली. विशेष म्हणजे यात सर्वात ज्येष्ठ मुख्याध्यापकांचे क्रमांक सुरुवातीलाच लागले.
2त्यामुळे पदवीधर झालेल्या ५८ मुख्याध्यापकांमध्ये ५ वर्षांपेक्षा अधिक काळ सेवा बजावलेल्या मुख्याध्यापकांची संख्या अधिक आहे. कनिष्ठ मुख्याध्यापक मात्र, सुरक्षित राहिले. त्याचा फटका ज्येष्ठांना बसणार आहे.
वसुली नाहीच, आरक्षणही पाळले जाईल
मुख्याध्यापकांना पदावनत (रिव्हर्शन) केलेले नसून हे परावर्तन (कन्व्हर्शन) आहे. त्यामुळे वसुलीचा प्रश्नच नाही. ५८ पैकी फक्त एक मुख्याध्यापक पदवीधर नसलेला होता. पदवीधर शिक्षक व मुख्याध्यापकांच्या स्केलमध्ये फरक नाही. फक्त एक वेतनवाढ कमी होईल. दुसरे असे की, मुख्याध्यापकांनी स्वेच्छेने पद सोडून पदवीधर होणे पसंत केले. पद सोडणाऱ्याचा प्रवर्ग पाहिला जात नाही. मुख्याध्यापकांची भरती होताना आरक्षण पाळले जाईल.
एम. के. देशमुख, जिल्हा शिक्षणाधिकारी