औरंगाबाद : शहरात पाणीपुरवठा योजना राबविणे अत्यंत आवश्यक आहे. समांतर कंपनीसोबत न्यायालयाच्या बाहेर तडजोड करता येऊ शकते का? या दृष्टीने दोन दिवसांपूर्वीच मुंबईत मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली. शासन कंपनीसोबत न्यायालयाच्या बाहेर तडजोड करता येऊ शकते का यावर आपले मत व्यक्त करणार आहे. त्यानंतरच पुढील प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याची माहिती आज प्रभारी आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिली. उद्या शहरात कंपनी तीच असली तरी नवीन करारानुसारच कंपनीला काम करावे लागणार आहे. जनतेच्या हिताचा हा करार राहील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना प्रभारी आयुक्त राम पुढे म्हणाले की, समांतर योजनेचे प्रकरण सध्या न्यायालयात सुरू आहे. न्यायालयाबाहेर कंपनीसोबत तडजोड शक्य आहे का? याबाबत शासन महापालिकेला मार्गदर्शन करणार आहे. जर तडजोड करणे शक्य असेल तरच पुन्हा काम सुरू होऊ शकते. नागरिकांच्या हिताचा करार कंपनीसोबत करण्यात येईल. जिथे कंपनीने काम सोडले होते, तेथूनच पुढे काम करावे लागेल. कंपनीला कोणतीही वाढीव रक्कम मिळणार नाही. उद्या कंपनीने १२०० कोटी रुपये मागितले तर मनपा अजिबात देणार नाही. करारात ठरलेली रक्कमच देण्यात येईल. सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेऊनच पुढील पाऊल उचलण्यात येणार आहे.
पाणीपट्टीत वाढ अजिबात नाहीफेब्रुवारी २०१८ मध्ये सर्वसाधारण सभेने ठराव ठेवून १ एप्रिल २०१८ पासून पाणीपट्टी, टँकर दरात वाढ करू नये असा ठराव घेतला. हा ठराव शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठवून देण्यात आला आहे. शासनाच्या मंजुरीस आधिन राहून संभाव्य दरवाढ रद्द करण्यात आली आहे. १ एप्रिलपासून दरवाढ लागू होणार नाही, असे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी प्रभारी आयुक्तांसमोर सांगितले.
प्रामाणिकपणे काम करणारनवल किशोर राम यांनी सांगितले की, मी येथे आयुक्त म्हणून आलो आहे. किती दिवस आयुक्त राहणार हे माहीत नाही. जेवढे दिवस आहे, तेवढे दिवस प्रामाणिकपणे काम करणार आहे. माझ्याकडे वेळेचे बंधन नाही. कचरा प्रश्न युद्धपातळीवर सोडवीत आहे. याशिवाय आता ५० पेक्षा अधिक फायलींवर सह्या केल्या आहेत. माझ्या क्षमतेवर कोणी विनाकारण प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू नये.