मूलं गमावलेल्या पालकांची प्रशासनाकडूनही उपेक्षा !

बीड : जिल्ह्यात राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह योजनेंतर्गत २०१२ पासूनचे दावे प्रलंबित आहेत. उल्लेखनीय हे की, मंजूर दावे ३९ असून केवळ २६ जणांचे अनुदान शासनाकडून आले आहे. ज्या पालकांनी आपला पोटचा गोळा गमावला त्यांची प्रशासनाकडूनही अशी उपेक्षा सुरु आहे.
२००३ पासून राज्यभरातील विद्यार्थ्यांना शासनाने सुरक्षाकवच दिले आहे. विद्यार्थी अपघातात किंवा इतर काही कारणांमुळे जखमी झाले किंवा त्यांचा मृत्यू झाला तर त्यांच्या पालकांना आर्थिक मदतीची तरतूद या योजनेतून केली आहे. जखमींना ३० हजार रुपये तर मयत विद्यार्थ्यांच्या पालकांना ७५ हजार रुपये दिले जातात. त्यानुसार २०१२ पासून २०१४ पर्यंत ३९ विद्यार्थ्यांचा वेगवेगळ्या अपघातांत मृत्यू झाला. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने ३९ विद्यार्थ्यांची अनुदान प्रकरणे मंजूर केली.
मात्र, शासनाकडून केवळ २६ जणांना पुरेल इतका १९ लाख ५० हजार रुपये इतका निधी प्राप्त झाला आहे. उर्वरित ९ लाख ७५ हजार रुपये येणे बाकी आहे. त्यामुळे स्वत:चे मूल तर गमावले; परंतु सानुग्रह अनुदानासाठीही प्रतीक्षा करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे.
दरम्यान, शिक्षण विभागाने नुकतेच या योजनेचे धनादेश तयार केले आहेत. लवकरच त्याचे वितरण होईल, असे शिक्षण विभागातील सूत्रांनी सांगितले.
सभापतींनी घातले लक्ष
जि.प. चे आरोग्य व शिक्षण सभापती बजरंग सोनवणे यांनी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेचा लाभ संबंधितांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी स्वत: पुढाकार घेतला. २०१२ पासूनचे प्रलंबित दावे निकाली काढण्याच्या सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. त्यानुसार समितीची मंजुरी घेऊन पात्र पालकांचे धनादेश तयार झाले.