अधिकाऱ्यांनी घेतला ‘पीआरसी’चा धसका !

उस्मानाबाद : तब्बल दहा वर्षानंतर पंचायत राज समिती (पीआरसी) जिल्ह्यात येत आहे. या समितीचा जिल्हा परिषद अधिकाऱ्यांनी चांगलाच धसका घेतल्याचे दिसून येत आहे. कमिटीसमोर कुठल्याही स्वरूपाच्या चुका जावू नयेत, या अनुषंगाने अर्धवट कामे, त्रुटींची पूर्तता करून घेण्याची लगबग सुरू आहे. ज्या कार्यालयांमध्ये पेंडन्सी अधिक आहे, असे असे अधिकारी, कर्मचारी तर रात्री उशिरापर्यंत कार्यालयात थांबून कामे करीत आहेत. तारीख निश्चित नसली तरी सप्टेंबरअखेर अथवा आॅक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात ही समिती येऊ शकते, असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले आहे.
जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यशवंत केरूरे यांच्या कार्यकाळत म्हणजेच २००५ मध्ये जिल्ह्यात पंचायत राज समिती आली होती. यानंतर तब्बल दहा वर्षांनी समिती येत आहे. शासनाकडून जिल्हा परिषदेला तसे कळविण्यात आले आहे. त्यामुळे सर्वच अधिकारी, कर्मचारी अंग झटकून कामाला लागले आहेत. ‘आपल्या विभागाच्या कामावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार नाही’, याची सर्वच विभाग प्रमुखांकडून दखल घेतली जात आहे. समिती कधी येणार याबाबतची तारीख निश्चित नसली तरी सप्टेंबर अखेर अथवा आॅक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात समिती येईल, असे गृहित धरून कामकाज सुरू आहे. शासनाच्या वतीने सामान्यांच्या उन्नतीसाठी राबविण्यात येत असलेल्या योजना योग्य पद्धतीने राबविल्या जातात की नाही, दिलेला निधी पूर्ण क्षमतेने खर्च होतोय की नाही, केलेली विकास कामे गुणवत्तापूर्ण आहेत का?, लेखा परीक्षण विभागाकडून काढण्यात आलेल्या आॅडीट पॅऱ्यांची पूर्तता वेळेत केली आहे का? आदी बाबींची या समितीकडून तपासणी केली जावू शकते. ही बाब लक्षात घेवूनच अधिकारी कामाला लागले आहेत.
दरम्यान, दहा वर्षांपूर्वी आलेल्या समितीचा अनुभव लक्षात घेता कुठलेही प्रकरण स्वत:वर अथवा आपल्या विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या अंगलट येवू नये, याची सर्वच विभागप्रमुखांकडून दक्षता घेतली जात आहे. जे अधिकारी स्वत:चे कॅबीन सोडत नव्हते, ते आता कर्मचाऱ्यांच्या कक्षात बसून अपूर्ण कामे, त्रुटींची पूर्तता करून घेत आहेत. ज्या विभागाचा व्याप मोठा आहे, असे कर्मचारी व अधिकारी तर रात्री उशिरापर्यंत कार्यालयात थांबून कामे करताना दिसून येत आहेत. प्रशासनाकडून जोरदार तयारी सुरू असली तरी समिती आल्यानंतर नेमके कशा पद्धतीने सामोरे जातात? हे सप्टेंबर अथवा आॅक्टोबरमध्येच दिसून येणार आहे. (प्रतिनिधी)