‘झालर’ आराखड्यावर पुढच्या आठवड्यात निर्णयाची शक्यता

औरंगाबाद : सिडकोने सर्वेक्षण करून तयार केलेल्या २८ गावांपैकी २६ गावांच्या विकास आराखड्याबाबत पुढच्या आठवड्यात निर्णय होण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तविली. आराखड्याप्रकरणी छाननी समिती गठीत करण्यात आली आहे. समिती सदस्यांचे एकमत झाल्यानंतर आराखडा अंतिम होऊ शकतो. दरम्यान, सातारा आणि देवळाई वगळता उर्वरित २६ गावांत बांधकाम परवानग्यांसाठी येणाऱ्यांचा ‘फ्लो’ (ओघ) कमी झाला आहे. बांधकाम परवानगीच्या संचिका कमी होत असल्यामुळे अतिक्रमित बांधकामांत वाढ होण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तविली.
सातारा-देवळाई ही दोन गावे महापालिका हद्दीत आल्यानंतर २६ गावांचा आराखडा शिल्लक राहिला आहे. त्या दोन गावांचा आराखडा पालिकेकडे वर्ग करण्यात आला असून पालिका सिडकोच्या आरक्षणानुसार त्या दोन्ही वॉर्डांमध्ये काम करणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
२६ गावांसाठी विकास आराखड्याच्या अहवालानुसार विकास करायचा म्हटल्यास ६ ते ७ हजार कोटींच्या आसपास निधी लागेल. तो निधी उभा करणे नसल्यामुळे एमडीए (मेट्रोपॉलिटियन डेव्हलपमेंट अ‍ॅथोरिटी) महानगर विकास प्राधिकरणाकडे ते काम वर्ग करण्याची चर्चा मध्यंतरी होती; परंतु याप्रकरणी काहीही निर्णय झाला नाही. नवीन आराखडा २०१३ मध्ये मंजूर झाला. त्यावर ३ हजारांच्या आसपास आक्षेप आले. सिडकोने विविध धोरणांसाठी आरक्षित केलेल्या जागांवर अतिक्रमणे होऊ लागली. ती अतिक्रमणे गुंठेवारी वसाहतींसारखी आहेत. अनेक आरक्षित जागांवर २० बाय ३० ची घरे होत आहेत.
एसीपीपदी रवीकुमार
सहायक मुख्य नगररचनाकार डेंगळे यांची मुंबईला बदली झाल्यानंतर त्यांच्या जागेवर रवीकुमार यांची वर्णी लागली आहे. रवीकुमार यांनी पदभार घेतला असून त्यांनी सिडकोच्या विविध योजनांचा आढावा घेतला.
रवीकुमार यांना झालर क्षेत्र विकास आराखड्याप्रकरणी विचारले असता ते म्हणाले, आराखडा शासनाकडे दिला आहे. त्यावर लवकर निर्णय होईल, अशी शक्यता आहे.