अध्यक्ष-उपाध्यक्षांच्या निवडीविरोधात याचिका

उस्मानाबाद : जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्षांची निवडीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. अध्यक्षपद सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी सुटले असल्याने इच्छुकांची भाऊगर्दी आहे. ही निवड प्रक्रिया विधानसभा निवडणुकीपूर्वी होत असल्याने कुठल्याही सदस्याची नाराजी ओढावून घेणे श्रेष्ठींना परवडणारे नाही. ही बाब लक्षात घेवूनच निवडप्रक्रिया पुढे ढकलण्यासाठी हालचाली सुरु होत्या. असे असतानाच कृषी सभापती पंडित जोकार यांनी पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाल पूर्ण झाला नसल्याचा आक्षेप घेत, १६ सप्टेंबर रोजी हायकोर्टामध्ये याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे आता जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळाचे निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.
जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांच्या निवडी २१ सप्टेंबर रोजी होणार आहेत. त्या अनुषंगाने प्रक्रियाही सुरु करण्यात आली आहे. मात्र या निवडी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी होत असल्याने अनेकांसाठी डोकेदुखी ठरणार आहे. असे असतानाच अध्यक्षपद हे सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी सुटलेले आहे. त्यामुळे तुळजापूर सोबतच लोहारा आणि वाशी तालुक्यातील सदस्य या पदासाठी इच्छुक आहेत. त्यामुळे एका सदस्याला न्याय दिला तर दुसऱ्या सदस्याची नाराजी ओढावून घ्यावी लागणार आहे. ही बाब लक्षात घेवूनच काही पक्षांच्या स्थानिक श्रेष्ठींकडून ही निवडीवर स्थगिती आणण्यासाठी मागील काही दिवसांपासून प्रयत्न सुरु होते. दरम्यान, सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाला यासंदर्भात मुद्दा गवसला आहे. सध्याच्या पदाधिकाऱ्यांचा अडीच वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाला नसल्याचे आक्षेप घेत, या प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी, अशा आशयाची विनंतीवजा याचिका सभापती पंडित जोकार यांनी अ‍ॅड. धनंजय ठोके यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये १६ सप्टेंबर रोजी दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीनंतर काय निर्णय येतो, याकडे अख्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या मोहा मतदार संघातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नंदूबाई माने व शिवसेनेच्या सविता कोरे यांच्यात लढत झाली होती. सुरुवातीला नंदूबाई माने यांना विजयी घोषित करण्यात आले होते. परंतु याच मतदार संघातील आंदोरा गावातील जि.प. मतदार संघाची मतपेटी पं.स. गणासाठी तर पं.स. गणाची मतपेटी जि.प. गटासाठी मोजल्याचा आक्षेप घेतला होता. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सविता कोरे यांना विजयी घोषित करण्यात आले होते. दरम्यान, जि.प. चे अध्यक्षपद नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी सुटले असल्याने व मी शिवसेनेकडून या पदासाठी संभाव्य उमेदवार असल्याचे सांगून, पदाधिकारी निवडीवरही सविता कोरे यांनी हायकोर्टातून स्थगिती मागितली होती. त्यावर कोर्टाने स्थगिती दिल्याने तद्नंतर प्रशासनाने पदाधिकारी निवडीचा कार्यक्रम नव्याने जाहीर केला होता. त्यामुळे या सर्व निवड प्रक्रियेला नियमित कार्यक्रमापेक्षा ४१ दिवसांचा अधिक कालावधी लोटला होता. त्यामुळे सध्याचा पदाधिकाऱ्यांचा कालावधी पूर्ण झालेला नाही. त्यामुळे या प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात यावी, अशा स्वरुपाची याचिका दाखल झाली आहे.