अतिरिक्त विषयास अनुदान मिळण्यासाठी याचिका

औरंगाबाद : शंभर टक्के अनुदानप्राप्त महाविद्यालयात नवीन विषयास मंजुरी दिल्यानंतर त्यासही अनुदान मिळावे, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने प्रतिवादींना नोटिसा बजावल्या आहेत.
राजुरी नवगण (जि. बीड) येथील गजानन माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय येथे २००३ मध्ये शिक्षणशास्त्र या अतिरिक्त विषयास विनाअनुदानतत्त्वावर मान्यता देण्यात आली. या पदावर मेघा राजाराम किर्दत यांना रीतसर नियुक्तीपत्र देण्यात आले.
या नियुक्तीस शिक्षण उपसंचालकांनी कायम मान्यताही दिली. दरम्यान, अतिरिक्त विषय अनुदानतत्त्वावर मंजूर करण्यासाठी शिक्षण संचालनालयाने २००६ मध्ये प्रस्ताव मागविले होते. त्यानुसार या संस्थेने प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर केले होते. त्यांचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला नाही. त्यामुळे संस्थेने अ‍ॅड. प्रदीप देशमुख यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली. न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. ए. एम. बदर यांच्यासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यातर्फे युक्तिवाद करण्यात आला की, अतिरिक्त विषय ज्या वर्गासाठी मंजूर करण्यात येतो, त्या वर्गाला जर शासनाचे शंभर टक्के अनुदान असेल तर तो विषयसुद्धा अनुदानास पात्र आहे. यावेळी न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटिसा काढून याचिकेची सुनावणी चार आठवड्यांनंतर ठेवली. अ‍ॅड. देशमुख यांना अ‍ॅड. ऋषिकेश जोशी हे सहकार्य करीत आहेत.