तुकडा बंदीची पळवाट रोखणार

जिल्हा प्रशासनानेही दिला अलर्ट : विभागीय प्रशासन देणार महसूल खात्याला प्रस्ताव

औरंगाबाद : तुकडा बंदीमुळे मुद्रांकावर (बॉण्ड) मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहारांचा सपाटा सुरू असतानाच काही बहाद्दरांनी तुकडा बंदीला शोधलेली ‘पळवाट’ रोखण्यासाठी प्रशासन पावले उचलत आहे. विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी महसूल खात्याला एका अभ्यासपूर्ण प्रस्ताव देण्याबाबत बुधवारी चर्चा केली. तुकडा बंदी कायद्याची अंमलबजावणीसाठी इंडस्ट्रीयल रूल्स (औद्योगिक नियम) आणणे, तसेच जुन्या बांधकामांची रजिस्ट्री होण्याबाबत या प्रस्तावात विचार होणे शक्य होणार आहे.

राज्य मुद्रांक विभागाने १२ जूनपासून तुकडा बंदी नियमाचे परिपत्रक काढल्यामुळे एनए-४४ (अकृषी जमिनी/ नॉन ॲग्रिकल्चर) वगळता इतर सर्व घरे, जागा, प्लॉटची रजिस्ट्री तीन महिन्यांपासून बंद आहे. मुद्रांकावरील व्यवहारांना बँकेचे कर्ज मिळत नाही, तसेच नगररचना प्राधिकरणाच्या धोरणानुसार भविष्यात त्या मालमत्तांवर गदा येण्याची शक्यता असली तरी बॉँडवरील व्यवहार धूमधडाक्यात सुरू असताना एकरात १० ते १२ जणांची भागीदारी करून सातबाऱ्यानुसार खरेदी-विक्रीचे व्यवहार सुरू झाल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने २२ सप्टेंबरच्या अंकात प्रकाशित केले. नोंदणी व मुद्रांक विभागासह जिल्हा प्रशासनाने या वृत्ताची दखल घेत तुकडा बंदीची कडक अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. शहरालगतच्या २५ हून अधिक गावांत प्लॉटिंगमध्ये असलेली जुनी व नवी गुंतवणूक तुकडा बंदीच्या कचाट्यात सापडल्याने एकरी जमिनीचे व्यवहार करून त्यात आठ ते दहा प्लॉटचे मार्किंग करण्याचा उपाय काही ठिकाणी शोधला आहे. एनए ४४ नसलेल्या जागांची रजिस्ट्री बंद असताना हा प्रकार सुरू असल्याची चर्चा आहे.

क्रेडाईने घेतली आयुक्तांची भेट

तुकडा बंदी कायद्याची योग्य अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीसाठी क्रेडाईचे अध्यक्ष नितीन बगाडिया, सचिव अनिल खन्ना, विकास चौधरी यांनी विभागीय आयुक्त केंद्रेकर यांना बुधवारी निवेदन दिले. क्रेडाईने निवेदनात म्हटले आहे, विभागात व जिल्ह्यात तुकडा बंदी परिपत्रकानुसार व्यवहार होत नसल्याचे दिसते. काही मध्यस्थ बिल्डरांच्या हितासाठी तुकडा बंदी केल्याची अफवा जनसामान्य नागरिकांमध्ये पसरवीत आहेत. त्यामुळे नागरिकांची दिशाभूल होत आहे. तुकडा बंदी हा जुना कायदा असून, त्याची अंमलबजावणीचे परिपत्रक १२ जून २०२१ पासून काढले आहे. तरीही रेरा परवानगी न घेता, वीस बाय तीस अथवा इतर आकारांचे ग्रीन झोनमधील प्लॉट बेकायदेशीररीत्या विकले जात आहेत. या अनधिकृत प्लॉट, बांधकामांना कर्ज, नागरी सुविधा, वीज, रस्ते, पाणीपुरवठा मिळत नाहीत. त्या वसाहतींमध्ये सामाजिक स्वास्थ चांगले नसते. अतिक्रमणे, पार्किंगला जागा नसणे, भांडणे, वाद नेहमी होतात. यामुळे शहराचे नगर नियोजन धोक्यात येऊन बकाल वसाहतींची निर्मिती होऊ यासाठी तुकडा बंदी नियमांची योग्य अंमलबजावणी केली जावी.