- संतोष हिरेमठ
औरंगाबाद : औरंगाबाद शहरासाठी सहा आठवड्यांमध्ये पार्किंग धोरण तयार करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. यासंदर्भात शुक्रवारी एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर ‘लोकमत’ने शहरातील वाहतूक क्षेत्रातील जाणकार, आर्किटेक्ट आणि विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांशी संवाद साधला असताना शहर बससेवेचे जाळे वाढविणे, बांधकाम परवानगी देताना पार्किंगच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे आणि शहरातील रस्त्यांचा श्वास मोकळा करणे या गोष्टींना प्राधान्य द्यायला हवे, अशी भूमिका या तज्ज्ञांनी मांडली.
औरंगाबाद शहराचा गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने विस्तार झाला. वाहनांची संख्या वाढली. महापालिकेने विकास आराखडे बनविले. मात्र, त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. परिणामी, पुरेसे वाहनतळ नसल्याने शहरातील रस्तेच पार्किंगस्थळ बनले आहेत. वाहतूक व्यवस्थेत वाहनतळ हा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. सर्वसाधारण वाहन सरासरी १ तास चालते आणि उर्वरित २३ तास उभे असते. शहरातील वाढत्या वाहनसंख्येमुळे शहरातील रस्ते वाहतुकीस अपुरे पडत आहेत. वाहनतळ नसल्याने रस्त्याच्या कडेलाच वाहने उभे करण्याचे प्रमाण अधिक आहे. याचा परिणाम रस्त्यांवरील वाहतूककोंडीत भर पडत असल्याचे चित्र शहरात पाहायला मिळते.
औरंगाबाद महापालिकेकडून विविध बाबींचे धोरण तयार होते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होत नाही, अशी परिस्थिती आहे. सध्या कचऱ्यामुळे शहरवासी त्रस्त आहेत. महापालिका आयुक्त आणि प्रशासनाला कचराकोंडी फोडण्यात अद्यापही यश आलेले नाही. आता शहरासाठी पार्किं गचे धोरण तयार करण्यात येणार आहे. त्यातून शहरातील वाहतूककोंडी आणि पार्किंगचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटेल, अशी जनतेची अपेक्षा असणार आहे. गेल्या काही वर्षांत शहरातील पार्किंगची समस्या गंभीर बनली आहे. लोकसंख्या वाढीबरोबरच शहरातील वाहनांची संख्या वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे रस्त्यारस्त्यांवर वाहने अस्ताव्यस्त लावलेली दिसतात.
डीपी प्लानप्रमाणे रस्ते तयार झाले नाही. इमारत बांधकामाची परवानगी देताना पार्किंगचे निकष पाळले गेले आहेत की नाही, याची काळजी महापालिकेने घेतली नाही. अनेक इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र दिलेले नाही. अनेक इमारतींना पार्किंगची सोय नाही, त्यामुळे अशा इमारतींतील (हजारो) वाहने रस्त्यावरच उभी राहिलेली दिसतात. विशेष करून शहरातील बाजारपेठा आणि मुख्य रस्त्यांवरच पार्किंगची मोठी समस्या आहे. या समस्येतून मार्ग काढण्याचे आव्हान महापालिकेसमोर आहे.
हा आराखडा तयार करीत असताना महापालिका स्वत:चे धोरण ठरवीनच. याशिवाय इतर शहरांतील पार्किंग धोरणाचाही अभ्यास करीन; मात्र पुण्यासह देशातील अनेक शहरांतील पार्किंगचे धोरण यशस्वी झालेले नाही. ते का झाले नाही, याचाही पार्किंगचे धोरण तयार करताना अभ्यास करावा लागेल. या पार्श्वभूमीवर ‘लोकमत’ने शहरातील मान्यवरांची मते जाणून घेतली आहेत. या व्यक्ती गेल्या अनेक वर्षांपासून औरंगाबाद शहरातच वास्तव्यास आहेत. शहरातील वाहतूककोंडीचा ते दररोज अनुभव घेत आहेत. त्यामुळे त्यांची मते महापालिकेचे पार्किंगचे धोरण ठरविताना उपयोगी पडू शकतात.
पार्किंगची समस्या असलेली प्रमुख ठिकाणे :गुलमंडी, सिटी चौक, शाहगंज, सराफा, औरंगपुरा, दलालवाडी, उस्मानपुरा, रेल्वेस्टेशन, निराला बाजार, पैठणगेट, कॅनॉट प्लेस, वसंतराव नाईक चौक, सिडको, जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर, महावीर चौक (बाबा पेट्रोलपंप), त्रिमूर्ती चौक, जवाहर कॉलनी, गजानन महाराज मंदिर चौक, पुंडलिकनगर रोड, संपूर्ण जालना रोड (महावीर चौक ते चिकलठाणा)
शहरात १३ लाख वाहनेजिल्ह्यात दर महिन्याला सुमारे ७ ते ८ हजार नवीन वाहने रस्त्यांवर येत आहेत. वर्षाला एक लाख वाहनांची भर पडत आहे. २०१० मध्ये जिल्ह्यातील वाहनांची संख्या ५ लाख ८३ हजार होती. अवघ्या आठ वर्षांत वाहनांची संख्या १३ लाख ५५ हजारांवर गेली आहे.वाहनांच्या संख्येच्या तुलनेत पायाभूत सुविधांचा अभाव दिसतो. शहर विकास आराखड्यात याचा विचार केलेला नसल्याचे दिसते.
अतिक्रमणे हटवावीत, फुटपाथ बांधावेशहरातील रस्त्यावर करण्यात आलेली अतिक्रमणे हटविल्याशिवाय, फुटपाथ बांधल्याशिवाय आणि रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंनी पार्किंग सुविधा असल्याशिवाय पार्किंग धोरण यशस्वी होणार नाही, असे तज्ज्ञांनी सांगितले. त्यामुळे पार्किंग धोरणात याचाही विचार करण्याची गरज आहे.
३० ते ३५ ठिकाणी पार्किंग
न्यायालयाच्या आदेशानुसार सहा आठवड्यांत पार्किंग धोरण तयार केले जाईल. शहरातील ३० ते ३५ ठिकाणी पे अॅण्ड पार्किंगची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल. पार्किंगसाठी नागरिकांना कोणतीही अडचण येणार नाही, यासाठी प्रयत्न केला जाईल. पार्किंग सुविधा दिल्यानंतर त्याचा वापर नागरिकांनी केला पाहिजे; परंतु सध्या पैठणगेट, औरंगपुरा येथे ही सुविधा आहे. त्यांचा वापर होताना दिसत नाही. त्यामुळे नागिरकांचेही सहकार्य मिळाले पाहिजे.- नंदकुमार घोडेले, महापौर
अनेक माध्यमांतून पार्किंग सुविधाशहरात पार्किंगसंदर्भात आतापर्यंत जे झाले ते झाले. विकास आराखडा चुकल्यासारखे वाटते; परंतु आता पुढचा विचार केला पाहिजे. शहरात बहुमजली पार्किंग, मनपाच्या मालकीच्या जागांसह खाजगी लोकांच्या जागा घेऊन पार्किंग सुविधा देता येईल. उड्डाणपुलाखालील जागा रिकामी पडून असते. तेथेही पार्किंग सुविधा करणे शक्य आहे. शहर बसचे जाळे वाढले तर वाहने रस्त्यावर येणे कमी होतील आणि पार्किंगची समस्या भेडसावणार नाही. शहरात पायाभूत सुविधा सक्षम होत नाही तोपर्यंत नवे वाहन येण्यावरही निर्बंध आणण्याचा विचार केला पाहिजे.-डॉ. सतीश रोपळेकर, हृदयरोगतज्ज्ञ आणि वाहतूकतज्ज्ञ
सार्वजनिक व वैयक्तिक पार्किंग धोरणपार्किंग धोरण तयार करताना सार्वजनिक आणि वैयक्तिक पार्किंग अशा दोन बाबींचा विचार केला पाहिजे. बांधकाम परवाना देताना पार्किंगची जागा असली पाहिजे, तरच परवाना दिला पाहिजे. सार्वजनिक ठिकाणी कमीत कमी जागेत मल्टी स्टोअरेज पार्किंग करून अधिक वाहनांची सुविधा करणे शक्य आहे. शासनाच्या जागा कमर्शिअल वापरासाठी देताना पहिले काही मजले पार्किंगसाठी दिले पाहिजे. काही ठिकाणी करण्यात आलेले आहे.- संजय मेत्रेवार, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी