औरंगाबाद : समांतर जलवाहिनी प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनावर पुन्हा एकदा पाणी फेरले गेले आहे. मंगळवारी कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत महापालिकेने प्रदीर्घ चर्चा केली. या चर्चेनंतरही कोणताच अंतिम तोडगा निघू शकला नाही. वाटाघाटीसाठी बसल्यावर मनपाला दोन पावले मागे येण्यासाठी अडचणी आहेत. कंपनीला मात्र सहजपणे दोन पावले मागे येता येऊ शकते. कंपनी अत्यंत ताठर भूमिकेत असल्यामुळे येणाऱ्या आठ ते दहा दिवसांमध्ये कंपनीने आपला निर्णय कळवावा, असा अल्टिमेटम मनपाकडून देण्यात आल्याची माहिती महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी दिली.
समांतर जलवाहिनीचा प्रश्न महापालिकेच्या घशात चांगलाच अडकला आहे. चारही बाजूने मनपाची कोंडी झाली आहे. मनपाकडे ३६० कोटी रुपये पडून आहेत. शहरातील नागरिकांची तहान भागविण्यासाठी महापालिका काहीच करू शकत नाही, अशी अवस्था निर्माण झाली आहे. मंगळवारी तिसऱ्यांदा समांतरचे काम केलेल्या औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीला तोडगा काढण्यासाठी महापालिकेने बोलावले होते. कंपनीचे प्रतिनिधी विजेंद्रसिंग गुप्ता, जीवन सोनवणे उपस्थित होते. मनपाकडून महापौर नंदकुमार घोडेले, सभापती राजू वैद्य, सभागृहनेता विकास जैन, मनपा आयुक्त डॉ. निपुण विनायक, कार्यकारी अभियंता हेमंत कोल्हे उपस्थित होते.
बैठकीनंतर महापौरांनी पत्रकारांना माहिती देताना सांगितले की, औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीसोबत सखोल चर्चा करण्यात आली. कंपनीच्या प्रतिनिधींनी जुन्या अटी-शर्थींचा राग आळवला. मनपाने एसपीएमएल कंपनीसोबत करार केला आहे. या कंपनीला बदलून आता मनपाने एस्सेल ग्रुपसोबत पुढील व्यवहार करावा, प्रकल्प उभारणीसाठी कंपनीला कर्ज उभारण्यासाठी मनपाने आपल्या मालमत्ता गहाण ठेवाव्यात, मागील कामांची थकबाकी म्हणून ५० कोटी रुपये द्यावेत. भागीदार बदलल्याशिवाय आमच्याकडे पर्याय नसल्याचे कंपनीच्या प्रतिनिधींनी नमूद केले.
महापौर आणि आयुक्तांनी यावेळी नमूद केले की, भागीदार बदलता येऊ शकतो का? यासंदर्भातील अभिप्राय शासनाच्या विधि विभागासह सरकारी अभियोक्ता यांच्याकडूनही मागविण्यात आला आहे. नॅशनल हायवे अ‍ॅथॉरिटी ज्या पद्धतीने कर्जरोखे उभारते त्या आधारावर कंपनीने कर्ज घ्यावे. यासंदर्भातील अहवालही नॅशनल हायवेच्या दिल्ली येथील कार्यालयाकडून मागविला आहे. कंपनीने जायकवाडी ते नक्षत्रवाडी एवढेच काम मनपाला करून द्यावे, असा पर्यायही देण्यात आला. त्यावरही कंपनीने समाधानकारक उत्तर दिले नाही. कंपनीने टाकलेल्या अटी मनपा आज मान्य करू शकत नाही, मनपाला काही मर्यादा आहेत. कंपनीला शासन नियमावलींचे कोणतेच बंधन नाही. त्यामुळे कंपनीने दोन पाऊल मागे येऊन तडजोड करावी, अशी विनंतीही यावेळी करण्यात आली. कंपनीने येणाऱ्या आठ ते दहा दिवसांमध्ये आपला निर्णय मनपाला कळवावा, असा अल्टिमेटम आज देण्यात आला.
प्रकल्पाची माहिती न्यायालयाला देणारमुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने समांतर जलवााहिनीची आज स्थिती काय अशी विचारणा केली आहे. न्यायालयाला आजच्या स्थितीचा अहवाल लवकरच देण्यात येईल. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातही कंपनी तडजोडीसाठी अजिबात तयार नसल्याचा अहवाल सादर करण्यात येणार असल्याचे महापौरांनी सांगितले.