जीएसटीचा वाद बाजूला ठेवून १०० कोटींचा प्रस्ताव स्थायीसमोर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 30, 2018 23:07 IST2018-10-30T23:07:02+5:302018-10-30T23:07:44+5:30

औरंगाबाद : जीएसटीचा वाद बाजूला ठेवत महापालिका आयुक्तांनी १०० कोटींच्या कामांना सोमवारी रात्री मान्यता दिल्यानंतर हा प्रस्ताव मंगळवारी स्थायी ...

Placing aside the dispute of GST, Rs. 100 crores proposed for permanent standing | जीएसटीचा वाद बाजूला ठेवून १०० कोटींचा प्रस्ताव स्थायीसमोर

जीएसटीचा वाद बाजूला ठेवून १०० कोटींचा प्रस्ताव स्थायीसमोर

ठळक मुद्दे मनपाच्या गळ्याला फास : शुक्रवारी सकाळी ९ वाजता बैठक




औरंगाबाद : जीएसटीचा वाद बाजूला ठेवत महापालिका आयुक्तांनी १०० कोटींच्या कामांना सोमवारी रात्री मान्यता दिल्यानंतर हा प्रस्ताव मंगळवारी स्थायी समितीकडे पाठविण्यात आला. १०० कोटींतून होणाऱ्या कामांचा जीएसटी कोणी भरावा यावर कंत्राटदार आणि मनपात वाद कायम आहे. हा निर्णय जीएसटी कार्यालयावर सोपविला आहे; परंतु कंत्राटदाराच्या हिकमती पाहता मनपानेच जीएसटी भरावा असा निर्णय आल्यास मनपाला १२ ते १८ कोटींचा भार सोसावा लागण्याची चिन्हे आहेत.
जीएसटी लागू झाल्यापासून महापलिका ही रक्कम कंत्राटदारालाच भरायला लावते आहे. १०० कोटींतून होणाºया रस्त्याच्या कामात जीएसटी कोणी भरावा, असा वाद आहे. प्रस्ताव स्थायी समितीकडे अंतिम मंजुरीसाठी आल्यानंतरही जीएसटीचा वाद मिटलेला नाही. महापालिकेतील काही अधिकारी, कर्मचारी या कामात कंत्राटदारांचा अधिक फायदा कसा होईल, अशी पावले उचलत आहेत. जीएसटीची रक्कम कोणी भरावी याची विचारणा जीएसटी कार्यालयाला करण्यात येईल, अशी टिपणी स्थायी समितीसमोर ठेवलेल्या प्रस्तावावर दिली आहे. या कार्यालयाच्या निर्णयानुसार मनपा किंवा कंत्राटदाराला ही रक्कम भरावी लागेल.
अशी ही बनवाबनवी
जीएसटी कार्यालयाचे एक पत्र अलीकडेच लेखा विभागाला प्राप्त झाले. या पत्रात, १ आॅक्टोबर २०१८ पासून विविध कामांच्या जीएसटीची रक्कम मनपानेच भरावी, असे स्पष्ट म्हटले आहे. मनपा प्रशासनाने यापूर्वीच छोट्या कंत्राटदारांना यासंबंधी सूचनाही दिल्या आहेत. त्यामुळे १०० कोटींतून होणाºया कामातही मनपालाच जीएसटी भरावी लागणार हे निश्चित मानले जाते. त्यामुळे तब्बल १८ कोटी रुपये मनपाला भरावे लागणार आहेत. शासन अनुदानातून मनपाला जीएसटी भरता येणार नाही. मनपाच्या तिजोरीतून ही रक्कम द्यावी लागणार आहे. ज्या चार कंत्राटदारांना हे काम मिळेल, ते कंत्राटदार या पत्राचा संदर्भ देऊन मोकळे होतील, हे निश्चित. शुक्रवारी सकाळी ९ वाजता स्थायी समितीची बैठक बोलावली आहे. महापालिकेच्या इतिहासात यापूर्वी ४५० कोटींची भूमिगत गटार योजना मंजूर करण्यासाठी २०१४ मध्ये सकाळी ९ वाजता स्थायी समितीची बैठक घेण्यात आली होती. त्यानंतर ही दुसरी वेळ आहे.


रस्त्यांच्या कामांच्या निविदा
निविदा प्रकार अंतिम दर कंत्राटदार
पी-१ १९ कोटी ४० लाख जीएनआय कन्स्ट्रक्शन
पी-२ २० कोटी २६ लाख जेपी कन्स्ट्रक्शन
पी-३ २० कोटी ३० लाख मस्कट कन्स्ट्रक्शन
पी-४ १८ कोटी ८७ लाख राजेश कन्स्ट्रक्शन

Web Title: Placing aside the dispute of GST, Rs. 100 crores proposed for permanent standing

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.