राज्यातील १६५ अनुसूचित जाती निवासी आश्रमशाळेच्या अनुदानातील अडथळे थांबेना

राम शिनगारे

औरंगाबाद : राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या शाहू, फुले, आंबेडकर योजनेतंर्गत अनुसूचित जाती निवासी आश्रमशाळेच्या अनुदानात सुरू असलेली अडथळ्यांची मालिका कायम आहे. सामाजिक न्यायमंत्र्यांनी ५० हजारांपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना ज्ञानदान करणाऱ्या अनुदानास पात्र असलेल्या १६५ शाळांची बिंदूनामावली तपासून साडेचार हजार शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना संच आणि वैयक्तिक मान्यता देण्याच्या सूचना केल्यानंतर यंत्रणा हलली ; मात्र १८ जून रोजी सामाजिक न्याय विभागाच्या सहसचिवांनी पत्र पाठवून प्रक्रिया थांबविण्याचे आदेश समाजकल्याण आयुक्तांना दिले आहेत.

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने शालेय शिक्षण विभागाच्या शाळांना दुसऱ्या टप्प्यातील अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे. मात्र अनुसूचित जाती निवासी आश्रमशाळेचा प्रश्न मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या भूमिकेमुळे रेंगाळत चालला आहे. सामाजिक न्याय विभागामार्फत अनुसूचित जातीच्या गोरगरीब मुला-मुलींसाठी २००२-०३ साली निवासी आश्रमशाळा सुरू करण्यात आल्या होत्या. या शाळांना २००५-०६ साली उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशाने मान्यता देण्यात आली. तेव्हा ३२२ आश्रमशाळांना मान्यता मिळाली. २६ जुलै २०१० रोजी शासन निर्णयानुसार आश्रमशाळांमधील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या संचमान्यता आणि वैयक्तिक मान्यता देण्याचे आदेश दिले. मात्र मान्यता देण्यात आल्या नाहीत.

२० वर्षांपासून संघर्ष करीत असलेल्या शिक्षक आणि संस्थाचालकांच्या प्रयत्नांना यश दृष्टिक्षेपात आलेले असताना १८ जून २०२१ रोजी सहसचिव दि. रा. डिंगळे यांनी समाजकल्याण आयुक्तांना पत्र पाठवून वैयक्तिक मान्यता व प्रशासकीय मान्यतेची कोणतेही कार्यवाही करण्यात येऊ नये, असे आदेश दिले आहेत. तसेच २३ जून २०२१ रोजी वित्त विभागचे अपर मुख्य सचिव आणि समाजकल्याण विभागाच्या सचिवांची बैठक बोलवण्यात आली होती. ही बैठकही ऐनवेळी रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे या शाळांना अनुदान देण्यासाठीचे अडथळे थांबत नाहीत.

चौकट,

अनुदानास पात्र शाळा

विभाग शाळा

मराठवाडा ७९

खान्देश ८

मुंबई विभाग २

पश्चिम महाराष्ट्र ३८

विदर्भ ३८

एकूण १६५

कोट...

लवकरच ऑफलाइन बैठक

अनुसूचित जाती आश्रमशाळांच्या अनुदानाचा प्रश्न नक्की कधी मार्गी लागेल हे सांगणे कठीण आहे. कारण १९९८ पासून चालत आलेला हा थोडा जटिल विषय आहे. आपण यावरही मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहोत. लवकरच ऑफलाइन बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.

- धनंजय मुंडे, मंत्री, सामाजिक न्याय विभाग

-------------------------------

सहनशीलतेचा अंत पाहू नका

अनुसूचित जाती आश्रमशाळेचे संस्थाचालक, शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका. मागील २० वर्षांपासून आम्हा सर्वांचा संघर्ष सुरू आहे. आता तरी या शासनाने न्याय द्यावा. मंत्री धनंजय मुंडे हे सकारात्मक आहेत. मात्र मंत्रालयातील काही अधिकारी या प्रश्नात खोडा घालण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

- प्रा. अंबादास ढोके, अध्यक्ष, आश्रमशाळा संस्थाचालक संघटना