आठ कोटी रुपयांची थकबाकी

शिरीष शिंदे , बीड
शासकीय योजनेचा लाभ घ्यायचा अन कर्ज फेडायचे नाही ही जणू मानसिकातच झाली आहे. जिल्हा उद्योग केंद्राकडून व्यवसायासाठी घेतलेल्या जवळपास तीस वर्षांपासून ७ हजार ३४३ जणांनी ७ कोटी ९६ लाख रुपयांचे कर्ज वेगवेगळ्या योजनेर्तंगत घेतले होते, मात्र आजतागायत त्यांनी हे कर्ज भरले नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे शेती कर्ज, वीज बिल बुडविणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. आता असाच प्रकार जिल्हा उद्योग केंद्राकडून शिफारशी झालेल्या प्रकरणाच्या बाबतीत झाला असल्याचे दिसून येतोय. जिल्हा उद्योग केंद्र स्थापन झाल्यापासून नोव्हेंबर २०१४ पर्यंत ७ कोटी ९६ लाख रुपयांचे कर्ज थकीत असल्याचे समोर आले. दरम्यान, युवकांना तसेच बेरोजगारांना रोजगार मिळावा, व्यावसायाकडे वळावावे, त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारावी यासाठी राज्य शासनाने जिल्हा उद्योग केंद्राची स्थापना केली आहे. सदरील कार्यालय सुरु झाले तेव्हांपासून विविध योजनेर्तंगत कर्ज देण्यासाठी बँकेकडे शिफारस केलीे जाते. त्यात बीज भांडवल योजना, जिल्हा उद्योग केंद्र मार्फत कर्ज योजना, पंतप्रधान रोजगार योजना, ग्रामीण भागातील युवकांसाठी योजना, बीज भांडवल योजना (तारण) यांचा समावेश आहे. राज्य शासनाच्यावतीने सदरील कर्ज देण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकाना सूचना देण्यात येतात. वेगवेगळ्या योजनेमध्ये लाभार्थ्यांना दहा ते पंधरा टक्के अनुदान देण्यात येते व इतर काही रक्कम लाभार्थी व उरलेली रक्कम बँकेच्यावतीने कर्ज स्वरुपात दिली जाते. काही योजना शासनाने बंद केल्या आहेत तर काही योजना सुरु असल्याचे समजते. बीज भांडवल योजन अंतर्गत कर्जदारांचे ८२७, उद्योग केंद्राचे ५०९, ग्रामीण योजनेर्तंगत ३९८, जुनी बीज भांडवलचे २ हजार ९१५ , डिपार्टमेंट लोन ६० तर जिल्हा परिषद लोेन २ हजार १९२ खाते लाईव्ह अर्थात सुरु आहेत. तर यासर्व योजनेच्या लाभार्थ्यांची कर्ज फेडणाऱ्यांची संख्या केवळ ४४२ आहे. विशेष म्हणजे ६ हजार ९०१ लाभार्थ्यांनी ५ कोटी ६२ लाख रुपयांचे कर्ज व्यवसाय, उद्योगासाठी घेतले होते. त्याचे व्याज मिळून सदरील रक्कम आता ७ कोटी ९६ लाख २९ हजार रुपये झाले आहे.
कर्ज बुडविण्याची इच्छा
जिल्हा उद्योग केंद्राकडून लाखो रुपयांचे कर्ज घेतले मात्र ते फेडण्याची अनेकांची मानसिकता नसल्याचे थकीत आकडेवारीवरुन स्पष्ट होत आहे. थकीत कर्जामुळे बँका पुन्हा कर्ज देण्यास नकार देतात. त्यामुळे बँकेचा तोटा तर होतोच शिवाय कर्ज घेणाऱ्या कुटूंबियांना पुढील कर्ज घेताना त्रास होता. दोन्ही बाबी लक्षात घेता कर्ज घेतले तर ते फेडणेही आवश्यक आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून बेरोजगारांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतात. हे त्याचे प्रमुख कारण मानले जात आहे. कर्ज धारकांनी कर्ज वेळेवर फेडल्यास इतरांना व स्वत:लाही त्याचा त्रास होणार नाही.४
१९७९-८० साली जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांना कर्ज देण्यात येत असे.
४त्यावेळी २ हजार २७० जि.प. कर्मचाऱ्यांनी कर्ज घेतले होते.
४त्या पैकी केवळ ७८ जणांनी कर्ज फेडले आहे तर अद्याप २ हजार १९२ कर्मचाऱ्यांनी आपले कर्ज फेडलेले नाही.
४त्याची नोव्हेंबर २०१४ अखेर पर्यंत व्याजासहीत रक्कम १२ कोटी रुपये आहे.
४दरम्यान, वसुलीअभावी ही योजना कालांतराने बंद करण्यात आली.