योजना अनेक लाभार्थी एक

विजय चोरडिया, जिंतूर
महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेंतर्गत तालुक्यामध्ये सिंचन विहिरीसाठी १५ ते १८ कोटी रुपयांचा खर्च करून वैयक्तिक लाभाच्या जवळपास ८०० विहिरी देण्यात आल्या़ परंतु, प्रत्यक्षात नवीन विहीर खोदण्याऐवजी ४० ते ५० टक्के लाभार्थ्यांनी जुन्याच विहिरी दाखवून शासनाला लाखो रुपयांना गंडा घातला आहे़
तालुक्यातील मनरेगा घोटाळा संपूर्ण जिल्ह्यात चर्चेला जात आहे़ सिंचन क्षेत्रामध्ये भरीव वाढ व्हावी, यासाठी या योजनेच्या माध्यमातून गाव तलाव, पाझर तलाव, नाला सरळीकरण, शेततळे तसेच वैयक्तीक लाभाच्या सिंचन विहिरी यावर शासन कोट्यवधी रुपये खर्चत आहे़ तालुक्यामध्ये मागील दोन वर्षात ७०० ते ८०० विहिरी या योजनेतून झाल्या़ विशेष म्हणजे, मागच्या वर्षी योजनेत असलेल्या विहिरी कागदोपत्री झाल्याचे प्रकरण चांगलेच गाजले होते़ शासनाने वैयक्तीक लाभाच्या योजनेतून प्रत्येक लाभार्थ्याला सिंचन विहीर देण्यासाठी योजनेत तरतूद केली आहे़ मागील वर्षी एका विहिरीसाठी १ लाख ९० हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येत होते़ हे अनुदान वाढून आता २ लाख ९० हजार एवढे झाले आहे़ तालुक्यामध्ये जुन्या योजनेच्या ३४३ पेक्षा जास्त विहिरी आहेत़ तर नवीन योजनेच्या ३९० पेक्षा जास्त विहिरी आहेत़ साधारणत: दोन वर्षात १५ ते १६ कोटी रुपये या वैयक्तीक लाभाच्या विहिरीवर खर्च झाले आहेत़ प्रत्येक गावामध्ये ५ ते १० विहिरींचे काम सुरू आहे़
काही गावांमध्ये हा आकडा २५ पेक्षाही जास्त आहे़ परंतु, या विहिरीच्या कामातून रोजगार निर्मिती व्हावी हा मूळ उद्देशच बाजुला सारला गेला आहे़ तालुक्यातील १७० गावांपैकी १२८ ते १३० गावांत या योजनेतून विहिरी घेण्यात आल्या आहेत़ परंतु, विहिरीचे प्रत्यक्षात खोदकाम न करता लाभार्थ्यांकडे असलेल्या जुन्याच विहिरी दाखवून लाखो रुपये उचलण्यात आले़ काही गावांमध्ये तर जवाहर व्याप्ती, विशेष घटक, स्वजलधारा आदी योजनेतून पूर्वी घेतलेल्या विहिरीच या योजनेत दाखविण्यात आल्या़ विशेष म्हणजे वेगवेगळ्या योजनेतून घेतलेल्या विहिरीवर अनेकदा अनुदान उचलण्याचा प्रताप तालुक्यातील काही गावांमध्ये झाला आहे़ प्रत्यक्षात विहीर केली किंवा नाही याची जायमोक्यावर जाऊन पाहणी करणे गरजेचे होते़ परंतु, संबंधित यंत्रणेतील अभियंत्यांनी जागेवर बसवूनच विहिरीच्या मोजमाप पुस्तिका लिहिल्या़ ग्रामरोजगार सेवकाने मजूर हजेरी पत्रक भरवून दाखल केले़ या सर्व प्रकारामुळे तालुक्यातील विहीर घोटाळा पुढे आला आहे़ तालुक्यामध्ये जर दोन वर्षात ७०० ते ८०० विहिरी झाल्या तर सिंचन क्षेत्राखाली मोठ्या प्रमाणावर जमिनी आल्या असत्या़ परंतु, योजनेचा लाभ फक्त पैसे हडप करण्यासाठीच केल्याने सिंचन क्षेत्र तर वाढले नाहीतच परंतु, लाखोंची टोपी शासनाला बसली आहे़
मोजमाप पुस्तिकेत तफावती
विहिरीसह शेततळे, गाव तलाव, पाझर तलाव व रस्त्यांची कामे अंदाजपत्रकाप्रमाणे होणे अपेक्षित असताना यंत्रणेतील अभियंत्यांनी घरी बसून मोजमाप पुस्तिका लिहिल्या, नव्हे तर प्रत्यक्ष स्थळ भेट न देता लिहिलेल्या मोजमाप पुस्तिकेमुळे ही कामे झाली नसतानाही लाखो रुपयांची बिले शासनाला अदा करावी लागली़ या सर्व प्रकारात लाभार्थ्यांप्रमाणेच संबंधित अभियंतेही मालामाल झाले आहेत़
सिंचन क्षेत्रात नाही वाढ
तालुक्यामध्ये दोन वर्षात पाझर तलाव, गाव तलाव, शेततळे, सिंचन विहिरी यांची संख्या हजारावर पोहचली आहे़ परंतु, अजूनही अनेक गावे टंचाईग्रस्त आहेत़ सिंचन क्षेत्रावर कोट्यवधींचा खर्च होऊनही सिंचन क्षेत्रात वाढ झाली नाही़ एकच काम अनेक वेळा दाखवून लाखो रुपये उचलल्याचा प्रकार तालुक्यातील अनेक गावांत झाला आहे़ याची आता बारकाईने तपासणी होणे गरजेचे आहे़