आता काय होणार जनावरांचे, फक्त दोन महिने पुरेल एवढाच चारा शिल्लक

जिल्ह्यात यंदा दुष्काळसदृश परिस्थिती आहे. सद्य:स्थितीत दोन महिने पुरेल एवढाच चारा शिल्लक असला तरी फेब्रुवारीपासून मात्र, चाराटंचाईचा सामना करावा लागेल.

ठळक मुद्देवैरणविकास योजना : औरंगाबाद जिल्ह्यात ६ लाख ७६ हजार पशुधन

औरंगाबाद : जिल्ह्यात यंदा दुष्काळसदृश परिस्थिती आहे. सद्य:स्थितीत दोन महिने पुरेल एवढाच चारा शिल्लक असला तरी फेब्रुवारीपासून मात्र, चाराटंचाईचा सामना करावा लागेल. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील ६ लाख ७६ हजार पशुधनासाठी महिन्याला १ लाख ५ हजार मेट्रिक टन, तर दररोज साडेतीन हजार मेट्रिक टन चाऱ्याची गरज जि.प.च्या पशुसंवर्धन विभागाने जिल्हाधिकाºयांकडे नोंदविली आहे.
जिल्ह्यातील बहुतांशी कोल्हापुरी बंधारे, लघु व मध्यम प्रकल्प, विहिरी आदी पाण्याचे स्रोत कोरडे पडले आहेत. पावसाने पाठ फिरवल्यामुळे हातातोंडाशी आलेली खरिपाची पिके करपून गेली. रबीची पेर करण्यास शेतकºयांचे धाडस झाले नाही. त्यामुळे साधारणपणे फेब्रुवारीपासून पुढे चारा व पाणीटंचाई जाणवणार आहे.
दरम्यान, प्रशासनामार्फत टंचाईची तीव्रता कमी करण्यावर भर दिला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाकडून वैरणविकास योजनेंतर्गत चारालागवडीवर भर दिला जात आहे. या योजनेंतर्गत पशुपालक -शेतकºयांना मका, बाजरी, ज्वारी व ठोंबे आदी वाटप केले जात आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत टंचाईची तीव्रता कमी करण्यासाठी औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी २९ लाख रुपयांचे पॅकेज शासनाने मंजूर केले आहे. यामध्ये पशुपालक- शेतकºयांना मक्याचे ५ किलो, तर ज्वारीचे ४ किलो बियाणे दिले जाणार आहे. ज्या पशुपालक-शेतकºयांच्याकडे किमान १० गुंठे जमीन व सिंचन सुविधा उपलब्ध आहे, त्यांना १०० टक्के अनुदानावर ही वैरण, बियाणे व खतांसाठी अनुदान दिले जाणार आहे. साधारणपणे जिल्ह्यात या माध्यमातून ५ मेट्रिक टन सकस हिरवा चारा उपलब्ध होऊ शकेल, असा अंदाज जि.प. पशुसंवर्धन विभागाच्या सूत्रांनी व्यक्त केला आहे.
चौकट ....
लाभार्थी शेतकºयांना देणार ४ हजार ६०० रुपये अनुदान
दुष्काळसदृश परिस्थितीमध्ये पशुधनासाठी आवश्यक चारा उपलब्ध व्हावा, तसेच त्याची रोगप्रतिकारशक्ती, प्रजनन क्षमता कायम राहावी, यासाठी वैरणविकास योजना राबविली जात आहे. या योजनेंतर्गत दहा गुंठ्यांवर ज्वारी, बाजरी अथवा मक्याच्या बियाणापासून सकस चारा निर्माण करणाºया शेतकºयांना एका हेक्टरसाठी ४ हजार ६०० रुपये एवढे अनुदान दिले जाणार आहे. यासाठी जे शेतकरी खतांचा वापर करतील, त्या शेतकºयांच्या खात्यावर पैसे जमा केले जाणार आहेत.