जुन्याच ग्रामपंचायती नव्याने आराखड्यात

संजय तिपाले ल्ल बीड स्वच्छता व पाणीपुरवठा विभागाच्या वतीने २०१६-१७ या वर्षासाठी तयार केलेल्या आराखड्यात शंभराहून अधिक ग्रामपंचायती जुन्याच असल्याची माहिती समोर आली आहे.

३२० गावांची निवड : १०७ कोटींचा निधी; ७९ हजारावर शौचालये बांधण्याचे उद्दिष्ट
संजय तिपाले ल्ल बीड
स्वच्छता व पाणीपुरवठा विभागाच्या वतीने २०१६-१७ या वर्षासाठी तयार केलेल्या आराखड्यात शंभराहून अधिक ग्रामपंचायती जुन्याच असल्याची माहिती समोर आली आहे. शौचालय योजनेत सहभाग नोंदवून अर्धवट कामे करत पाणंदमुक्तीपासून दूर राहिलेल्या ग्रामपंचायतींना पुन्हा संधी दिल्याने नव्या ग्रामपंचायती वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा शौचालयांचे उद्दिष्ट तिपटीने वाढले आहे. १०७ कोटी रुपये खर्च करुन सुमारे ७९ हजार ४११ शौचालये बांधण्यात येणार आहेत. गतवर्षी १०५ गावांचा वार्षिक आराखड्यात समावेश होता. ३३ हजार ८९ शौचालये बांधण्याचे लक्ष्य होते. हे लक्ष्य साध्य करुन बीड जिल्ह्याने मराठवाड्यात तृतीय तर राज्यात सातवे स्थान पटकावले. शौचालय योजनेत तळाशी असलेला बीड जिल्हा पहिल्यांदाच राज्यात पहिल्या दहा जिल्ह्यांत आपले स्थान निश्चत करु शकला आहे. तथापि, नव्या वर्षात शौचालय योजना अधिक गतिमान केली जाणार आहे. त्यासाठी आराखडा अंतिम करण्यात आला आहे. सर्वच गावे पाणंदमुक्त करण्याचा संकल्प पाणी व स्वच्छता विभागाने केला आहे.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंतीचे औचित्य साधून १२५ शौचालयांच्या खोदकामांचे ‘मार्किंग’ केले आहे. ३२० गावांपैकी ४१ गावांत मग्रारोहयोतून तर उर्वरित गावांत स्वच्छता मिशनकडून कामे केली जातील. आराखड्याबाहेरची गावे शंभर टक्के पाणंदमुक्त झाल्यास ते अनुदानपात्र राहतील, असे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकर वासनिक यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
तालुकानिहाय गावे
अंबाजोगाई: २८, आष्टी : २६, बीड : ३५, गेवराई: ४४, शिरुर: १५, माजलगाव: ३०, केज: २४, परळी: २५, पाटोदा १०
धारुर, वडवणी शंभर टक्के !
धारुर व वडवणी तालुक्यातील सर्वच ग्रामपंचायतींचा आराखड्यात समावेश आहे. धारुर तालुक्यात ५१ तर वडवणी तालुक्यात ३२ ग्रामपंचायती आहेत.
ज्या गावांत थोडीफार कामे झाली आहेत, त्या गावांना प्राधान्याने नव्या आराखड्यात संधी द्यावी, असे शासनानेच धोरण आहे. त्यानुसार जुन्या गावांना पुन्हा संधी दिलेली आहे. जी गावे स्वत:हून पुढे येतील, त्यांचे स्वागतच आहे. योजना प्रभावीपणे राबविण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न आहेत.
- नामदेव ननावरे, सीईओ, जि.प.