जनभावनांना चढले स्फुरण़़!

चेतन धनुरे/ श्रीपाद सिमंतकर/ दयानंद बिरादार , उदगीर
नुकतेच ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करुन पालघर या नव्या जिल्ह्याची निर्मिती करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे़ या पार्श्वभूमीवर अंबाजोगाईकरांनीही आपली जिल्ह्याची मागणी लावून धरली आहे़ दरम्यान, गेल्या १० वर्षांपासून सातत्याने उदगीर जिल्ह्याची निर्मिती करावी, यासाठी उदगीरकरांचाही पाठपुरावा सुरु आहेच़ जिल्ह्याचे जवळपास सगळे निकष उदगीर पूर्ण करीत असल्याचा दावा करुन येथील जिल्हा निर्मिती कृती समितीने शासनाकडे सातत्याने जनभावना मांडण्याचे कार्य केले आहे़ सामाजिक, भौगोलिक, शक्षैणिक क्षेत्रात आघाडीवर असलेल्या उदगीरच्या संस्कृतीत महाराष्ट्रासह आंध्र प्रदेश व कर्नाटकच्या संस्कृतीचाही मिलाफ घडून आला आहे़ सीमावर्ती भागातील समृद्ध बाजारपेठ म्हणूनही उदगीरची ओळख आहे़ या सगळ्याच कारणांमुळे येथील दळणवळण वाढले आहे़ शिवाय, वाढत्या लोकसंख्येबरोबरच उदगीरच्या प्रशासकीय यंत्रणेवरील ताणही वाढला आहे़ परिणामी, या भागातील सर्वसामान्यांच्या विकासासाठी प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण करुन उदगीरला जिल्ह्याचा दर्जा द्यावा, या जनभावनेला आता नव्याने स्फुरण चढले आहे़
महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशाच्या सीमा जोडणारा उदगीर तालुका हा या राज्यांतील दळणवळणाचा दुवा ठरला आहे़ निजामकाळापासूनच उदगीरला मोठे महत्त्व मिळाले आहे़ बहमणी व मुघल काळापासून एक प्रशासकीय केंद्र म्हणून उदगीर प्रसिद्ध होते़ निजाम राजवटीतही तालुक्याचे व विभागाचे ठिकाण होते़ १९५६ च्या राज्य पुनर्रचनेनंतर उदगीर तालुका महाराष्ट्राशी जोडला गेला़
तिन्ही राज्यातील दळणवळणाचे प्रमुख केंद्र बनल्याने उदगीरची बाजारपेठ समृद्ध झाली आहे़ शिवाय, जिल्हा सत्र न्यायालय, उपजिल्हा रूग्णालय, पशु व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठ उपकेंद्र, ब्रॉडगेज, उपविभागीय कार्यालय, दूध भुकटी प्रकल्प, नावाजलेला डाळ उद्योग या प्रमुख विकास केंद्रांसमवेतच शैैक्षणिक वातावरणाने उदगीरच्या विकासात मोलाची भर टाकली आहे़ परंतु, राज्याच्या शेवटच्या टोकाला असलेल्या या तालुक्याकडे शासनाची मेहर नजर पुरेशी पडली नाही़ त्यामुळे या भागातील सर्वसामान्यांचे प्रश्न अजुनही सुटलेले नाहीत़ भौतीक सुविधांपासून उदगीर परिसर दुरावलेलाच आहे़ त्यामुळे उदगीर तालुक्याची जिल्हा निर्मिती करून या परिसराला न्याय देण्याची भावना येथील जनमानसात दिसून येते़
लातूर जिल्ह्याचे ठिकाण उदगीर, जळकोट, देवणी तालुक्यातील गावांपासून ८० ते ९० किलोमीटर इतके दूर आहे़ त्यामुळे नागरिकांना प्रशासकीय कामानिमित्त मोठे अंतर कापून जिल्ह्याच्या ठिकाणी यावे लागते़ त्यात बराच वेळ अन् पैैसाही खर्ची जातो़ त्यामुळे देवणी, जळकोट, उदगीर, अहमदपूर व नांदेडपासून अत्यंत दूर असलेल्या व उदगीरशी जवळीक असलेल्या मुखेड तालुक्यास जोडून जिल्ह्याची निर्मिती करावी, असा प्रस्ताव उदगीरकरांच्या वतीने उदगीर जिल्हा निर्मिती कृती समितीने शासनाकडे दिला आहे़ यासंदर्भात सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ तत्कालीन मुख्यमंत्री दिवंगत नेते विलासराव देशमुख यांच्याशी भेटले होते़ त्यांनी या प्रस्तावास अनुकूलताही दर्शविली होती़ दरम्यान, त्यांच्यानंतर सध्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण तसेच महसूलमंत्र्यांचीही शिष्टमंडळाने भेट घेऊन जिल्ह्याची मागणी लावून धरली आहे़ महाराष्ट्रातील तालुक्यांसोबतच भविष्यात सीमा भागाचा प्रश्न मार्गी लागल्यास तेथील तीन-चार तालुक्यांचा समावेश उदगीर जिल्ह्यात करता येऊ शकतो, अशी पुस्तीही शिष्टमंडळाने राज्य शासनाला दिलेल्या प्रस्तावात जोडली आहे़ उदगीर जिल्हा निर्मिती व्हावी, यासाठी नगर परिषदांसह उदगीर परिसरातील अनेक ग्रामपंचायतींनी ठराव घेऊन या मागणीला समर्थन दर्शविले आहे़ नांदेड जिल्ह्यातील मुक्रमाबाद या महत्त्वाच्या शहरानेही उदगीर जिल्ह्यात समाविष्ट होण्यास अनुकूलता दर्शविली आहे़ त्या अनुषंगाने आता जिल्हा निर्मितीच्या मागणीला वेग आला आहे़
प्रशासकीय कार्यालयांसाठी जमिनीची उपलब्धता़़़
प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण करताना सर्वात अडचणीचा मुद्दा ठरतो, तो कार्यालयांसाठी जमीन संपादनाचा़ परंतु, उदगीरमध्ये ही अडचण प्रशासनाला येणार नाही, असा दावा करण्यात येत आहे़ नांदेड रोडवरील तत्कालीन श्यामलाल अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची ४५ एकर जागा महसूल विभागाच्या ताब्यात आहे़ ही जागा शासनाने महाविद्यालयास भाडे तत्त्वावर दिली होती़ परंतु, महाविद्यालय बंद पडल्याने आजघडीला ती जागा शासनाच्या ताब्यात आहे़ केवळ जागाच नव्हे, तर या ठिकाणी इमारतीही बांधलेल्या आहेत़ त्यामुळे तातडीने कार्यालय सुरु करण्याचा जरी विचार झाला तरीही प्रशासनाला अडचण येणार नाही, असा दावा उदगीर जिल्हा निर्मिती कृती समितीच्या वतीने करण्यात आला आहे़ या जागेव्यतिरिक्त शासनाच्याच मालकीची परंतु, पशु व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठ उपकेंद्रास देण्यात आलेली तब्बल ७८० एकर जागा उपलब्ध आहे़ थोडीशी तडजोड केल्यास या ठिकाणीही सर्वच कार्यालयांना जागा उपलब्ध होऊ शकते़
जिल्हा निर्मितीच्या लढ्याला लोकचळवळीचे स्वरुप़़़
उदगीर जिल्हा निर्मितीची संकल्पना साधारणत: १० वर्षांपूर्वी जनमानसातूनच मांडली गेली़ या संकल्पनेला मूर्त स्वरुप देण्यासाठी सामाजिक चळवळीत समरसून गेलेल्या रमेश अंबरखाने, सुरेश पाटील नेत्रगावकर यांनी धडपड सुरु केली़ सर्वपक्षीय नेत्यांची, पदाधिकाऱ्यांची, सामाजिक कार्यकर्त्यांची मोट बांधण्यात ते यशस्वी राहिले़ १० वर्षांपूर्वी निर्मिलेल्या एका लढ्याला आज लोकचळवळीचे स्वरुप प्राप्त झाले आहे़
उदगीर जिल्हा निर्मितीच्या लोकचळवळीचा प्रवास सांगताना रमेश अंबरखाने यांनी आजवरच्या घडामोडींचा उहापोह केला़ ७ वर्षांपूर्वी सर्वपक्षीयांची मोट बांधून उपजिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोठा मोर्चा नेऊन मागणीला जनांदोलनाचे रुपडे मिळवून देण्यात आले़ त्यानंतर साखळी उपोषणाच्या माध्यमातून जिल्हा निर्मितीचा प्रश्न सातत्याने जिवंत ठेवण्यात आला़
अडीच वर्षांपूर्वी उदगीर जिल्हा निर्मिती कृती समितीची स्थापना करण्यात आली़ या सर्वपक्षीय समितीने तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, सध्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची तसेच महसूलमंत्र्यांचीही भेट घेऊन आपला प्रस्ताव सादर केला आहे़ या प्रस्तावात बऱ्याचशा नगरपरिषदा, ग्रामपंचायतींचे ठरावही आहेत़ जिल्हा निर्मितीची मागणी पूर्ण होईपर्यंत ही लोकचळवळ थांबणार नसल्याची ग्वाही रमेश अंबरखाने यांनी दिली़