आता रंगणार पूर्व विदर्भाच्या पाण्याचा खेळ

औरंगाबाद : मराठवाड्याच्या पाणीप्रश्नात आता पूर्व विदर्भातील पाण्याची भर पडणार आहे. पूर्व विदर्भातील जादा पाणी मराठवाड्यात आणण्यासाठी प्रकल्प अहवाल तयार करून देण्याची तयारी नागपूर येथील एका स्वयंसेवी संस्थेने दाखविली असून, त्यासाठी २५ लाख रुपयांची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे या संस्थेला ही रक्कम द्यावी, यासाठी मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने मराठवाडा विकास मंडळावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येत आहे.नगर, नाशिक जिल्ह्यांतून मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी देण्यास विरोध होत असताना आता पूर्व विदर्भातील जादा पाणी मराठवाड्याकडे वळविण्याचे प्रयत्न होत आहेत. पूर्व विदर्भाच्या गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली या जिल्ह्यांतून वाहणाऱ्या वैनगंगा आणि वर्धा या नद्या पुढे प्राणहिता या नदीस मिळतात. प्राणहिता नदीचे पाणी उपसा पद्धतीने हिंगोली, परभणी व जालना जिल्ह्यांत आणता येऊ शकते. मराठवाडा विकास मंडळाने त्यासाठी पाठपुरावा सुरूकेला असतानाच नागपूरच्या सेंटर फॉर रुरल वेलफेअर (पान ५ वर)पूर्व विदर्भातील जादा पाणी मराठवाड्यात आणण्यासाठी अहवाल तयार करण्याची तयारी सेंटर फॉर रुरल वेलफेअर या संस्थेने दाखविली आहे. त्यासाठी २५ लाख रुपयांच्या निधीची मागणीही केली आहे. मंडळाच्या बैठकीत संस्थेचा प्रस्ताव समोर आल्यानंतर चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल.- उमाकांत दांगट, विभागीय आयुक्त तथा अध्यक्ष मराठवाडा विकास मंडळपूर्व विदर्भातील पाणी मराठवाड्यात आणता येऊ शकते. हिंगोली, परभणी आणि जालना या जिल्ह्यांना याचा फायदा होऊ शकतो. नागपूर येथील संस्थेने त्यासाठी प्रकल्प अहवाल तयार करून देण्याची तयारी दर्शविली आहे. या संस्थेने मागितलेली २५ लाख रुपयांची रक्कम तुलनेने खूप जास्त असून, ती देणे अयोग्य आहे. अहवालासाठी या संस्थेस ३ ते ५ लाख रुपये दिल्यास वावगे ठरणार नाही.- शंकरराव नागरे, सदस्य मराठवाडा विकास मंडळलांबून पाणी आणण्याच्या कोणत्याही योजना आगामी काळात यशस्वी होणार नाहीत, अशा योजनांची कामे निधीअभावी अर्धवट राहतील. पर्यावरण खात्याचीही त्यांना मान्यता मिळणार नाही. कृष्णा खोऱ्याचे पाणी मराठवाड्यात आणण्यासाठी ५०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले, परंतु प्रत्यक्षात पाणी मिळालेच नाही. पूर्व विदर्भातील पाण्याचेही असेच होईल. विशेष म्हणजे यामुळे राजकीय, सामाजिक व आर्थिक प्रश्नही निर्माण होऊ शकतात.- प्रदीप पुरंदरे, जलतज्ज्ञ