अन्यथा होणार कडक कारवाई
By Admin | Updated: May 8, 2015 00:25 IST2015-05-08T00:15:00+5:302015-05-08T00:25:58+5:30
जालना : सध्या जिल्ह्यात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती आहे. शेतकरी संकटात सापडला आहे. खरीप हंगाम २०१५ मध्ये शेतकऱ्यानां देण्यात येणाऱ्या बी-बियाणांच्या

अन्यथा होणार कडक कारवाई
जालना : सध्या जिल्ह्यात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती आहे. शेतकरी संकटात सापडला आहे. खरीप हंगाम २०१५ मध्ये शेतकऱ्यानां देण्यात येणाऱ्या बी-बियाणांच्या वाणाचा दर्जा उत्तम राखण्याबरोबर बियाणे व खतांची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून शेतकऱ्यांना जादा दराने विक्री करणाऱ्या दुकानदारांसह कंपनीची दक्षता समितीच्या माध्यमातून तपासणी करून तपाससामध्ये दोषी आढणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, अशा सूचना राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन सभागृहात आयोजित खरीप हंगाम २०१५ च्या आढावा बैठकीत उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष तुकाराम जाधव, आ. राजेश टोपे, आ. संतोष दानवे, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष अनिरूद्ध खोतकर, जिल्हाधिकारी ए.एस.आर. नायक, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अशोक कोल्हे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी उमेश घाटगे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
पुढे बोलताना पालकमंत्री लोणीकर म्हणाले, पीक घेताना शेतकऱ्यांना पीक लागवडीची परिपूर्ण माहिती नसल्याने कोणत्या पिकासाठी कोणते खत किती मात्रा वापरावे, हे जर त्यांना माहित करून दिले तर त्यांच्या पीक उत्पादनात वाढ होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावण्याबरोबरच त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत होईल. यासाठी जिल्हाभरात शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांना मार्गदर्शन करावे. तसेच तालुकास्तरावर विविध मेळावे, मार्गदर्शन शिबिरे घेऊन शेतकऱ्यांना पीक लागवडीची माहिती करून द्यावी. त्याचबरोबर ठिबकसिंचन योजने अंतगत प्रप्त झालेले २१ कोटी रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांना तातडीने वाटप करण्याच्या सुचनाही त्यांनी यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटपाबाबत जिल्ह्यातील राष्ट्रीयकृत बँकांना दरवर्षी उद्दिष्ट देण्यात येते. परंतु काही बँका शेतकऱ्यांची अडवणूक करत असल्याबाबत तक्रारी प्राप्त होत आहेत. राष्ट्रीय आपत्तीच्या वेळी जनतेला मदत करण्यासंदर्भात बँकेने शासनासोबत करार केलेला असल्याने बँकांनी राष्ट्रीय कार्यात सहभाग घेऊन जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त जनतेला पीककर्जाचे वाटप करावे व दिलेले उद्दिष्ट १०० टक्के पूर्ण होईल, याची दक्षता घ्यावी. उत्कृष्ठ कार्य करणाऱ्या बँकांचा प्रशासनामार्फत सत्कार करण्यात येईल, असेही पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या कृषीपंपासाठी विद्युत जोडणी मिळावी म्हणून शेतकऱ्यांनी अर्ज केलेले आहेत. तसेच शासनाच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, जवाहर विहिरी योजना, विशेष घटक योजना यासारख्या योजनांमधून मोठ्या प्रमाणात विहिरी खोदून ठेवल्या आहेत.
कृषीपंपासाठी वीजजोडणी मिळण्यासाठी अर्ज केलेल्या व अर्ज न केलेल्या शेतकऱ्यांना एका वर्षाच्या आत विद्युत जोडणी देण्यात यावी. ज्या शेतकऱ्यांनी जोडणीसाठी अर्ज केलेले नसतील, अशा शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊन त्यांचे अर्ज भरून घ्यावेत व त्यांना तातडीने विद्युत जोडणी देण्यात यावी.
जिल्ह्यातील एकही शेतकरी विद्युत जोडणीपासून वंचित राहता कामा नये. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील २२० के.व्ही., १३२ के.व्हीची कामे जलदगतीने करण्यात यावीत. या कामासाठी लागणारा निधी शासनामार्फत उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी आ. राजेश टोपे, आ. संतोष दानवे, जि.प. उपाध्यक्ष अनिरूद्ध खोतकर यांनी उपयुक्त सुचना मांडल्या. (प्रतिनिधी)
जिल्ह्याचे लागवडीखालील एकूण क्षेत्र ७.७२ लक्ष हेक्टर आहे. यामध्ये खरीप लागवडीचे क्षेत्र ५.६१ लाख हेक्टर आहे. सन २०१४-१५ मधील खरीप हंगामात सरासरीच्या ११० टक्के म्हणजे ६.२० लक्ष हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी करण्यात आली होती. सन २०१५-१५ च्या खरीप हंगामात ६.२२ लक्ष हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी प्रस्तावित करण्यात आली असून, जिल्ह्यात तृणधान्याचे क्षेत्र ०.९६ लाख एवढे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्यापासून २२११०० मे.टन उत्पादन प्रस्तावित आहे.
४कापूस या पिकाची सन २०१४-१५ मध्ये २.९४ हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली होती. सन १५-१६ मध्ये ३ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी प्रस्तावित असून, यावर्षीची उत्पादकता ३३० किलो रूई प्रतिहेक्टर प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
सोयाबीन पिकाचा सन १४-१५ मध्ये १.०९ लक्ष हेक्टरवर पेरा झाला होता. तेवढ्याच क्षेत्रावर सन २०१५-१६ मध्ये पेरा प्रस्तावित करण्यात आला आहे. जिल्ह्यात मका पिकाची वेगाने वाढ होत असून, १५-१६ च्या खरीप हंगामात ०.७३ लक्ष हेक्टर क्षेत्रावर पिकाचा पेरा प्रस्तावित असून, मका उत्पादकता २६५० किलोग्रॅम प्रस्तावित करण्यात आली आहे.