औरंगाबाद : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करताना, संबंधितांना ‘अपात्र ठरविण्यासाठी’ त्यांच्या ‘हयात’ असलेल्या अपत्यांचीच गणना होणे संयुक्तिक आहे. त्यांच्या ‘मरण पावलेल्या’ अपत्यांची आणि ‘मृत जन्मलेल्या’ अर्भकांची यासाठी गणना करू नये, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातील न्या. प्रसन्न बी. वराळे, न्या. रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्या. राजेंद्र जी. अवचट यांच्या पूर्णपीठाने दिला आहे.
अपात्रतेसाठी तीन अपत्यासंबंधीच्या कायद्याची अंमलबजावणी १३ सप्टेंबर २००१ पासून नव्हे, तर १३ सप्टेंबर २००० पासूनच होणार असल्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. यामुळे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायदा, महाराष्ट्र महापालिका, नगरपंचायत आणि औद्योगिक कायदा, १९६५ आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायद्यांतर्गत उमेदवारांच्या ‘अपात्रते’संबंधीची संदिग्धता दूर झाली आहे.
नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीतील इच्छुक उमेदवार सुभाष साजेसिंग गावित यांना सहा अपत्ये असल्याच्या कारणावरून आणि त्यांची पत्नी सविता सुभाष गावित यांना तीन अपत्ये असल्याच्या कारणावरून या दोघांचे उमेदवारी अर्ज नामंजूर केले होते. म्हणून त्यांनी अ‍ॅड. विजयकुमार सपकाळ यांच्यामार्फत खंडपीठात दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या. अ‍ॅड. सपकाळ यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की, सुभाषला पहिली पत्नी आशाबाई हिच्यापासून १९९० पूर्वी तीन अपत्ये झाली होती. १९९४ ला आशाबाईचे निधन झाल्यानंतर १९९६ ला सुभाषने सवितासोबत लग्न केले. सुभाषला १९९७, २००० आणि २००२ ला, अशी तीन अपत्ये झाली. मात्र, त्यापैकी २००२ ला जन्मलेल्या चेतनचे २००३ ला निधन झाले होते. त्यामुळे सुभाषला सहा आणि सविताला तीन अपत्ये असल्याच्या कारणावरून या पती-पत्नीची नामनिर्देशनपत्रे नामंजूर केली होती.
याचिकाकर्त्यांनी भूमिका मांडली की, एखाद्या दाम्पत्याने किती मुलांना जन्म दिला, हे महत्त्वाचे नसून उमेदवारी अर्ज दाखल करताना त्याची किती अपत्ये ‘हयात’ आहेत, हे महत्त्वाचे आहे. १३ सप्टेंबर २००० नंतर तीनपेक्षा जादा मुले होऊनदेखील ते हयात नसल्यामुळे एकही अपत्य नसताना केवळ दोनपेक्षा जादा मुले जन्माला घातल्यामुळे संबंधितांना अपात्र ठरविले जाते, ते योग्य नाही, म्हणून सदर प्रकरण पूर्णपीठाकडे वर्ग करून अपात्रतेबाबतची संदिग्धता दूर करावी, अशी विनंती केली. ‘एक सदस्यीय’ खंडपीठाच्या विनंतीनुसार मुख्य न्यायमूर्तींनी वरील ‘पूर्णपीठाची’ स्थापना केली होती.
याचिकाकर्त्याच्या वतीने पूर्णपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले की, काही दाम्पत्यांना ‘मृत अपत्ये’ होतात; परंतु केवळ अर्भकांचा जन्म झाला म्हणून संबंधितांना अपात्रता कायद्याखाली अपात्र ठरविण्यासाठी अशा अर्भकांचीसुद्धा गणना केली जाते, ते अयोग्य आहे.एखाद्या महिलेची किती वेळा प्रसूती झाली हे महत्त्वाचे नसून नामनिर्देशनपत्र भरताना तिची किती अपत्ये हयात आहेत, याचीच गणना व्हावी. कारण जन्मलेले अपत्य किती दिवस जगेल यावर संबंधितांचे नियंत्रण नसून, या सर्व बाबी निसर्गाच्याच अधीन आहेत. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. ए.पी. येणेगुरे यांच्याकरिता अ‍ॅड. विजयकुमार सपकाळ, निवडणूक आयोगातर्फे अ‍ॅड. एस.टी. शेळके, शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे आणि प्रतिवादीतर्फे अ‍ॅड. पी.डी. बचाटे आणि अ‍ॅड. इरपतगिरे यांनी काम पाहिले.
पूर्णपीठाने या तीन मुद्यांवर दिला निर्वाळामहाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायदा, महाराष्ट्र महापालिका, नगरपंचायत आणि औद्योगिक कायदा, १९६५ आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायद्यांतर्गत ‘तीन अपत्यांमुळे अपात्रतेचा कायदा २००१’ हा कायदा १३ सप्टेंबर २००० पासून लागू आहे काय.मुलांच्या जन्मानंतर त्यांचा मृत्यू झाला असला तरी संबंधिताच्या नामनिर्देशनपत्र भरण्याच्या दिवशी ती मुले हयात नसतील तरी ‘अपात्रता’ लागू होईल काय. ‘मयत’ अपत्य हे तीन अपत्यांच्या व्याख्येतून वगळता येईल काय.