सोलापूर ते जळगाव हा मूळ रेल्वेमार्ग बदलल्यासंदर्भात दाखल जनहित याचिका निकाली

औरंगाबाद : रेल्वे मंत्रालयाच्या धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेपास नकार देऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि ...

ठळक मुद्दे रेल्वे मंत्रालयाच्या धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेपास खंडपीठाचा नकार

औरंगाबाद : रेल्वे मंत्रालयाच्या धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेपास नकार देऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. आर. जी. अवचट यांनी सोलापूर ते जळगाव हा मूळ रेल्वेमार्ग बदलल्यासंदर्भात दाखल जनहित याचिका सोमवारी (दि.२२) निकाली काढली.
तत्कालीन रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी पर्यटनास प्रोत्साहन देण्यासाठी सोलापूर-जळगाव या ४५० कि.मी. मार्गाच्या सर्वेक्षणास मान्यता दिली होती. २००८ साली ४५० कि.मी. मार्गाच्या ‘टेक्नो-इकॉनॉमिक सर्व्हे’ साठी ६७ कोटींचा निधीही मंजूर करण्यात आला होता. हा मार्ग सोलापूर, तुळजापूर, उस्मानाबाद, बीड, गेवराई, पैठण, औरंगाबाद, घृष्णेश्वर, सिल्लोड, अजिंठामार्गे जळगाव असा करण्याचे निश्चित केले होते; परंतु नंतर उपरोक्त मार्ग गेवराई, अंबड, जालना, भोकरदन, अजिंठा, जळगाव असा वळविण्यात आला. नव्याने वळविण्यात आलेल्या मार्गाचे सर्वेक्षण नकारात्मक आल्याने ही योजना मागे पडली. मराठवाडा रेल्वे विकास समितीचे ओमप्रकाश वर्मा यांनी २०१३ साली अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. ‘कोड आॅफ इंडियन रेल्वे’च्या नियम २०१, २०२ आणि २०३ नुसार एखाद्या मार्गाचे सर्वेक्षण दोन- तीन वेगवेगळ्या मार्गांनी करणे गरजेचे आहे. तशी कायद्यात तरतूद आहे; परंतु केवळ जालनामार्गे सर्वेक्षण नकारात्मक आल्याने रेल्वेने इतर मार्गांचे सर्वेक्षणच केले नाही. पर्यटनाच्या दृष्टीने औरंगाबाद घृष्णेश्वर मार्ग फायद्याचा ठरू शकतो. त्यामुळे दुसरे सर्वेक्षण करावे, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर यांनी केला.
दूरदृष्टी ठेवून रेल्वेने औरंगाबादमार्गे सर्वेक्षण करावे. यात केवळ रेल्वेचा विकास नसून उपरोक्त मार्गामुळे सबंध मराठवाडा व पर्यटनाचा विकास होणार आहे. यावर खर्च मोठ्या प्रमाणावर होणार असला तरी उत्पन्न मात्र दहापटीने मिळणार असल्याचे खंडपीठाने म्हटले होते.
रेल्वेच्या वतीने अ‍ॅड. मनीष नावंदर यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की, सोलापूर ते गेवराई, अंबड, जालना, भोकरदन, अजिंठामार्गे जळगाव हा रेल्वेमार्ग अधिक सुकर आहे. रेल्वे मंत्रालयाचा हा धोरणात्मक निर्णय असल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले असता खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर यांनी काम पाहिले. त्यांना अ‍ॅड. उमाकांत आवटे यांनी सहकार्य केले.